मधेशका स्थानीय तहहरूमा निमित्तको आतंक छ : तुलानारायण साह (भिडिओ)

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइसक्यो। नयाँ सालको पहिलो महीना चुनावी महीना हुनेछ। निर्वाचनमा कुन राजनीतिक दल कसरी जाँदैछन् भन्ने चर्चा त स्वाभाविक नै हो। यतिबेला प्रासंगिक मात्र होइन आवश्यक पनि हुनेछ, पाँच वर्षको स्थानीय तह अभ्यासको समीक्षाको। संघीयता लागू भएसँगै नयाँ स्वरूप र अधिकारसहित अभ्यासमा गएका स्थानीय सरकारहरूको पहिलो कार्यकालबारे विभिन्न कोणबाट बहस आवश्यक छ। त्यसै क्रममा यो बहस हामीले मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूको अभ्यास समीक्षाबाट शुरु गरेका छौँ।

मधेशलाई नजिकबाट चिन्ने सीमित बुद्धिजीवीमध्ये पर्छन्, तुलानारायण साह। उनी बौद्धिक सँगसँगै अभियन्ता पनि हुन्। आफ्नो समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक आयामहरू पर्गेलेका उनी विभिन्न विषयमा कलम चलाउँछन्। मधेशका पालिकाहरूको अभ्यासलाई त्यहीँ पुगेर अध्ययन गरेका तुलानारायण साहसँग संघीयताका मर्म र आकांक्षाको फलकमा रहेर लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः

नेपालमा एउटा निश्चित अवधारणासहित संघीयताको माग उठेको थियो जसको मूल मर्म थियो पहिचान। संघीयताको त्यो माग र अहिले भइरहेको स्थानीय तह अभ्यास कसरी जोडिन्छ ?

नेपालमा संघीयताको बहस शुरु भएपछि यसको माग गर्नेहरूमा ठूलो आशा पलाएको थियो। एउटा निश्चित सपना बोकेर संघीयताको माग गरिएको थियो। संघीयता सकेसम्म लागू नहोस् भनेर यसको विरोध गर्ने पक्षले ‘संघीयता आयो भने देश टुक्रिहाल्छ’ भन्ने त्रास देखाएका थिए। संघीयताको पक्षमा कुरा गर्नेहरूले भने देश विविधताले भरिएको छ, विभिन्न पहिचानका मानिसहरू एकै देशमा बस्ने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी संघीयतामा प्रदेशहरूको रचना भयो भने केन्द्रमा नभए पनि कमसेकम प्रदेशमा शासक बन्ने आशा राखेका थिए। यो आश र त्रासको बीचबाट नेपालमा संघीयताले मूर्त रूप लिएको थियो। जसमा त्रास थियो, उसले संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोज्यो, यसको मूल मर्मलाई कुल्चिन खोज्यो। जसले आश गरेका थिए उनीहरूले सकेसम्म बढी शक्ति संघबाट प्रदेशमा आओस् भन्ने खोजेका थियो।

यसरी आश र त्रासको बीचमा संघीयताले मूर्त रूप लिँदै जाँदा यसको स्वरूप वाइनको गिलास जस्तो भयो। माथि र तल ठूलो बीचमा लठ्ठीजस्तो सानो। सबै अधिकार केन्द्रमा राखियो, थोरै स्थानीय तहलाई दिइयो। प्रदेशलाई कुनै अधिकार नै दिइएन। हुँदा हुँदा स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत पनि .राखिएन। त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा सम्बन्ध राम्रो छैन। संवैधानिक रूपमै छैन। आश र त्रासको कारण नेपालमा संघीयता सही रूपमा स्थापित भएन। त्यो नभए पछि राज्यको पुनर्संरचना मूर्त हुन सकेन। त्यसो नहुँदा स्थानीय तहको निर्माण सही रूपमा गरिएको छैन।

स्थानीय तह प्रदेश भन्दा पनि स्वायत्त भए भन्न खोज्नुभएको हो ?

हामीले कल्पना गरेको प्रदेश अन्तर्गतको स्थानीय तह हुनेछन् भन्ने हो तर त्यस्तो भएन। दिने र लिनेबीच कुरा मिलेन। आ-आफ्नो तालले गए। नमिलेपछि जसको चल्यो, उनीहरूले आफ्नो हिसाबले बनाए। जसले संघीयता चाहेको थिएन उसैको हालीमुहाली चल्यो। उनीहरूले स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत नराखेर केन्द्र अन्तर्गत राखे।

संघीयताको मागको एउटा मर्मचाहिँ राज्यका अधिकारहरू आफैँले प्रयोग गर्ने भन्ने थियो। त्यस हिसाबले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदा कुनै न कुनै हिसाबले संघीयताको मर्मलाई नै आत्मसात गरेको होइन र ?

