नेपाली क्रिकेटका संकटमोचक ! बन्दकोठामा ‘समाधान’ बोकेर आए

काठमाडौ। ‘हालको नेपाली खेलाडी र क्यानबीच जस्तो समस्या प्राय: सबैजसो देशमा हुनेगर्छ। यो सामान्य विवाद हो, जसलाई बन्द कोठामा बसेर नै समाधान गर्न सकिन्छ।’

नेपाली क्रिकेटमा संकटको बादल मडारिरहेको अवस्थामा नेपाली राष्ट्रिय टिमको प्रमुख प्रशिक्षक भएर नेपाल आएपछि पुबुदु दासनायकेले पत्रकारहरूलाई दिएको प्रतिक्रिया हो यो।

उनले भनेजस्तै हालको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र खेलाडीबीच विवाद कोठामा नै बसेर समाधान भयो भने त नेपाली क्रिकेटको लागि यो धेरै राम्रो कुरा हो।

तर पुबुदुले क्यानडामा बसेर देखेको जस्तो सजिलै सुल्झने अवस्थामा छैन यो पटकको झगडा। यो विवाद राष्ट्रिय राजनीतिसम्म बहसको विषय बनिसक्यो।

दास्रो कुरा क्यानका पदाधिकारी र खेलाडीबीच को शक्तिशाली भनेर चलेको जुँगाको लडाईंमा केही लचिलो बनेर विवाद समाधानमा जानुको सटा दुवै पक्ष टस न मस गरेर बसिरहेका छन्।

वार्षिक सम्झौताका लागि गरेको खेलाडी वर्गीकरणमा चित्त नबुझाउँदै एक मिडियामा बोलेका कारण क्यानले ज्ञानेन्द्र मल्लसहित चार खेलाडीलाई कारबाही गरेपछि शुरु भएको विवाद हाल राष्ट्रिय राजनीतिसम्म पुगिसक्यो।

यो समस्या सतहमा जति सामान्य देखिन्छ त्यति नै जटिल छ, किनकि यो समस्या क्यानभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा जेलिएको छ। राजनीतिक पुष्ठभूमि भएका पदाधिकारीहरूले अन्य खेलकुद संघलाई जस्तै क्यानलाई पनि आफ्नो चलखेल गर्ने थलो बनाउनु पुरानै चलनको निरन्तरता हो।

झन् अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) बाट अनुदान प्राप्त हुने क्यानमा हुने राजनीतिक चलखेललाई कसरी असामान्य मान्नु।

कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारी राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभिन्न खेमामा बाँडिएपछि क्यानभित्र आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लािग विभिन्न गुटको जन्म हुनु स्वाभाविकै हो।

नेपाली क्रिकेटको विकास गर्ने हो भने क्यान कार्यसमितका सबै सदस्य एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने हो। जसमा खेलाडीको साथ झनै अपरिहार्य छ।

तर क्यानभित्र नै फुट छ। राननीतिक आडमा हाल क्यान स्पष्ट रूपमा देखिनेगरी दुई खेमामा बाँडिएको छ। स्वयं अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दको नेतृत्व निकटको एउटा प्रमुख समूह छ। जसलाई नेपाली कांग्रेसको साथ छ। अध्यक्ष चन्द आफै पनि कांग्रेसका बैतडी जिल्लाका सभापति पनि हुन्।

उता हालको क्यानको कार्यसमितिमा एउटा असन्तुष्ट समूह छ। छुम्बी लामाको नेतृत्वमा रहेको ६ जना केन्द्रीय सदस्यको समूह। जसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ छ।

एकातर्फ क्यान नेतृत्वले र अर्कातर्फ यिनै समूहले आफूअनुकूल खेलाडीहरूलाई पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। कतिपय खेलाडी थाहा पाएरै र कतिपय थाहा नपाइकन विभिन्न गुटतर्फ ढल्किएका छन्।

राष्ट्रिय टिमबाट संन्यास लिइसकेका केही पुराना शक्तिशाली खेलाडी पनि यस्ता गुटको साथमा छन्। नेपाली टिमका पूर्वकप्तान पारस खड्का तथा ज्ञानेन्द्र मल्लसहित केहि खेलाडी यो असन्तुष्ट खेमातिर ढलकेका छन्।

त्यसैले क्यानको नेतृत्व समूह केही खेलाडीहरूसँग चिडिएको थियो।

ज्ञानेन्द्रकै नेतृत्वमा अन्य खेलाडीहरूले वर्गीकरणमा चित्त नबुझाउँदै मिडिमा बोले भने थप खेलाडीको समूहले क्यानसँग ११ बुँदे माग राख्दै अल्टिमेटम दिए।

यसपछि क्यानले कारबाही गर्ने मौका पायो। जसमा ज्ञानेन्द्र मल्ल र दीपेन्द्र सिंह ऐरीको कप्तान तथा उपकप्तानको जिम्मेवारी खोसियो भने सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीसहित चारै जनालाई सन् २०२२ को वार्षिक सम्झौतामा पहिलो ६ महिना समावेश नगर्ने निर्णय भयो।

यसपछि राष्ट्रिय टिमका धेरै खेलाडी चाहेर वा नचाहेर कारबाहीमा परेका खेलाडीको समर्थनमा छन्।

यता क्यानले ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर सन्दीप लामिछानेलाई कप्तान बनाएपछि टिमका खेलाडीहरूमै पनि विभाजन आइसकेको छ। खेलाडी नै अघोषित रूपमा दुई समूहमा बाँडिएका हुन्।

