सीमा मिचिँदा बोल्न नसक्ने सरकारको वैधानिकता हुन्‍न : ज्ञवाली (भिडियोसहित)

काठमाडौं। लिपुलेकमा भारतले सडक तथा अन्य संरचना निर्माण गरिरहेको विषयलाई सरकारले भारतसँगको वार्तामा उठाउनुपर्ने नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्। काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले सीमा मिचिँदा बोल्न नसक्ने सरकारको कुनै वैधानिकता नहुने समेत बताएका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ३० डिसेम्बरमा उत्तराखण्डस्थित हवद्वनीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै लिपुलेकको ग्रामिण सडक बिस्तारको क्रम जारी रहेको बताएका थिए। मोदीले कांग्रेस आईको सरकारले मानसरोवर जोड्ने सडक बनाउन नसकेको आरोप समेत लगाएका थिए।

“उत्तराखण्डमा कनेक्टिभिटीको जुन समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामी प्रयासरत छौँ,” सम्बोधनका क्रममा मोदीले भनेका थिए। मोदीको अभिव्यक्ति लगत्तै उत्तराखण्डका गभर्नर गुरमित सिंहले लिपुलेक नजिक रहेको नेपाली भूमि नाबी र गुञ्जीको भ्रमण गरी त्यहाँ निर्माणधिन सडक पूर्वाधारको अवलोकन गरेका थिए।

नेपाल र ब्रिटिस इण्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीको धारा ५ मा महाकाली नदी र त्यसपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूमी भएको उल्लेख छ। तर, उक्त क्षेत्र लामो समयदेखि भारतको कब्जामा छ।

वार्तामा भारतको अनिच्छा

२६ वैशाख २०७७ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पिथौरागढबाट लिपुलेक जोड्ने ८० किलोमिटर बाटोको उद्घाटन गरेका थिए। त्यसलगत्तै नेपालको संसदले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो।

नेपालले नक्सा प्रकाशित गरेर वार्ताका लागि तयार रहेको बताए पनि भारतले वार्तामा चासो देखाएको छैन। गत पुसमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन भारत गएका थिए। त्यसअघि गत वर्ष ११ मंसीरमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएको भारतका परराष्ट्र सचिव हर्ष वर्धन शृंघलाले सीमा समस्या मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट सम्बोधन गरिने बताएका थिए। यद्यपि, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणमा त्यस विषयमा कुनै चर्चा समेत भएन।

सीमा समस्याका विषयमा नेपालसँग छलफल समेत गर्न भारत अनिच्छुक रहेको छ। नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रञ्जित रेले “कालापानी क्षे्त्र नेपालले कुनै पनि हालतमा फिर्ता नपाउने” बताएका छन्। नेपालभ्यूजसँगको एक अन्तर्वाताका क्रममा पूर्व राजदूत रेले भनेका छन्। ‘‘सन् १८७९ देखि कालापानी भारतीय नक्सामा रहेको छ। त्यो कुनै पनि अवस्थामा नेपालको हुने छैन।”

त्यस्तै, २५ डिसेम्बर २०२१ मा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा ९१० औं संशोधन) सार्वजनिक गरेको छ। जसमा लिम्पियाधुरा, कुती, नाबी, गुन्जी, कालापानी लगायतको भूभागलाई भारतीय नक्सामा देखाइएको छ।