संघीयताको एउटा मात्र मर्म हुँदैन। संघीयताको कुरा गर्दा हामीले विकेन्द्रीकरणको मान्यता घुसाउने गरेका छौँ। विकेन्द्रीकरण गर्दा पनि त स्थानीय तहलाई अधिकार त जान्छ नै। अहिले पनि स्थानीय पालिकालाई अधिकार नदिएको होइन तर सबै संघले हेर्ने भएपछि प्रदेशसँग कुनै तालमेल नै भएन। त्यो संघीयताजस्तो नभएर विकेन्द्रीकरणजस्तो भयो। प्रदेश अन्तर्गत त्यस प्रदेशका स्थानीय पालिकाहरूलाई राखेको भए शक्तिको बाँडफाँड सही तरिकाले हुन्थ्यो।

यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारसँग पनि जनअपेक्षा त थिए। संविधानले दिएको अधिकारको तुलनामा जनताले राखेका अपेक्षा कस्ता थिए ?

सबै सरकारसँग जनताले राख्ने अपेक्षा एकै खालका हुन्छन्। सरकार भनेको के हो ? समाजलाई सेवा, सुविधा र सुरक्षा दिनका लागि राज्यको परिकल्पना गरियो। राज्यको सञ्चालन गर्नका लागि सञ्चालक को बन्ने भन्ने सुनिश्चित गर्न निर्वाचनको परिकल्पना गरियो। निर्वाचन कसरी लड्ने भन्ने निधो गर्दा राजनीतिक दलहरूको कल्पना भएको हो। समाजलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यको परिकल्पना भएको हो भने त्यसको सञ्चालक सरकार हुन्छ। सबै सरकारसँग जनताको एउटै अपेक्षा हुन्छ- सेवा सजिलोसँग पाइयोस्। सुविधा सकेसम्म बढीभन्दा बढी पाइयोस्। र, सकेसम्म सुरक्षित भएर बस्न पाइयोस्। त्यसबापत आम मानिसले कर तिर्छन्। समाज र राज्यबीच एउटा अनौपचारिक करार भएको हुन्छ- म तिमीलाई कर दिन्छु, तिमी मलाई सेवा र सुविधा देऊ।

त्यस हिसाबले यो पहिलो पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले कति गर्‍यो भनेर हेर्दा अलि बढी नकारात्मक टिका, टिप्पणी हुन्छ। त्यो एउटा पक्ष हो। अर्को पक्ष के हो भने राज्य सञ्चालकहरूले ‘हामी नभएको भए के, के हुन्थ्यो’ भनेर पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। यो पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूमा जुन प्रकारले बजेट गयो, जसरी नीति निर्माण हुनुपर्थ्यो, अधिकांश ठाउँमा अराजकता देखियो। सायद पहिलो कार्यकाल भएर पनि होला त्यस्तो देखियो।

अराजकता भनेको आर्थिक अपचलन हो कि ? अरू पनि ?

सबै प्रकारको भयो। आर्थिक अपचलन त यहाँ कसैले पनि गर्दैन। यो देशमा भ्रष्टाचार गर्नुपर्दैन, आफै हुन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष मेन्टेन गरिएको छ। तर तपाईं गएर सोध्नुहोस्, कसैले पनि भ्रष्टाचार गरेको हुँदैन। त्यसमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। ०४८ सालदेखिका सरकार देखिरहेको छु। सबै उस्तै छन्।

अराजकता कसरी भयो भने, स्थानीय सरकारहरूलाई संविधानले दिएको अधिकारको ज्ञान थिएन। नयाँ खालको संरचना बन्यो। त्यो संरचनाले दिने सेवा, सुविधाको जुन रोडम्याप छ, त्यो जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्न सकेनन्। त्यस्तो सेवा, सुविधा दिन ऐन, कानून, नीतिहरू बनाउनुपर्छ। धेरै दिनसम्म संघीय मन्त्रालयले नमूना कानून नै बनाएर पठाउनुपर्ने भयो। कतिपय पालिकाहरूमा त्यो नमून कानून नै जस्ताको तस्तै लागू गरियो। कतिपयले त नाममै त्यही ‘नमूना’ समेत राखे। ऐन, कानून, नियममा प्रष्टता थिएन। जनप्रतिनिधिले गर्ने काममा प्रष्टता थिएन। दुई, तीन वर्ष त्यसैमा लाग्यो। त्यसले पनि अराजकता भयो।

