राजाले बुझाएको नारायणहिटी दरबारमा पुरातत्वका पूर्वनिर्देशकको महाभूल (भिडियोसहित)

काठमाडौं। १५ जेठ २०६५ को दिन बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले अन्तरिम संविधानमा लेखिए बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयन गरिसकेको थियो तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार छोडिसकेका थिएनन्।

राजाले नारायणहिटी दरबार छोड्ने विषयमा उनीसँग कुरा गर्न गएका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलासँग राजमुकुट र राजदण्ड आफैँसँग राख्न चाहेको मनसाय प्रकट गरेका थिए।

जनआस्था साप्ताहिकले सिटौलासँगको कुराकानीको आधारमा १३ पुस २०७३ मा प्रकाशन गरेको एउटा समाचारअनुसार उनले राजालाई जवाफ जवाफ दिए, “अब हिजोको राजसंस्थाको सबै चिज यहाँहरूको निजी विषय रहँदैनन्। सिंगो देशको इतिहासको विषय रहन्छ। राजमुकुट लगेर यहाँहरूले आफ्नो खोपीमा राख्नु र त्यो राजमुकुट हेर्न चाहने देश–विदेशका मान्छेलाई देखाउनुमा, देखाउनुले जित्छ। शाहवंशको श्रीपेचलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा राख्ने भनेर नै नारायणहिटीलाई राष्ट्रिय संग्रहालय बनाउने निर्णय भएको छ।”

तत्कालीन सरकारले राजा ज्ञानेन्द्रले छोडेपछि नारायणहिटी दरबारलाई राष्ट्रिय संग्रहालय बनाउने निर्णय गरेको सम्झाएका थिए– सिटौलाले।

सिटौलाको जवाफपछि राजा ज्ञानेन्द्रले थप प्रतिवाद गरेनन्। राजमुकुट, राजदण्ड सबै जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मा लगाएर २९ जेठ २०६५ मा नारायणहिटी छोडे।

राजाले दरबार छोडेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १ असार २०६५ मा  नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको उद्घाटन गरे।

त्यही वर्ष प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्पकमल दाहालले उक्त संग्रहालय सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने निर्णय गरे। दरबारभित्र रहेको ५२ कोठामध्ये ३१ वटालाई प्रदर्शनीमा ल्याइएको थियो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि श्रीपेच कक्ष पनि प्रदर्शनीमा राख्ने निर्णय गरे।

त्यही संग्रहालय अहिले विवादमा फसेको छ। कारण हो, संग्रहालय बनाइएको दरबार परिसरभित्रै रेष्टुरेण्ट खोल्न दिने सरकारी निर्णय र धमाधम निर्माण भइरहेका संरचना।

बतास अर्गनाइजेशन अन्तर्गत बीपीएस लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीले संग्रहालयको गेटबाट पश्चिमपट्टी रेस्टुरेन्ट बनाउन जग्गा भाडामा पाएको हो।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल पारदर्शी ढंगबाट जग्गाको ‘टेण्डर’ पारेरै बतास समूहले रेस्टुरेन्ट खोल्न लागेको बताउँछन् तर सम्पदा संरक्षण अभियन्ता र इतिहासविद्हरु भने यो विषयमा रुष्ट छन्।

विवादको विन्दु

असोज २०७५ मा नारायणहिटी दरबार संग्रहालय पुरातत्व विभागको मातहतमा आएको थियो। संग्रहालय विकास समितिको नामबाट सञ्चालन हुँदै आएको संग्रहालयले विकासको गति लिन नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संग्रहालयलाई पुरातत्व विभागको मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णयसँगै विभागले संग्रहालयको गुरुयोजना निर्माण गर्न शुरु गरेको थियो। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले संग्रहालयलाई थप व्यवस्थित र आकर्षक बनाउने दाबी गरेका थिए। संग्रहालयको थप कक्ष खोल्ने देखि, पार्किङ व्यवस्थित बनाउने, बगैँचालाई सौन्दर्यीकरण गर्ने, पर्यटकलाई आकर्षित गर्न क्याफे सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको थियो।

