संक्रमण बढेपछि सर्वाेच्चले अंशवण्डा र सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा नहेर्ने

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले दुई हप्ता देवानी प्रकृतिका मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेको छ। सर्र्वाेच्च अदालतमा आज ४ माघमा बसेको पूर्ण बैठकले ५ माघ देखि १७ माघसम्म देवानी प्रकृतिका मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेको प्रेस विज्ञप्तीमार्फत् जानकारी दिएको हो।

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन लगायत विभिन्न भेरियन्टका कारण सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार लगायत हालसम्म ३१ जनामा संक्रमण देखिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। साथै अदालतमा हुने उपस्थिति र भीडभाडलाई व्यवस्थापन गरी सेवाग्राही, अदालतमा कार्यरत जनशक्ति, कानून व्यवसायी एवं अदालतमा आउने अन्य सरोकारवालाहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस्त अत्यावश्यक भएकोले दुई हप्ता अदालतमा ६ प्रकारका मुद्दा हेर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

सर्वाेच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवदेन, मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्ध िकामकारवाही, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७(६) र १५५ बमोजिमका थुनुवा रहेका व्यक्तिहरुको निवेदन तथा प्रतिवेदन उपर सुनुवाई गर्ने पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको छ। साथै थुनुवा भएका मुद्दा, हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका मुद्दा र नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाई गर्ने बैठकको निर्णय छ।

त्यस्तै सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले मुद्दा\ निवेदन दर्ता गर्ने, पेशी र अन्य तारेख दिने लगायतका काम जनस्वास्थ्यका निर्धारित मापदण्डअनुसार गर्ने, अदालतको काम टेलिवर्क वा घरमै बसेर गर्न मुख्य रजिस्ट्रारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधीकरणको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्था तथा संक्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्यांकनको आधारमा उपयुक्त देखिएको काम–कारबाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुले मिलाउने र सर्वाेच्च अदालतमा जानकारी पठाउन निर्देशित गर्ने समेत उल्लेख छ।