निर्वाचन आयोगको पत्रविरुद्ध कानूनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने राप्रपाको निष्कर्ष

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले निर्वाचन आायोगले पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै कानूनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चावहिलमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्वाचन आयोगले भन्दैमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल सिद्धान्त नै संशोधन गरेर नजाने बताए। उनले आफ्नो पार्टीको विधान संविधानको परिधि भित्र नै रहेकोले आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको भन्दै उचित समयमा त्यसको जवाफ दिने बताए।

अध्यक्ष लिङ्देनले साम्प्रदायिक र धार्मिक सद्भाव बिथोलिने गरी कुनै पनि चिन्ह प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको भनिए पनि कुुनै पनि दललाई आस्थाको आधारले प्रतिबन्ध लगाउन पाउने र यस किसिमका प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएको तर्क गरे।

अध्यक्ष लिङदेनले भने,
निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न भन्ने वाक्यांश संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुकुल हुनेगरी उल्लेख गर्नुहुन भनी पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको राप्रपाको ठहर छ। आयोगले पत्रको दफा ४ मा उल्लेख भएको राप्रपाको विधानको धारा ४ (क) मा उल्लेखित झण्डाको मध्य भागमा गाई चिन्ह भएको भन्ने वाक्यांश हटाई सोही बमोजिम अनुसूचीमा समेत उल्लेख गर्नुहुन भनी आयोगले पठाएको पत्र राप्रपाको मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको, विगतमा पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको, निर्वाचन आयोगले समेत मान्यता प्रदान गरेको राप्रपाको झण्डामा र राप्रपाको चुनाव चिन्हको रुपमा समेत प्रयोग भई स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनमा समेत निर्वाचित भएको सन्दर्भमा आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको राप्रपाको ठहर छ। निर्वाचन आयोगले पार्टीलाई पठाएको पत्रको जवाफ उपयुक्त समयमा दिने तथा आयोगको पत्रका सम्बन्धमा कानूनी र राजनीतिक उपचार खोज्नेसमेत निर्णय भएको छ। संविधानको धारा २६९ को दफा ५ मा प्रष्टसँग के उल्लेख गरिएको छ भने साम्प्रदायिक र धार्मिक सद्भाव बिथोलिने गरी कुनै पनि चिन्ह प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको छ। त्यो बाहेक कुनै पनि दललाई आस्थाको आधारले प्रतिबन्ध लगाउन पाउने र यस्तो प्रश्न उठाउन पाउने निर्वाचन आयोगलाई अधिकार नै छैन। संविधानमा कतै नभएको प्रश्न उठाएर पठाएको छ, हामी निर्वाचन आयोगसँग कुरा पनि गर्छौँ र उसलाई उचित जवाफ पनि दिन्छौँ। हामी यसमा संशोधन गर्दैैनौँ। राप्रपाले आफ्नो मुल सिद्धान्तलाई संशोधन गरेर जाने, निर्वाचन आयोगको त्यसप्रकारको निर्देशन मानेर जाने काम गर्दैन।

यता निर्वाचन आयोगले भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो विधानका केही अंशहरु नसच्याए आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने स्पष्ट पारेको छ। आयोगका सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले राप्रपाको विधानको धारा ४ मा सनातन हिन्दु एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भनेकोले सो कुरा अहिलेको प्रचलित विधानले स्वीकार गर्न नदिने भन्दै त्यसलाई हटाउन अनुरोध गरेको बताए।

धमलाले आयोगले ७ माघ २०७७ मा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निसान छाप, राष्ट्रिय फूल, रङ, राष्ट्रिय पंक्षी, राष्ट्रिय जनावर, नेपालको नक्शा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वहरुका तस्वीर जस्ता कुराहरुलाई राजनीतिक दललाई चिन्हको रुपमा प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको तर राप्रपाले पेश गरेको झण्डामा पनि मध्य भागमा गाईको चिन्ह रहने उल्लेख भएकोले यी दुई कुराहरु सात दिनभित्र सच्याएर निर्वाचन आयोगमा बोलाइएको बताए।

सहसचिव धमलाले भने,
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र त्यसको नियमावलीले राजनीतिक दललाई रेग्यूलेट गर्दा केही प्रावधान राखेको छ। दल दुई ढंगले दर्ता हुन्छ आयोगमा। एउटा काम गर्नको लागि राजनीतिक दल संगठित भएपछि दर्ता गर्नुपर्छ। दोस्रो अमुक निर्वाचनको लागि भनेर दर्ता गर्नुपर्छ। दुई तरिकाले दुई पटक दर्ता हुन्छ। दर्ता भएको राजनीतिक दलले आफ्ना दस्ताबेज, मेजर इभेन्टहरु जस्तो महाधिवेशन, अधिवेशन, विधानमा परिवर्तन होला वा पदाधिकारीमा परिवर्तन होला केही समयसापेक्ष झण्डा, चिन्ह, इत्यादीमा परिवर्तन होला, त्यस्ता विवरणहरु अध्यावधिक गराइराख्नु पर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सन्दर्भमा पनि उहाँहरुको जुन महाधिवेशन भयो, महाधिवेशन पछि अध्यावधिक गर्नको लागि उहाँहरु विधिवत नै आउनुभयो। त्यसमा अध्ययन गर्ने क्रममा केही कुराहरु संविधानसँग अलि विमति राख्ने किसिमका केही विषयहरु देखियो। उदाहरणको लागि राप्रपाको विधानको धारा ४ मा सनातन हिन्दु एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भनेको छ। जुन कुरा अहिलेको हाम्रो प्रचलित विधानले स्वीकार गर्न दिँदैन। त्यसकारणले त्यसलाई हटाउन अनुरोध गरेका छौँ। अर्को कुरा भनेको आयोगले ७ माघ २०७७ मा निर्णय गरेको छ, जसमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निसान छाप, राष्ट्रिय फूल, रङ, राष्ट्रिय पंक्षी, राष्ट्रिय जनावर, नेपालको नक्शा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वहरुका तस्वीर यस्ता प्रकारका कुराहरुलाई राजनीतिक दललाई चिन्हको रुपमा प्रयोग गर्न नदिने भन्ने निर्णय छ। पहिला दिइएको भए पनि त्यसको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने आयोगको निर्णय छ। त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि उहाँहरुले अहिले पेश गरेको झण्डामा पनि झण्डाको मध्य भागमा गाईको चिन्ह रहनेछ भनेर लेखिएको छ, त्यो नराख्नको लागि उहाँहरुलाई पत्राचार गरिएको हो। सात दिनभित्र त्यसलाई अपडेट गरेर सुधार गरेर ल्याउनु भनेर पत्राचार गरेको छ। आशा छ, आउला र तदनुरुपको परिवर्तन हुन्छ। सामान्यतया आयोगले दिएको विधिसम्मत निर्देशनलाई राजनीतिक दलहरुले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ नै भन्ने मान्यता हो। यदि त्यस्तो भएन भने यही कुरो आयोगमा पेश गर्दछौँ। त्यसपछि आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्छ।’