१० मंसीर २०७६ मा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको सञ्चालन–व्यवस्थापन विकास समितिमार्फत् हुने व्यवस्था मिलाइएको थियो। सरकारले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति(गठन) आदेश २०७६ जारी गर्दै यस्तो प्रावधान ल्याएको थियो।

नारायणहिटी दरबार र गणतन्त्र स्मारक दुबै संरचनालाई उक्त विकास समितिले नै व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पछि गुरुयोजना बनाई ठेक्का सम्झौता सम्मको काम भएको थियो।

सोही क्रममा बतास समूहलाई नारायणहिटीभित्र क्याफे खोल्न दिने निर्णय गरिएको थियो।

रुष्ट छन् जानकार

दुई वर्षअघि नारायणहिटी भित्र क्याफे खोल्ने विषय अगाडि आएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्यसचिव एवं नेपाली इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्वका अध्येता, लेखक डा. गोविन्द टण्डनले विरोध गरेका थिए।

अढाई सय वर्ष राज्य गरेको शाहवंशका राजा बस्ने ठाउँले विभिन्न कालखण्डको झलक दिने भएकाले यसलाई जोगाएर राख्नुपर्ने उनको तर्क छ।

“सामान्य खालको आएका अतिथिलाई खान दिने खालका हरेक म्युजियममा संसारभरि नै हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर संग्रहालयमा क्याफेको नाममा अतिरिक्त समय चल्ने गरी कुनै होटल, क्याफे खुल्नु राम्रो होइन। त्यहाँ संग्रहालय भनेर बनाइसकेको छ। त्यहाँ ऐतिहासिक विभिन्न किसिमका सामान छ। तिनलाई असर गर्न सक्छ।”

त्यतिबेला विरोधका बाबजुद निर्णय गराएर दरबारमा नयाँ संरचना निर्माण गरिएको थियो। प्राचीन सम्पदा संरक्षण ऐन पनि आकर्षित हुने भएकाले उक्त ठाउँमा जे पायो त्यही गर्न पाइँदैनथ्यो तर अहिले नारायणहिटीमा मात्रै नभई सम्पदा स्थल रहेको हरेक क्षेत्रमा यसरी व्यापारीकरण भएको टण्डन बताउँछन्।

“जहाँ–जहाँ सम्पदा स्थल छ, त्यहाँ भाडामा मान्छेहरू पस्न खोज्छन्, सम्झौता गर्छन्, यति पैसा तिर्छु, उति तिर्छु भन्छन्, तर यथार्थमा त्यसरी पैसा दिने मान्छे निकै कम छन्,” उनी भन्छन्, “पछि त्यो सबै नै मेरो प्रोपर्टी हो भन्ने मनस्थिती विकास हुँदै जान्छ। त्यसैले पनि यस्ता स्थानहरूमा नबुझीकन नजानीकन दिनु हुँदैन। बाहिरको मान्छेलाई दिनासाथ त्यहाँ उनीहरूकै हालीमुहाली हुन्छ। उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन पनि सकिँदैन। दशौंवर्षको पैसा बाँकी भइरहेको हुन्छ, दिएको हुँदैन। नेपालको सबै ठाउँमा त्यो समस्या देखिएको छ।”

होटल खुल्ने विषयमा इतिहासकार महेशराज पन्त पनि असन्तुष्ट छन्। सम्पदाप्रतिको चेत नभएकोले होटल, रेस्टुरेन्ट बनाउन लागेको उनको तर्क छ। भन्छन्, “आज होटल हुन्छ, भोलि डान्स होला, पछि हनुमान ढोकामा होटल खोल्लान्। हाम्रो नेताहरू सम्पदाप्रति संवेदनशील छैनन्, जसको हातमा शक्ति छ, उनीहरूमा त्यो संवेदना नै छैन।”

