नागरिकता विधेयक बहुमतले पास गर्न खोजे विद्रोह शुरु हुन्छः लक्ष्मणलाल कर्ण

काठमाडौं। सांसदहरूले नागरिकले सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

नागरिकको पहिचानसँग जोडिएको विषय भएकाले विधेयक लामो समयसम्म संदनमा अड्काएर राख्न नमिल्ने तर्फ पनि गर्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। गृहमन्त्रालयले गरेको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले नागरिकताको विषय राजनीतिक रूपमा आमसहमति बन्नुपर्ने आवश्यकता तर्फ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले नागरिकता विधेयकमा उल्लेखित विषयमा राखिएको नोट अफ डिसेन्टलाई नजर अन्दाज गरी बहुमतका आधारमा पास गर्ने गल्ती भए विद्रोह हुने चेतावनी दिए।

उनले भने, “सीमानाका नागरिकलाई दुःख दिने हो भने त्यो सैह्य हुँदैन। गठबन्धनको सरकार छ। हाटहुट गरेर पास गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अल्पमतको कुरा नसुन्ने हो भने त्यही विद्रोह शुरु हुन्छ।”

कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा जबरजस्त अस्पष्टता ल्याउने प्रयास नगर्न आग्रह गरे।

उनले संविधानअनुसार नै सम्बन्धित समितिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदन पेश गरिसकेकाले त्यसबारे थप छलफलको आवश्यकता नरहेको तर्क गरे। सीमान्तकृतलगायत विभिन्न वर्ग र समुदायलाई थप अधिकार दिन सकिनेबारे छलफल गर्न सकिने भए पनि संविधानले र्निदृष्ट गरेको भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसकिने उनले बताए। नागरिकता विधेयक पास नगर्न निर्वाचन क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था नरहेको गुनासो पनि उनले गरे।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले नागरिकताको विषय आम जनतासँग जोडिएको विषय भएकाले दलीय सहमतिबाट नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आर्थिक, सामाजिक अधिकारमा रोकावट नहुने र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि मात्रै ७ वर्षको समय तोकेकाले विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिने सम्बन्धमा समितिले गरेको व्यवस्थामा नै सहमति कायम गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए।

नागरिकतासम्बन्धी मुल ऐनको दफा ५ को संशोधनमा दलहरूबीच विवाद छ। दफा ५ को १ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहे वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने उनले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राउने लेखिएको छ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानका सम्बन्धमा दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा लामो समयदेखि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ।