सन्तोष चौलागाईलाई बर्खास्त नगर्न उच्च अदालतको आदेश

हेटौंडा। बागमती प्रदेश युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलाशले विहीबार बागमती प्रदेश सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै चौलागाईंलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलाशका न्यायाधीश नागेन्द्र लाल कर्णको एकल इजलाशले प्रदेश सरकारलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ।

चौलागाई बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषण र परमादेशको रिट लिएर अदालत गएका थिए। बिहीबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो। बिहीबार नै अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। ५ फागुनमा प्रदेश सरकारले चौलागाईंलाई उपाध्यक्षबाट बर्खास्त गरेको हो।

विभागीय मन्त्री तथा परिषद् अध्यक्षसँग समन्वय नगरी काम गरेको, सोधिएको स्पष्टिकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको, परिषद्को अनुमतिबिना नै लोगो तथा स्लोगन सार्वजनिक गरेको र परिषद्को गोपनीयता भंग हुनेगरी पत्रकार सम्मेलन गर्ने जस्ता कार्य गरेका कारण चौलागाईंलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय बागमती प्रदेश सरकारले गरेको थियो।

चौलागाईंलाई २७ जेठ २०७८ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उनलाई नियुक्त गरेका थिए।