स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गराउन आयोग पनि तयार

काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने वैशाख महीनाभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्न माग राखेको छ।

वैशाखभित्र निर्वाचन सम्पन्न भए मात्र ५ जेठबाट स्थानीयत तहमा सरकार आउने एमालेले बताइरहेको छ। जेठमा चुनाव हुनु कानूनसम्मत नहुने एमालेको भनाइ छ।

कानूनी हिसाबले आगामी ३१ वैशाखसम्म मात्रै स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद भएको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले बताए।

“वैशाख-जेठमा निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँदै आउनुभएका गठबन्धनका साथीहरूले अब जेठमा निर्वाचन गर्ने किन भनिरहनुभएको छ, मैले बुझेको छैन,” भट्टराईले भने, “जसले निर्वाचन गर्ने हो उसले नै निर्वाचन गर्न सक्छु भन्दै गर्दा सरकारले अनावश्यक टाउको दुखाउनु आवश्यक छैन।”

संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ६ महीना धकेल्ने पक्षमा रहेको सत्तापक्ष जेठ महीनामा नै निर्वाचन गर्न तयार भएको देखिएको हो।

यद्यपि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्र नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्रिय निर्वाचन आयोग बताउँछ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल सत्ता गठबन्धनले जेठभित्र निर्वाचन गर्ने निर्णय गरे पनि वैशाखमा नै निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था रहको बताउँछन्।

“सत्तापक्षबीच भएको छलफलको विषयमा हामीसँग कुनै परामर्श भएको छैन,” प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, “निर्वाचन आयोगको हकमा वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्न हामी सक्ने अवस्थामा छौँ।”कानूनी हिसाबमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई एक सय २० दिनको म्याद चाहिए पनि ९० दिनभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गरेको उदाहण पनि भएको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।

कांग्रेसभित्र पनि डा.शेखर कोइरालालगायत नेता ऐन संशोधन गरेर निर्वाचनको मिति सार्ने पक्षमा छैनन्। कोइरालालगायत नेता वैशाखभित्र नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा १६ माघमा भएको सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा कांग्रेस नेता कोइरालाले लोकतन्त्रमा अद्यावधिक निर्वाचन मौलिक हक भएको बताउँदै निर्वाचन कुनै बहानामा सार्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।

“निर्वाचनका विषयमा सरकारले सीधै निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्छ, ऐन–कानून परिवर्तन गरेर निर्वाचनको मिति सार्न हुँदैन,” कोइरालाले भनेका छन्। गठबन्धन भने संविधानसँग बाझिएका ऐन÷कानून संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै जेठ महीनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बताएको छ। तर, कानूनविद् भने जेठ ५ पछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचन असंवैधानिक हुने बताउँछन्।

“वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्दा ऐन÷कानून संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छैन,” संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “जेठ ५ पछि हुने निर्वाचन संविधान सम्भवतः हुँदैन।”सत्तारुढ दलहरूले जेठ महीनाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बताए पनि त्यसलाई शंकाको दृष्टिले हेर्छन्-एमाले सचिव भट्टराई। “यसअघि असोजपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बताएका गठबन्धन दलले स्थानीय तहको वैशाखमा म्याद सकिएपछि जेठमा निर्वाचन गराउन सरकारलाई सुझाव दिने भन्ने विषय नै शंकास्पद छ,” भट्टराईको जिकीर छ।

गठबन्धन दल जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले केही दिनअघि ट्वीट गर्दै असोजपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न गठबन्धन दलबीच सहमति भएको बताएका थिए। यस्तै गठबन्धन दलका हालका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले पनि त्यस्तै आशयको अभिव्यक्ति एक टेलिभिजन कार्यक्रमसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा दिएका थिए।

तर, कांग्रेस नेता एनपी साउद यस विषयमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन्। जेठमा निर्वाचन गर्ने विषयलाई स्वंयम् प्रधानमन्त्री आफैंले भन्दै गर्दा यसमा आशंका गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नभएको उनको दाबी छ।

“जेठमा निर्वाचन गर्ने विषयमा भर्खर छलफल चल्दै छ। जेठमा गछौँ भनेर सत्ता गठबन्धन र स्वंयम प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ,” कांग्रेस नेता साउद भन्छन्, “त्यसमा आशंका गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ।”

संविधान र कानूनका बीचमा अल्झिएका धेरै विषय भएकाले त्यसलाई फुकाउन आवश्यक रहेको बताउँदै नेता साउद यी दुवै विषय मिलाएर नै निर्वाचनमा जाँदा उपयुक्त हुने विचार राख्छन्। निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति नै भएको बताउँदै स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने सबैको दृष्टिकोण रहेको उनी बताउँछन्। “कानूनहरू समायोजन गर्दा यसमा सबै पक्षको लचिलोपन र सहजिकरण आवश्यक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ,” उनले भने।

अहिलेको अवस्थामा सबै ऐन कानून पूरा नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगको सहजीकरणका लागि पनि कानूनमा परिमार्जन आवश्यक रहेको उनको विश्वास छ। कानून परिमार्जन हुँदा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्ने त्यसो गर्नु महत्वपूर्ण हुने कांग्रेस नेता साउदले बताए।

“स्थानीय तहको रिक्तता संविधानले नै परिकल्पना गरेछ भन्ने होइन। कुनै पनि व्यक्तिले पदमा नै रहँदा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन,” कांग्रेस नेता साउदले भने, “त्यसैले दुईचार दिनको ढिलाइका कारण ठूलो प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।”