‘स्थानीय तहमा काम चलाउ सरकारको व्यवस्था नहुँदा जटिलता देखियो’

स्थानीय तहको निवार्चनबारे देखिएका जटिलताका विषयमा आज छलफल भएको हो। संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६, धारा २२० को उपधारा ६ र धारा २२५ मा समस्या छ।

संविधानको धारा २१५ मा गाउँसभा वा नगरसभाका सबै सदस्य, अध्यक्षहरुको कार्यकाल निवार्चन भएका मितिले पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ।

धारा २२० को उपधारा ६ ले पनि निवार्चन भएको मितिले पाँच वर्ष कार्यकाल हुने भन्छ। तर, संविधानको धारा २२५ ले कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीनाभित्र स्थानीय तहको निवार्चन गर्नुपर्ने बताउँछ।

संविधानमा व्याख्या भएका विषयलाई स्थानीय तहको निवार्चन नियामावलीसँग जुधाउँदा जटिलता देखियो। स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा भएको छैन। पहिलो चरण वैशाखमा भएर अन्तिम चरण असोजमा भएको छ।

वैशाखबाट पाँच वर्षे कार्यकाल मान्दा असोजमा भएको निर्वाचनको मिति पाँच वर्ष पुग्दैन। असोज वालामाथि संविधान विपरीतको क्रियाकलाप हुन्छ।  असोजलाई आधार मान्दा वैशाखमा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षभन्दा बढी हुन जान्छ। त्यसैले यसमा जटिलता छ।

जसरी संघीय सरकारका हकमा संविधानमै कामचलाउ सरकारको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसरी नै स्थानीय तहको सरकारका लागि पनि यो व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो।

ऐन मस्यौंदा गर्ने समयमा यो गल्ती भएको छ। संविधान बमोजिमको ऐन बन्न जरुरी थियो। स्थानीय तहको निवार्चन भएको सात दिनभित्र शपथ लिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। यसले गर्दा वैशाखमा निवार्चित स्थानीय तहको शपथ वैशाखमा नै हुने भयो, त्यस्तै असोजमा निर्वाचित पदाधिकारीको असोजमा।

कानूनमा जटिलता देखिएका कारण संविधानको ‘सामंजस्यपूर्ण व्याख्या’ हुनुपर्छ। संविधानमा जे व्यवस्था भएको छ, त्यही अनुसार कानून संशोधन हुनुपर्छ। कानून संशोधन हुँदा जटिलता  सम्बोधन हुन्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा भएको थियो भने यो समस्या आउँदैन थियो। संविधानअनुसार निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षभन्दा कम गर्नै सकिंदैन। जस्तो, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार संसद्ले सरकार दिन सकेन भने यस्तो अवस्थामा सरकार विघटन हुन्छ र कामचलाऊ सरकार बन्छ। काम चलाऊ सरकारले काम गर्नसक्छ, प्रदेशको लागि पनि संविधानको धारा ११८ मा त्यही व्यवस्था छ।

स्थानीय तहमा काम चलाऊ हुनसक्छ वा सक्दैन? यही समस्याका कारण अहिलेको जटिलता देखिएको हो। स्थानीय तहमा पनि काम चलाउको व्यवस्था हुन्थ्यो भने अहिलेको जटिलता आउँदैन थियो।

निर्वाचित भएको पाँच वर्षसम्म कार्यकाल र ढिलोमा त्यसको ६ महीनाभित्र अर्को निवार्चन हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ, यसमा कुनै समस्या छैन। तर, संविधानको यो मर्मअनुसार कानून नबन्दा समस्या आयो। यो कानूनलाई सच्चाउन जरुरी छ।

संविधान र कानूनमा अपूग भएका विषयलाई पूरा गर्ने माध्यम छन्। कानून बनाउन संसद् छ, सरकार छ। त्यहाँ अप्ठेरो भएको अवस्थामा मुद्दा पर्दा कानूनको व्याख्या गर्ने अदालत छ। आज यही समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा नै छलफल भएको हो।

(बालुवाटारमा भएको बैठकपछि वरिष्ठ कानून व्यवसायी रमन श्रेष्ठले दिएको प्रतिक्रिया।)