इतिहासविद् पन्तका अनुसार पुरातत्वको सिद्धान्त अनुसार पुनःनिर्माण भनेको त पुरानै रूपमा हुनुपर्ने हो। तर पुरानो रूपलाई छोडेर धमाधम नयाँ संरचना बनिरहेको छ।

“१२ बैशाख २०७२ मा आएको विनाशकारी भुकम्पले भत्काएको धरहरालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ढंगबाट बनाइदिए”, उनले भने, “हनुमानढोकाको कृष्ण मन्दिरमा रहेको शिलालेख फोडे। चितवनको ठोरीमा विरोधका बाबजुद राम, सीता र लक्ष्मणका मूर्ति लगेर स्थापित गरिएको छ। पशुपतिको शिवलिंगमा सुनको जलहरी टाँगिदिएको छ।”

पुरातत्व विभागको पूर्व निर्देशक समेत इतिहास मास्न लागेको उनको टिप्पणी छ।

“भेषनारायण दाहाल पहिले पुरातत्व विभागको निर्देशक हुन्। अरूले गर्न लागे पनि उनले रोक्नुपर्थ्यो,” उनी भन्छन्, “तर के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने नै भएन यहाँ। हामीलाई इतिहास पनि चाहिँदैन जसरी मासिरहेका छौँ।”

सम्पदा संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठका पनि नारायणहिटीभित्र रेष्टुरेण्टको आवश्यकता देख्दैनन्। नारायणहिटी संग्रहालय बाहिर दरबारमार्गमा सबैखाले होटल–रेष्टुरेण्ट सञ्चालनमा भएकाले त्यहाँ आवश्यक नभएको उनको तर्क छ।

“संग्रहालय भनेको संवेदनशील क्षेत्र हो, त्यहाँ भित्र छिरेकाहरू सरासर घुमेर जतिसक्दो चाँडो बाहिर निस्कनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “क्याफे भएपछि मानिसहरूको जमघट भइराख्छ। जसले गर्दा संग्रहालयका सामान हराउने जस्ता समस्या देखिन सक्छन्। त्यसैले चिया नास्ता नै गर्ने हो भने त दरबारमार्गमा भनेजस्तो रेस्टुरेन्ट छ, संग्रहालयभित्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। सुरक्षाका दृष्टिकोणले यो गलत हुनसक्छ।”

अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीका अनुसार नारायणहिटी दरबार भनेको संरचना मात्रै नभई दरबारको परिसर पनि हो। त्यसैले भवन मात्रै जोगाएर नहुने परिसर पपिन सुरक्षित राख्नुपर्ने उनको तर्क छ।

“हामी शाहहरूसँग रुष्ट हुन सक्छौँ, तर हामीले स्विकारे पनि नस्विकारे पनि त्यो परिवारले यो देशमा राजतन्त्रको रूपमा शासन गरेको कारण पछि आउने धेरै पुस्ताको लागि त्यो दरबार अध्ययन गर्ने केन्द्र हुन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले दरबारको आधिकारिता, अखण्डता जोगाएर राख्नुपर्छ। यसलाई खण्डित बनाउन मिल्दैन।”

गणतन्त्र आएपछि त्यतिबेलै नेपालले पनि नारायणहिटीलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नबाट चुकेको कारण अहिले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरित संरचना बनेको अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन्।

“प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले पनि संरक्षण भन्ने शव्दको प्रयोग गर्छ, दफा दुई मा संरक्षण भनेर व्याख्या गर्दा मौलिक रूपलाई दुरुस्त राख्नुपर्छ भनेको अवस्थामा मौलिकता मासिने गरी कुनै कार्य गरिन्छ भने त्यो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको विरुद्ध हुन जान्छ,” उनी भन्छन्, “यसरी कुनै पनि नयाँ संरचना नारायणहिटी दरबार भित्र बनाउँदै जाने हो भने त आउने पुस्तामा दरबारको भागमात्रै जस्तो देखिन्छ। नयाँ संरचना बनाएर खण्डित गर्दा संरक्षणको आधारभूत सिद्धान्तको पनि विपरित हुन जान्छ।”