अर्कोतर्फ, जुन मात्रामा पैसा गयो, त्यो खर्च गर्ने क्षमता धेरै जसो पालिकाहरूमा बनिसकेको थिएन। तराईतिर मठ, मन्दिरमा धेरै पैसा खर्च गरिएको छ। कतिपय पालिकाहरूमा विदेश भ्रमणका लागि खर्च गरियो। कुनै नेताको सवारी हुँदा बिदा दिने गरेको पनि देखियो। पहिलो कार्यकाल भएकाले पनि यस्तो भएको होला।

मधेशको स्थानीय तहको अभ्याससँग जोडिने एउटा गुनासो सुनिन्छ। त्यो हो- जनप्रतिनिधि स्थानीय मधेशी समुदायका भए तर कर्मचारी भने पहाडी हुँदा प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच द्वन्द्व भयो भन्ने। के त्यो साँचो हो ?

यो गलत न्यारेटिभ हो। मधेशमा पहाडी कर्मचारी धेरै छैनन्। मधेशी समाजमा राजनीतिलाई कसरी लिने भन्ने विषयमा गम्भीर समस्या देखिएको छ। पहाडीले गर्दा मधेशमा विकास भएन भन्ने न्यारेटिभ छ। यो पूर्ण रूपमा सत्य होइन। मधेश प्रदेशमा एक सय ३६ ओटा पालिका छन्। त्यसमा कति पहाडी छन् त ? निकै कम। जहाँ पहाडी कर्मचारी छन् त्यहाँ पनि नराम्रो परफरमेन्स छैन। तर यसको अर्थ, पहाडी कर्मचारी भएको ठाउँमा सबै राम्रो छ भन्ने पनि होइन।

सुशासनको प्रक्रियालाई जात विशेषसँग जोडेर हेर्छौँ भने सही विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ। त्यो बिलकुलै फरक कुरा हो। प्रतिनिधित्वको सवालमा भने भन्न सक्छौँ। राजनीतिमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो भन्न सकिन्छ तर कामको मूल्यांकन गर्ने विषयमा जातलाई आधार बनाउँछौ भने त्यो गलत विश्लेषण हो। यस्तो खालको न्यारेटिभ मधेशमा बन्दैछ यो गलत छ।

यो मात्र होइन अर्को पनि न्यारेटिभ बन्दैछ- हिजोका दिनमा कांग्रेस, एमालेले लुटे अहिले हामी मधेशी दलले अलिअलि खाँदा के फरक पर्छ? यो न्यारेटिभ पनि डरलाग्दो गरी बनिरहेको छ। स्थानीय तहसम्मै यो न्यारेटिभ पुगेको छ। यो पनि गलत छ।

तेस्रो न्यारेटिभ छ- मह खानेले हात चाटिहाल्छ नी। अलिअलि त खाइहाल्छन्। मधेशका गाउँहरूमा यस्तो न्यारेटिभ पाइन्छ। अलिअलि बाटो पनि बनाएको छ, अलिअलि खाएको पनि छ। खाओस् न त। हाम्रो खाएको हो र ? सरकारको पो हो भन्ने। त्यो पैसा पनि जनताकै हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

यस्ता न्यारेटिभले समाजलाई गलत दिशामा लगिरहेका छन्।

यी पाँच वर्षमा मधेशका स्थानीय तहका प्राथमिकताका विषय के रहे ?

अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्राथमिकता मूलतः बाटोमा माटो बनेको छ। बाटोमा माटो सबैभन्दा किफायती काम रहेछ। त्यसपछि मठ, मन्दिर निर्माण छ। सारमा भन्दा भौतिक संरचनाको निर्माण प्राथमिकतामा परेको छ। स्थानीय र प्रदेश दुवै सरकारको। संघीय सरकारको पनि धेरैजसो बजेट बाटो, घाटोमै गएको छ।

पूर्वाधार विकासका हिसाबले सडक निर्माण ठीकै होइन र ?

