सरकार–डिलर संयुक्त ठगीधन्दा, मारमा उपभोक्ता

अहिले विश्व बजारमा पेट्रो–इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै नेपालमा पनि भाउ अकाशिएको छ।यसले पूरै अर्थबजारमा गम्भीर असर देखा परिसकेको छ। नेपाली उपभोग्य बजार पनि यसबाट अछुतो छैन।

यो अनियन्त्रित हुन थालेको छ। मूल्य वृद्धि र बजार सन्तुलन गुमाउँदाको प्रत्यक्ष मारमा आम उपभोक्ताहरू परेका छन्। खुल्ला बजार प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने इन्धनको मूल्य स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार बढ्ने सरकारी दाबी छ।

यद्यपि यसका विभिन्न अस्वभाविक कारणहरू छन्। यसमध्ये प्रमुख चार कारणहरू छन्। ती चार कारणको संक्षिप्त चर्चा यो विश्लेषणमा गरिएको छ। एक, अनुचित लुट गर्ने पेट्रोल पम्प मालिक। दुई, ढुवानीकर्ता। तीन, सरकारी कर। चार,आयल निगमको अनुचित खर्च।

डिलरको ठगी

नेपाली बजारमा एउटै व्यक्तिका दशौं डिलरहरू छन्। यसले गर्दा सीमित व्यक्तिको हातमा पेट्रोलियम बजार छ। उनीहरूले सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि करमा खेलेर उच्च मुनाफा कमाउने गर्छन्। त्यो कसरी भने, सबै पेट्रोल पम्पले इन्धन बिक्री गर्दा उपभोक्तासँग मूल्य अभिवृद्धि कर लिन्छ तर, बिल दिँदैन। बिल उपभोक्ता आफैले लिँदैनन्।

त्यो भ्याट बिल मिलानका लागि डिलरहरूले भ्याट फिर्ता पाउने ठूला ठूला कम्पनीहरूको नाममा काट्ने गर्छन्। त्यहाँबाट भ्याट फिर्ता पाउँछन्। उपभोक्ता मार्फत निरन्तर भ्याट लिन्छन्। त्यो रकम घुमाउरो बाटोमार्फत् सरकारसँग फिर्ता लिन्छन्। त्यो रकम मिलेर खान्छन्।

अर्को, उपत्यकाका अधिकांश पेट्रोल पम्पहरू ठेक्कामा चलेका छन्। पेट्रोल पम्प जसको नाममा छ, त्यसले ठेक्का दिएको छ। जसले धेरै मूल्य तिर्न सक्यो, उसले पाउने भयो। ठेक्कामा चलाउनेले बढी कमाउन ठग्ने उपभोक्तालाई नै हो। कसरी उपभोक्ता ठगिन्छन् त? उदारहणका लागि, कुनै मोटरसाइकल चालकले १० लिटरको ट्यांकीभरी पेट्रोल हाल्न खोज्दा १२ लिटर अटाएको सुनिन्छ। अर्थात् १० लिटरले उसको ट्यांकी भरिएन। यसले के भयो भने २ लिटर पेट्रोल बच्यो। यसको अर्थ जति धेरै बचायो, त्यति धेरै उनिहरूलाई फाइदा हुने भयो। यसरी पनि उपभोक्तलाई ठगी भइरहेको छ।

डिलरहरूले पाउने कमिशन प्रतिशतमा निर्धारण गरिएको छ। यस्तो संसारमा कहीँ पनि छैन। जति धेरै मूल्य बढ्यो, त्यति धेरै तिनले कमिशन पाउने भए। अहिलेको स्थितिमा पेट्रोल पम्पले उपभोक्तालाई १ लिटर पेट्रोल बेचे बापत ६ रुपैया पाउँछ। त्यसमाथि बीमा, प्राविधिक चुहावट र प्रशासनिक खर्च थप पाउने गर्छन्।

मूल्य बढ्न लाग्दा त ती झन मालामाल हुन्छन्। डिलरवालाहरू ४÷५ दिन अघिदेखि नै बिभागीय मन्त्री, मन्त्रीका पिए, निगमको अधिकारीसँग साँठगाँठ गरी मूल्य बढ्नु अघि नै बढी तेल ल्याएर पम्पमा जम्मा गर्छन्। र, बढी नाफा आएको रकम नजराना बापत बुझाउने र ठगी गरेर कमाउने गर्छन्।

देशभरको इन्धन बजारमा सरदर २ सय जना व्यक्तिहरूको हालिमुहालि चलिरहेको छ। सरकारले नियमन गर्न खोज्यो कि भने जस्तो हुन्छ, ऊनीहरु ‘लौ हडताल गर्छौं तेल उठाउदैनौ’ भनेर सधैं सरकारी अधिकारीलाई प्रभावमा राख्ने प्रवृत्ति हाबी छ।

सरकारी ठगी

पेट्रो-इन्धन बजारमा निजी क्षेत्रले मात्रै होइन, सरकारले पनि उपभोक्तामाथि सिधै ठगी गरिरहेको छ। नेपाल आयल निगमले स्ववचालित मूल्य प्रणालीअनुसार बढाएको भन्दै घाटा देखाइरहेछ। खरीद बिक्रीको सामान्य सिद्धान्तअनुसार, भने सरकार सधैं नाफामा छ। किनभने नेपाली ऐनअनुसार मात्रै पनि कुनै वस्तुको खरीद गरेर बजारमा बिक्री गर्दा बिक्रेता अधिकतम् २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाना पाइदैन। तर, ‘इन्डियन आयल कर्पोरेशन’ (आइओसी) खरीद गरेको पेट्रो इन्धन सरकारले नेपाली उपभोक्तलाई दोब्बरमा बिक्री गर्ने गरेको छ।

यसलाई सरकारले आयल निगमले भारतबाट खरीद गर्ने र बिक्री गर्ने मूल्यको तुलना गर्दा उपभोक्ताबाट झन्डै दोब्बर मूल्य लिने गरेको छ। निगमले ‘मूल्य अभिवृद्धि कर’सहित सरकारले लिने पुरै राजश्वको मूल्य थपेर घाटा भएको देखाउने गरेको छ। सरकारले झन्डै इन्धनको खरीद मूल्य बराबर नै राजश्व लगाउँदा यो अवस्था आएको हो।

अहिलेको मूल्य नै हेरौं न, नेपाल आयल निगामको पछिल्लो समायोजना मूल्यअनुसार, निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग प्रतिलिटर ९३.७६ रुपैयाँमा पेट्रोल खरीद गरेको छ। त्यही पेट्रोललाई नेपाली बजारमा एक सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि प्रतिलिटर १६.२८ रुपैयाँ घाटा भएको देखाएको छ। यो लुट नभएर के हो त ?

(बानियाँ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी हुन्)