नारायणहिटीको इतिहास

इतिहासविद् महेशराज पन्तका अनुसार नारायणहिटी शुरुमा कसको थियो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन तर अहिले नारायणहिटी संग्रहालयसँगै रहेको नारायण मन्दिरनजिकै कुनै बेला धौकलसिंह बस्नेतको ‘कीर्तिमन्दिर’ थियो।

धौकलसिंह प्रभावशाली मन्त्री(काजी) थिए। राजा रणबहादुर शाहबाट बकस पाएको जग्गामा धौकलसिंहले कीर्तिमन्दिर बनाएका थिए। युद्धका क्रममा धौकलको मृत्यु भएपछि तत्कालीन त्यो दरबार प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले भाइ बखतबरसिंह थापालाई दिएका थिए।

१८९६ सालमा भिमसेन थापाको मृत्युपछि त्यो दरबार चौतारिया फत्तेजंग शाहले पाए। उनको पनि हनुमानढोका दरबारको कोतमा मच्चिएको विभत्सकारी कोतपर्वमा परी मृत्यु भयो। त्यसपछि सत्ता जंगबहादुर राणाले हातमा लिए। त्यसपछि उनले भाइ रणोद्विपलाई नारायणहिटी दरबार दिएका थिए।

त्यतिबेलासम्म राजा हनुमान ढोकामै बस्थे। १९४२ सालमा वीरशमशेरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणोद्दीपको हत्या गरेर प्रधानमन्त्री भएपछि कीर्तिमन्दिर भत्काएर नयाँ दरबार बनाए।

रणोद्दीपकै समयमा तत्कालीन राजा पृथ्वीविरविक्रम शाहलाई नारायणहिटीमा ल्याइएको थियो।

“नारायणहिटीको दरबार पहिले बस्नेतको हातमा थियो, त्यो राणाको हातमा गयो। शाहको हातमा गयो,” इतिहासविद् पन्त भन्छन्, “बस्नेतहरूको अधीनमा हुँदा त्यत्रो रोपनीका रोपनी थिएन होला। पछि राणाहरूले लिएपछि त्यो बढ्दै गयो होला। त्यसको इतिहासको रेकर्ड विभागले, पुरातत्वले राख्नुपर्ने हो तर डकुमेन्ट नै पाइँदैन।”

काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. १  मा रहेको नारायणहिटी दरबार परिसर सात सय ५४ रोपनीमा फैलिएको छ। दरबार परिसरको मध्यभागमा रहेको महेन्द्र मञ्जिलमा राजा महेन्द्र पत्नी तत्कालीन मुमा बडामहारानी रत्न बस्दै आएकी छन्।

अधुरो रोक

अहिले बतास समूहलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले काम गर्न रोकिसकेका छन्। संग्रहालय विकास समितिले पनि काम रोक्न भनेको छ। तर सरकारले बतास समूहसँग गरेको सम्झौता खारेज भने गरिसकेको छैन।

अघिल्ला सरकारले करार गरी काम गर्न दिएको हो भने पनि उचित क्षतिपूर्ति दिएर हटाउन सकिने अघिवक्ता अधिकारी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “करार गरेर दिएको हो भने गल्ती तत्कालीन सरकार र सरकारको कर्मचारीबाट भएको हो। अहिलेको मन्त्रीको आदेश पछि भेषनारायणले पत्र काटेको छ। तर त्यो पत्र हेर्दा करार मान्दैनौँ, करार तोड्छु भनेको छैन। रोकिएको निर्माण कार्य मिडिया र अभियन्ता सेलाएपछि फेरि शुरु हुन सक्छ। त्यसैले बतास समूहलाई क्षतिपूर्ति दिएर भएपनि करार नै रद्ध गराउनुपर्छ।”

भिडियो/ तस्विरहरू : गोपेन राई।