ठीक त हो तर कसरी गर्ने भन्ने हो। सडक पनि तीन प्रकारको हुन्छ, ढलान, ग्राभेल र माटो हाल्ने। ग्राभेल र माटो हाल्ने काम धेरै भएको छ। यसको अर्थ प्रदेशमा कालोपत्रे सडक नदेखिने होइन। कालोपत्रे सडक संघीय सरकारको बजेटबाट बन्ने गरेको छ। अहिले हुलाकी राजमार्ग बनिरहेछ। त्यससँग जोडिने लिंक सडकहरू बनिरहेका छन्। त्यसैले कालोपत्रे सडकहरू बनिरहेका देखिन्छन् तर पालिका र प्रदेशबाट ग्राभेल र माटो हाल्ने काम नै बढी भएको छ। ढलान पनि कम भइरहेको छ। ढलान अनियमितता भएको सजिलै पत्ता लगाउन सकिने भएकाले ग्राभेल र माटो हाल्ने कामले प्राथमिकता परेको छ। यिनमा अनियमितता गर्न सजिलो हुँदोरहेछ। यस्तो अभ्यास सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि भएको पाइएको छ।

मधेशका स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता के हुनुपर्थ्यो ?

मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूको पहिलो प्राथमिकता शिक्षामा रुपान्तरण हुनुपर्थ्यो। सन् १९९१ मा जनगणना हुँदा सबैभन्दा कम साक्षर १० जिल्लामध्ये अहिलेको मधेश प्रदेशको एउटा मात्रै जिल्ला रौतहट थियो। सन् २००१ मा जनगणना हुँदा त्यो सूचीमा रौतहट र महोत्तरी गरी दुईओटा जिल्ला परे। सन् २०११ मा जनगणना हुँदा सबैभन्दा कम साक्षर १० जिल्लामध्ये सप्तरी र पर्सा बाहेक बाँकी ६ वटा जिल्ला नै परे। जुन सरकारको अगाडि शिक्षाको तथ्यांकको यो विभत्स रूप छ, उसलाई शिक्षाबाहेक अरू के प्राथमिकतामा हुनसक्थ्यो र ? तर शिक्षाको रुपान्तरण कसैको प्राथमिकतामा परेको देखिएन।

यो विषय मधेशका कुनै पनि स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेन ?

मधेशभित्र तीनवटा मधेश छ। राजमार्गको छेउछाउको मधेशको एउटा डाइनामिक्स छ। सीमा छेउछाउको मधेशको अर्को डाइनामिक्स छ। बीचको मधेशको अर्कै छ। राजमार्गको छेउछाउमा रहेको मधेशको जनसंख्या कम छ। तुलनात्मक रूपमा नयाँ बस्ती हो। मिश्रित समाज हो। पहिलादेखि नै विद्यालयहरू खुलेका छन्। त्यहाँ शिक्षाको अवस्था राम्रो छ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गबाट जतिजति दक्षिण गयो, त्यति नै मिश्रित समाज कम हुँदै जान्छ। जनघनत्व बढी छ। राज्यको उपस्थिति कम छ। त्यहाँ शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो। तर त्यहीँ स्थानीय सरकारहरू कमजोर देखिएका छन्।

असार यता तीनओटै भेगमा म गएको छु। त्यहाँ जाँदा के पाएको छु भने, मधेशका स्थानीय तहहरूमा निमित्तको आतंक छ। असारको अन्तिम १० दिन मधेश प्रदेशको एउटा जिल्लामा जाँदा एउटा जिल्लामा रहेका १८ ओटै पालिकाहरू निमित्तले चलाइरहेका थिए। निमित्तको राजनीति के हो ? यो नबुझ्दासम्म हामीले स्थानीय पालिकाको काम, कर्तव्य बुझ्दैनौँ।

