काठमाडौंका सहायक प्रजिअलाई प्रश्न : १८ बुँदे आदेश किन जारी गर्नुपरेको ? (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं। केही दिनयता कोभिड संक्रमणको जोखिम बढेको छ।

यसैलाई मध्यनजर गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा भीडभाड हुने काम रोकिएको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १८ बुँदे आदेश जारी गरेका छन्। यो आदेशमा सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मले के गर्न सक्ने के नगर्ने भन्ने तोकिएको छ।

यो आदेशमा भएका कतिपय व्यवस्थाले जनमानसमा भ्रम पैदा गरेको छ। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको संक्षिप्त संवाद।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले १८ बुँदे आदेश जारी गरेको छ। सो आदेश किन जारी गर्नुपरेको ?

विगत केही दिनदेखि कोभिडको संक्रमण वृद्धि हुँदै गइरहेको र विशेषगरी कोभिडको संक्रमण परीक्षणको क्रममा बढ्दै गइरहेको र त्यसले सम्भावित जोखिमलाई बढ्ने, सम्भावित स्वास्थ्य अवस्थालाई थप जोखिमपूर्ण बनाउने विश्लेषण भएपछि सीसीएमसीको सिफारिसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जारी भएको आदेश हो।

अहिलेको अवस्था कस्तो हो, संक्रमणको जोखिमको हिसाबले हेर्दाखेरी ? सूचना कस्तो छ ?

विशेषगरी कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा केन्द्रीय स्तरमा सीसीएमसीको संरचना छ। जिल्लास्तरमा डीसीसीएमसीको संरचना छ। केन्द्रीय स्तरको संरचना पनि स्वास्थ्य विज्ञहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहन्छ। र जिल्लास्तरको संरचनामा पनि जनस्वास्थ्य विज्ञहरू, डाक्टरहरूको सहभागिता रहन्छ। विशेषगरीकन पछिल्लो अवस्थामा जुन संक्रमणदर बढ्दै गइरहेको, संक्रमणको चाप बढ्दै गइरहेको र परीक्षणका क्रममा संख्यात्मक रूपमा दिन प्रतिदिन संक्रमितहरू थपिदै गइरहेको विश्लेषणका आधारमा त्यो समीक्षा भएर नै यसलाई अब भीडभाडजन्य क्रियाकलापहरू अथवा स्वास्थ्य मापदण्डका पालनाका विषयमा थप प्रभावकारी कदम समयमा हुनुपर्ने विश्लेषण र समीक्षाकै आधारमा यो सिफारिस भएको भन्ने बुझिन्छ। र त्यो सिफारिसलाई फेरि स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नै आदेश जारी भएको अवस्था हो। र अहिले पछिल्लो समयमा हामीले क्रमशः यो संख्या वृद्धि भइरहेको दैनिक विवरणहरू आइरहेका छन्। संक्रमणको दर विगतको तुलनामा गुणात्मक रूपले बढिरहेको अवस्था हो अहिले।

काठमाडौं उपत्यकाको सिमा, चौकीमा चेकचाँजका कुराहरू अथवा जति पनि जाँच, परीक्षणका कुराहरू छन्। त्यसको अवस्था कस्तो छ ?

दुई प्रकारले यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। एउटा, भीडभाडजन्य क्रियाकलापको न्यूनीकरण, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालनालाई प्रभावकारी बनाउने। ती विषयहरूमा अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउने। र आम रूपमा नागरिकहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि आह्वान गर्ने। आम नागरिकको सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने। एउटा पार्ट छ भने अर्कोतर्फ कोभिडको संक्रमण र त्यसबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समयमा उपचार, समयमा त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरूमा अस्पतालहरू, स्वास्थ्य युनिटहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरूको अहिले जुन कोभिडको संक्रमण दर बढ्दै गएपछि अक्सिजन सिलिण्डरहरू, बेडहरूलगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता, त्यसको भण्डारण र त्यसलाई थप अपडेट गराइराख्नका लागि हिजो मात्रै डिसीसीएमसीबाट त्यो निर्णय पनि भएको छ।

अक्सिजन सिलिण्डरहरूलाई अहिले कोही कसैसँग बाहिर अनौपचारिक रूपमा रहेको भए सम्बन्धित उद्योगमा, स्थानीय तहमा, अस्पतालहरूमा फिर्ता गरिदिनलाई हामीले हिजो सूचनामार्फत पनि आह्वान गरेका छौँ। त्यसैगरी सरकारी तथा नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कोभिडका उपचारका लागि आवश्यक पर्ने तयारीका साथ रहन सो सम्बन्धी व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन पनि हिजोको डिसीसीएमसीको बैठकले थप निर्णय त्यो पनि गरेको छ। एकातिर हामी यो फैलिन नदिनका लागि एकप्रकारको हाम्रो सुचनाहरू, निर्देशनात्मक आदेशहरू प्रवाह भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ पूर्वाधारहरू तर्फपनि स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत, डिसीसीएमसी लगायतका हाम्रा संरचनाहरूबाट सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि थप गतिविधिहरू अगाडी बढीरहेको अवस्था छ।

खोप केन्द्र कम छ, खोप लगाउनुपर्नेहरूको संख्या धेरै छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य भनिएको छ। यसो हुँदा खोप कार्ड देखाएर मात्रै अरु काम, कारबाही अगाडी बढ्ने भन्दा मानिसहरूको दैनिक जीवनयापन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पो हुने हो कि ?

