काठमाडौ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको संघीय परिषद् बैठक भोलि शनिबार बस्दै छ। नेतृत्वको अधिकार बाँडफाडको विषयलाई लिएर विवाद भइरहँदा संघिय परिषद बैठक बस्न लागेको हो।
भोलिको संघिय परिषद बैठक लगत्तै पर्सि आइतवार र सोमबार जसपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तय भएकाले नेताहरुले जसपाको यो बैठकलाई चासोपूर्वक हेरेका छन्।
त्यही भएर बैठकमा प्रस्तुत गरिने एजेन्डा सर्वसम्मत बनाउन बुधवार र बिहीवार जसपाको कार्यकारणी समिति बैठक बसे पनि नेताहरुबीच सहमती हुन सकेन। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीत पार्टीको अभियान र असारमा गर्ने भनिएको विधान अधिवेशनबारे सर्वसम्मत एजेन्डा बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
यता, संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले पार्टीका आन्तरिक समस्याहरू पनि बैठकमा उठाउने अडान लिएको छ। भट्टराई पक्षले पार्टीभित्रको सामुहिक निर्णय प्रणाली, पार्टीको पदाधिकारी चयनन प्रदेश र केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरुको समिक्षा बैठकमा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
गत १३ गते सुुरु भएको जसपा कार्यकारणी बैठकमा भट्टराई पक्षका माग सम्बोधन गर्न १२ ओटा एजेन्डा तय गरेको थियो।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता, एमसीसी पारित बारेमा कार्यकारणी बैठकले निर्णय लिए पनि एजेन्डामा राखिए पनि राजनीतिक अवस्था, कार्यकारिणीलाई पूर्णता, केन्द्रीय समितिको कार्यविभाजन, नेतृत्व प्रणाली, सुज अभियान, सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको कार्य समिक्षाको बारेमा कुनै छलफल नै भएन।
कार्यकारणी समितिले विधान अधिवेशन, केन्द्रीय समिति र संघीय परिषद्को बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
१५ गतेको बैठकले पार्टीको बैठकहरु बोलाउने साथै एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरे पनि जसपामा अन्य एजेन्डालाई लिएर शीर्ष तहमा विवाद नै भएको थियो। र त्यसपछि कार्यकारणी समिति बैठक नै बस्न सकेको थिएन।
तर शनिबार संघीय परिषद् बैठक बस्ने भएपछि बिहीबार र शुक्रवार पुन कार्यकारणी बैठक बसेको छ। जसपा प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले शनिवार देखि बस्न लागेको संघिय परिषद बैठकमा कार्यकारणी समितिमा प्रस्तुत भएको सबै एजेन्डामाथि छलफल हुने बताए।
”कार्यकारणी समितिमा ताँत्कालिन आवश्यकताको अधारमा दल दर्ता र एमसीसी पारित गर्नेबाहेक अन्य निर्णय गरेका छैनौ,” खतिवडाले भने, ”त्यही भएर संघिय परिषद र केन्द्रिय समितिमा हामी सबै मुद्धाहरुमा विस्तृत छलफल गरेर निर्णय गर्छौ।”
पार्टीको नेतृत्व प्रणालीमा भट्टराई पक्षले प्रश्न उठाए पछि स्थानिय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई दिने पनि निर्णय भए पनि शीर्ष तहमा पदाधिकारी चयनदेखि नेताहरुको कार्यविभाजन सम्ममा मतभेद कायमै छ।
भट्टराई र यादव दुबै पक्षले पछिल्लो समयमा आन्तरिक रुपमा छुट्टा छुट्टै बैठकहरु लगातार गर्दै आएको छन्।