यस्तो अवस्थामा क्यान र खेलाडीको विवाद मात्र मिलाएर पुबुदुलाई कहाँ सुख छ र? अब त खेलाडीबीचकै मनमुटाव मेटाउनु अर्को चुनौती रहनेछ।

क्यानले खेलाडीलाई कारबाही गरेपछि यो विवाद राष्ट्रिय राजनीतिमा पुग्नुमा छुम्बी लामा गुटको नै हात छ। यो विवादमा खेलाडीको पक्षमा रहेका यो गुटका ६ जनाले क्यानको बोर्ड बैठकले चार खेलाडीलाई कारबाही गर्दा पनि नोट अफ डिसेन्ट जारी गरेका थिए।

हालका खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराज माओवादीका नेता हुन्। छुम्बी लामा समूहबाट गहतराज हुँदै खेलाडी कारबाहीको विषय नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्म पुगेको थियो।

देशको खेलकुद क्षेत्रको समस्यामा यसरी राज्य स्तरको नेताको ध्यान जानु त राम्रै कुरा हो। तर अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप भने आईसीसीलाई कदापि स्विकार्य हुँदैन। स्मरण रहोस् सन् २०१६ मा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण आईसीसीले क्यानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

यसपछि दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै भेटेर खेलाडी कारबाहीबारे देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

देशको खेलकुद क्षेत्रको समस्यामा यसरी राज्य स्तरको नेताको ध्यान जानु त राम्रै कुरा हो। तर अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप भने आईसीसीलाई कदापि स्विकार्य हुँदैन। स्मरण रहोस् सन् २०१६ मा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण आईसीसीले क्यानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

यस्तै अवस्था चलिरहयो भने यो पटक पनि प्रतिबन्धको दिन टाढा छैन।

देउवा पनि कांग्रेसका, क्यान अध्यक्ष चन्द पनि कांग्रेसका। माथिल्लो स्तरबाट पार्टीगत रूपमा कुरा भएपछि कारबाही सजिलै फिर्ता हुने असन्तुष्ट पक्षको आशा थियो।

खेलकुद मन्त्री गहतराज आफैं पनि यो कारबाहीमा पुनरवलोकन गराउन निकै दौडधुप गरेका थिए। तर विवाद समाधानतर्फ जान सकेन।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा क्यानका एक सदस्य भन्छन्, “यो विवादले अब राजनीतिक रूप लिइसक्यो। राजनीतिक रूपमै भिड्न क्यान नेतृत्व तयार भइसक्यो। अब क्यान खेलाडीसँग झुकेर जाने पक्षमा छैन।”

हरेका पटकको सत्ता परिवर्तनको लहरको झड्का खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद हुँदै सबै साना-ठूला खेलकुद संघसम्म पुग्छ। जसबाट क्यान पनि अछुतो रहन सक्दैन।

नेपाली क्रिकेटमा रहेका विभिन्न समस्या र आफ्नो मागको सही सम्बोधन नहुँदा खेलाडीहरू रुष्ट र असन्तुष्ट छन्। जसको फाइदा उठाउँदै विभिन्न समूहले आफ्नो राजनीतिमा स्वार्थ पूरा गर्न खेलाडीलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। हालका खेलाडी कारबाहीमा पनि केही हदसम्म यस्तै राजनीतिले काम गरेका छ।

तर यता खेलाडीमा पनि पानीमाथिको ओभानो बन्नु पर्ने आवश्यकता भने छैन। हो, उनीहरूले राखेका धेरैजसो माग जायज छन्। तर अभिभावक संघभन्दा खेलाडी माथि रहन सक्दैन। आफ्नो मागको सम्बोधन गराउन क्रिकेटलाई नै असर गर्ने कदम चाल्नु पनि ठिक होइन।

जब जब मिडियामा आउँछन्,दुवै पक्ष छलफलमार्फत आपसी समझदारीमा यो समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको बताउँछन्। तर एकअर्कासँग निहुरिन दुवै पक्ष चाहँदैनन्।

क्यानका अनुुुसार कारबाहीमध्ये वार्षिक सम्झौतामा पहिलो ६ महिना समावेश नगर्ने भन्ने एउटा निर्णय पुनर्विचार गर्न क्यान तयार छ तर खेलाडीहरूले सशर्त सबै कारबाही हटाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

उता कारबाहीमा परेकामध्ये एक खेलाडीले नेपालभ्यूजलाई बताए, “उहाँहरू आधिकारिक रूपमा हामीसँग छलफलका लागि आउनु भएको नै छैन। क्यानका एक सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा छलफल गरौं भनेर इमेल पठाउनुभएको छ। अनि कसरी छलफलमा जानू। हात मिलाउन तयार छौं भन्ने तर एकअर्काप्रति ढाड फर्काउने अनि अर्कोलाई चोर औला मात्र देखाएर बसेपछि समस्याको समाधान कसरी हुन्छ?”

यस्तो अबस्थामा पुबुदु नेपाली क्रिकेटको संकटमोचक बन्न नेपाल आइपुगेका छन्। यो विवाद अन्त्यका लागि दुवै पक्षको नजिक रहेको एक मध्यस्तकर्ताको आवश्यकता थियो। जो पुबुदुबाहेक सायदै अरू कोही हुन सक्ला।

तर उनले भनेजस्तो एउटा कोठमा सँगै बसेको भरमा यो समस्या सजिलै समाधान हुने देखिन्न। यदि यसो गर्नसके भने उनको नाम नेपाली क्रिकेटमा फेरि एक पटक स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ। जसरि सन् २०१४ मा नेपाललाई उनले पहिलो पटक विश्वकप पुर्‍याउँदा लेखिएको थियो।