अहिले खोपको अभाव नभएको अवस्था हो। खोपको लागि जुनसुकै समयमा अहिलेपनि खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तित्वहरू अहिलेपनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसरकारणले माघ ७ गते पछाडी नै त्यो खोप कार्डको व्यवस्था माघ ७ गते पछाडी नै प्रभावकारी हुनेगरी त्यो सूचनामा लेखिएको छ।

यो बीचमा करिब ९० प्रतिशत माथिले काठमाडौं उपत्यकाको हकमा खोप दिने काम भइसकेको छ। बाँकी रहेको १० प्रतिशत हो। बिचमा यो खुल्ला आवत् जावत्को हिसाबले हेर्दाखेरी फ्रिक्वेन्ट्ली बाहिरका मानिसहरू आउने र जाने जुन मुभमेन्ट छ त्यसले केही संख्या तलमाथि हुनसक्छ। तर समग्रमा १० प्रतिशत जुन बाँकी संख्या हो। त्यो पनि हामीले एकहप्ता भित्रमा खोप लगाइसक्ने हाम्रो लक्ष्यका साथ माघ ७ गते पछाडी मात्रै खोप कार्डको व्यवस्था लागु हुने गरीकन सूचनामा उल्लेख भएको हो। यसले दुई वटा कुरालाई व्यवस्थित गर्छ।

एउटा कुरा, खोप लगाउन छुट भएका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन प्रेरित गर्छ। अर्को, खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो खोप अभिलेख आफुसँग राख्ने र त्यसले भोलि जुनसुकै प्रयोजनमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने यो दुई वटै कामको प्रयोजनका लागि पनि खोप कार्डको व्यवस्था अगाडी सारिएको छ र यसले समग्रमा हेर्दाखेरी खोप लगाउन छुट भएका व्यक्तिहरूलाई पनि खोपको लागि अभिप्रेरित गर्छ भन्ने नै छ र यसले हामीलाई समग्रमा अहिले पछिल्लो समयमा खोपको अभाव नभएको र खोप लगाउन विभिन्न स्थानहरू तोकिएको, त्यसलाई सरलीकृत गरिएको अवस्था छ। यसकारण यसले दुविधा उत्पन्न हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई।

अनुगमनको कुरालाई कतिको प्रभावकारी, व्यवस्थित र तदारुकताका साथ गर्छौं ?

महामारी भन्ने विषय जटिल विषय हो। यो कुनै एउटा निकाय, कुनै एउटा संरचना, अथवा सरकार मात्रले यसलाई नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने भन्दापनि आम जिम्मेवारीको विषय हो। आम नागरिकको आफ्नो जिम्मेवारीको विषय पनि हो र जे जस्ता विषयहरू, नीतिहरू बनाइएको छ, त्यसको पूर्ण परिपालना गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्ने, भीडभाडजन्य गतिविधिहरू नगर्ने, यसको रोकथामका उपायहरूमा सहयो गर्ने आम नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारी हो।

त्यसलाई अनुगमन गर्ने पार्टमा अहिलेपनि सञ्चारमाध्यम पनि एउटा अनुगमन गर्ने पार्ट हो। सरकारी संयन्त्रबाट पनि आफ्नो ठाउँबाट भएकै छ। त्यसका साथसाथै स्वयम् नागरिक पनि एउटा अनुगमनकर्ता पनि हो। हाम्रो पहिलो आग्रह सम्पूर्ण नागरिकहरूमा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरिदिनका लागि, भीडभाडजन्य गतिविधि नगरिदिनका लागि नै हाम्रो पहिलो आग्रह रहन्छ। जहाँसम्म औपचारिक संयन्त्रको कुरा छ, त्यसको आदेशको पालनाका लागि हामीले सुरक्षा निकायलाई पनि निर्देशित गरेका छौँ। सुरक्षा निकायबाट पनि स्थानिय फिल्डस्तरमा आकस्मिक तथा नियमित अनुगमनहरू हुन्छ।

साथै स्वास्थ्य संरचनाका स्वास्थ्य संयन्त्रबाट, डिसीसीएमसीको लेभलबाट, जिल्ला प्रशासनबाट पनि हामीले अनुगमन नियमित रूपमा गर्ने नै हाम्रो योजना छ। यो हाम्रो औपचारिक प्रक्रिया पुरा भयो। समग्रमा मेरो आग्रह आम नागरिकहरूले नै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नु नै यसको प्रभावकारी उपाय हो भन्ने मलाई लाग्छ।