लोकसेवा पास गरेर गएका अधिकृतहरू त्यहाँको प्रशासकीय प्रमुख हुनुपर्ने हो तर स्थानीय नेताहरूले उनीहरूलाई काम गर्नै नदिने रहेछन्। ती अधिकृतहरूले कसैले अनिमियता मुद्दा हाल्यो भने फसिन्छ भनेर करिअरलाई प्राथमिकता दिनु स्वभाविकै हो। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता फरक हुँदोरहेछ। दुवैको प्राथमिकतामा सँगती नमिलेपछि माथि मन्त्रालयबाट कनेक्सन मिलाएर हुनुपर्ने अधिकृतलाई सरुवा गरिँदोरहेछ। पालिकादेखि मन्त्रालयसम्म ठूला ठूला गिरोह निमित्त बनाउनमा सक्रिय छन्। अहिले पालिकाहरूमा देखिएको अराजकताको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो।
अधिकृतको सरुवापछि विद्यालयको शिक्षक वा स्वास्थ्य चौकीका अहेवलाई निमित्त दिइँदोरहेछ। अधिकांश ठाउँमा यी दुई प्रकारका मानिसहरूमध्ये एक निमित्त भएको पाइयो। उनीहरूको उमेर पनि पुगिसकेको र दुई, चार वर्षमा सेवानिवृत्त हुने अवस्थामा हुनेरहेछन्। खासगरी पालिकाको प्रमुख र निमित्तबीच तालमेल मिलाएर अनियमितता भएको पाइन्छ। यो अवस्था सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि पाइयो। यो नयाँ खालको डाइनामिक्स हो।

यस्तो किन भयो ? स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिएकाले हो ?

जुन हिसाबले साधन, स्रोतको वितरण गरियो, प्रारम्भिक चरणमा ज्यादा भयो कि ? यसको पनि आफ्नै राजनीति छ। जतिबेला मधेशमा आन्दोलन हुँदै थियो र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने भनेर आन्दोलनकारीले भन्दैथिए, त्यतिबेला काठमाडौंबाट के भनियो भने ‘यतिधेरै बजेट जाँदैछ स्थानीय तहमा, यिनीहरूले चुनाव नै गर्न नदिने ?’ काठमाडौंका वरिष्ठ सम्पादकहरूले यस्तै लेखिरहेका थिए। त्यसैले यहाँ खास-खास कुरामा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण हुने गरेको छ। मधेशमा आन्दोलन हुँदा के नेता, के पत्रकार सबैको एउटै आवाज छ। यी सबै कहाँ गएर जोडिन्छ भने सत्ताको चरित्रमा। अहिलेसम्म सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेको वर्ग-समुदायले आफ्नो वर्चस्व छोड्न चाहँदैन।

प्रतिनिधित्वको आँखाबाट हेर्दा स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल कस्तो पाउनुहुन्छ ?

खासगरी महिलाको कोणबाट हेर्दा प्रतिनिधित्व सबल भएको पाइन्छ तर त्यो सहभागीतामात्रै हो, अर्थपूर्ण सहभागीता होइन। त्यसको अर्थ के हो भने, जति पनि महिला प्रतिनिधित्व गराइएको छ, उनीहरू सदस्य वा उपप्रमुखमा मात्रै छन्। यो त परिकल्पना गरिएको होइन। अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व भनेको त निर्णय प्रक्रियामा भूमिका हुनु हो। ७५३ ओटा पालिकाहरूमा कम्तिमा दुई, तीन सय महिलाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो। त्यो छैन। जसले नेपालको राजनीति र स्रोत नियन्त्रण गरेर बसेको छ उसले सत्ता छोड्नै चाहँदैन। त्यो को हो त ? लैंगिक हिसाबले हेर्दा पुरुष। जातको हिसाबले हेर्दा खस-आर्य। वर्गको हिसाबले हेर्दा धनी। काठमाडौं र बाहिरको कोणबाट हेर्दा काठमाडौंमा स्थापित सम्भ्रान्त। यो समुदायले छोड्नै चाहँदैन।

पक्कै पनि विगतदेखि सत्ता कब्जा गरिरहेको एउटा वर्ग छ, तैपनि स्थानीय तहमा भएको प्रतिनिधित्वले मधेशको स्थानीय सत्ता-संरचनामा केही परिवर्तन ल्यायो होला नि ! महिला र मधेशी दलितलाई माथि उकास्ने मामिलामा के काम गर्‍यो ?

मधेशमा मात्र यो कुरा किन हामी गर्छौँ ? समग्र देशकै यही अवस्था हो। नेपालको कूल बजेट १८ खर्ब छ। त्यसमध्ये कति प्रतिशत बजेट महिलाको निर्णयबाट सञ्चालित हुन्छ ? नेपालमा यति धेरै पार्टी छन् तर निर्णय प्रक्रियामा महिलाको भूमिका भएको कतिओटा छन् ? त्यस्तै जनसंख्याको आधारमा दलितको प्रतिनिधित्व कस्तो छ ? देशभरी जस्तो अवस्था छ, मधेशको पनि उस्तै छ।

राज्य र राजनीतिलाई जात, लिंग, धर्म र क्षेत्रगरी चारै हिसाबले निश्चित समूहले नियन्त्रण गरेको छ। त्यसमा महिला, दलित, मधेशी पर्दैन।

मधेश त एउटा उदाहरण मात्र भयो, देशैभरी सत्तामा रहेको वर्चस्व न्यून गर्न यो प्रतिनिधित्वले कुनै भूमिका नै खेलेन त ?

