बारको आन्दोलन रोक्न माग गरिएको रिट सर्वोच्चले दर्ता गरेन

काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्ध गरिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगर्ने भएको छ। नेशनल इन्डिपेन्डेन्ट लयर्स एशोसिएशनले बारले अदालत परिसरमा ‘गैरकानूनीरूपमा आन्दोलन गरिरहेको’ आरोप लगाउँदै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम रोक्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले बिना आधार र अधिकार क्षेत्र नै नभएको विषयमा निवेदन दिएको भन्दै दरपीठ गर्ने निर्णय गरेका छन्।

‘पेशी व्यवस्थापनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन भई गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन भई नियमितरूपमा सुनुवाई भइरहेको हुँदा तत्सम्बन्धमा बिना आधार दावी लिएको र कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० मा भएको व्यवस्था अन्तर्गतको विषयमा समेत निवेदन दाबी लिएको हुँदा उक्त विषय यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले बिना आधार र अधिकारक्षेत्र नै नभएको विषयमा लिई आएको प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन’(निर्णयमा उल्लेख छ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले पेशी तोक्ने सम्बन्धमा अनियमतिता भएको निष्कर्ष निकालेपछि सर्वोच्च अदालतले अटोमेशन प्रणालीमा जाने निर्णय गरेको छ। तर सो निर्णय लागू नभएको भन्दै न्यायाधीशसमेत आन्दोलनमा उत्रिएपछि अल्पकालिन व्यवस्थाका रूपमा गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्न थालिएको छ। तथापी प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन माग गर्दै बार एशोसिएशन आन्दोलनरत छ।