कतै पनि भएको छैन। मधेशमा पनि छैन। यो हाम्रो प्रणालीको असफलता हो। यसलाई संविधानबाटै सुधार हुनुपर्छ। त्यसभन्दा पहिला संविधान लेख्ने मानिसहरूको मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्‍यो।

मानिस शक्तिशाली हुने तीनओटा आधार हुन्छन्। एक, सत्तामा नियन्त्रण। दुई, सम्पत्ति। तीन, ज्ञानमा पकड। महिला र दलितको यी तीनओटै चीज छैनन्। त्यसैले उनीहरू सधैँ सीमान्तकृत छन्।

प्रसंग बदलौं, पहिचानको एउटा आयाम भाषा हो। पहिचानकै लागि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत केहीले कम्तिमा आफ्नो भाषा अनिवार्य गरे। मधेशमा यस्तो अभ्यास कत्तिको भयो ?

अहिले मधेशको राजनीतिमा मधेशका विषय प्राथमिकतामा छैनन्। यो मधेशी समुदायको समस्या हो। जसले मधेशको एजेण्डा कहिल्यै सुन्न चाहेन, उसको के कुरा गर्नु ? जसले मधेशको अधिकारको निम्ति आन्दोलन गरे उनीहरूको एजेण्डामा मधेशका विषय छैनन्। मधेशी समुदायका तीन, चारओटा आधारभूत समस्या थिए र ती संरचनागत समस्या थिए। तिनलाई ऐन, कानूनबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन भएको हो। यसमा मधेशी दलहरूको खास रोडम्याप देखिँदैन।

चुनाव नजिक आइसक्यो। मधेशमा अहिले को बढी शक्तिशाली देखिन्छ ?

निर्वाचनमा कुन क्षेत्रमा कतिओटा दलले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् र कुन परिवेशमा निर्वाचन हुँदैछ भन्नेले अर्थ राख्छ।

पछिल्लो निर्वाचन हुँदा नाकाबन्दीको पृष्ठभूमी थियो। मधेशमा मधेशी दलहरू आन्दोलित थिए। खासगरी त्यतिबेलाको संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी आन्दोलनमा थिए। त्यसको विरोध केपी ओली र उनी नेतृत्वको नेकपा (एमाले)ले गर्दै थियो। नेकपा (माओवादी) र नेपाली कांग्रेस मूलतः ओलीकै एजेण्डामा हिँडिरहेका थिए तर त्यहीँ रूपमा होइन। अरु ठाउँमा तीन पक्ष(कांग्रेस, एमाले रमाओवादी)बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। मधेश प्रदेशमा भने पाँच पक्षबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। पाँच पक्षीय ध्रुवीकरण हुँदा मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले बढी सिट जित्यो। १३६ ओटा पालिकामा ४२ ओटा नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो। आन्दोलनरत पार्टीहरू फोरम र राजपाले २५/२५ ओटा पालिकामा जितेका थिए। नेकपा (एमाले) र माओवादीले त्योभन्दा कम जितेका थिए। यसरी हेर्दा पाँच पक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदा कांग्रेसलाई फाइदा पुगेको थियो।

त्यसलगत्तै भएको प्रदेश र संघको चुनावमा तीनपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुनगयो। वामपन्थीहरूको एउटा पक्ष, मधेशी पार्टीहरूको अर्को पक्ष र नेपाली कांग्रेस तेस्रो पक्ष। यी तीन पक्ष चुनावमा भिड्दा कांग्रेसको हार भयो। त्यसपछि वामपन्थी दलहरूबीचको गठबन्धन र मधेशी दलहरूबीचको गठबन्धन ‘वर्कएबेल एलायन्स’ जस्तो देखियो।

अहिले अर्कै खालको गठबन्धनको चर्चा छ। गठबन्धन कसरी बन्छ भन्नेमा चुनावी नतिजा भर पर्छ।