‘धनी देशहरूले भ्याक्सिन कब्जा गर्दा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट आउनु अचम्म होइन’

स्वास्थ्य क्षेत्रका अगुवाहरूको निरन्तर चेतावनीका बावजुद, विकासोन्मुख देशका मानिसलाई भ्याक्सिन लगाइदिन नसक्दा कोभिड-१९ ले हामीलाई फेरि तर्साउन थालेको छ। यसबारे हामीलाई पूर्वचेतावनी दिइएको थियो तर पनि हामीले त्यो त्रास भोग्नुपरेको छ।

ठूलो मात्रामा भ्याक्सिन नलगाउँदा कोभिड फैलिरहेको मात्र छैन, यसका नयाँ-नयाँ रुपहरू पनि आइरहेका छन्। गरिब मुलुकमा नयाँ भेरिएन्ट आइरहेका छन्। यो भेरिएन्टले भ्याक्सिन लगाएका धनी मुलुकलाई पनि तसाईरहेछ।

हालै देखा परेको ‘ओमिक्रोन’ भेरिएन्टलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘चासोको विषय’ भनेको छ भने युरोपेली र पूर्वी एशियाली देशहरूले विभिन्न खालका प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्।

यसबीच ९ अर्ब १० करोड डोज भ्याक्सिन उत्पादन भइसकेको छ। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा १२ अर्ब डोज उत्पादन हुने अनुमान छ। यति डोजले त सिंगै विश्वलाई भ्याक्सिन लगाइदिन सकिन्छ। यो एउटा ठूलो चुनौती थियो, जसलाई हामीले जित्न सक्थ्यौँ। र, अहिले जसरी जाडो मौसममा हामीमाथि झुण्डिएको कोभिडको नयाँ लहरको अनिश्चितताको सामना कुनै पनि देशले गर्नुपर्ने थिएन।

बेलायतले दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशबाट यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ। उसले प्रतिबन्ध लगाएका ६ वटा देशमा ४० प्रतिशतभन्दा कमले मात्रै खोप लगाएका छन्। जिम्बावेमा २५ प्रतिशतले मात्रै भ्याक्सिनको पहिलो डोज लगाएका छन् भने जम्मा १९ प्रतिशतले दुवै डोज लगाएका छन्।

लेसाथो र एस्वाटिनीमा जोनसोन एण्ड जोनसोनको सिंगल सट वितरण गरिएको थियो। ती देशमा क्रमशः २७ प्रतिशत र २२ प्रतिशतले भ्याक्सिन लगाएका छन्। नामिबियामा भ्याक्सिन लगाउनेको संख्या अझै कम छ। त्यहाँ केवल १४ प्रतिशतले भ्याक्सिन पाएका छन् र १२ प्रतिशतले मात्रै पूरै भ्याक्सिन लगाएका छन्।

दक्षिण अफ्रिकाले खोप लगाउने दर २७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। त्यहाँको ग्रामीण इलाकामा त खोप लगाउने दर १० प्रतिशत पनि पुगेको छैन। भ्याक्सिनको यो अभावले सिंगो अफ्रिका महादेश क्रुद्ध छ। किनकि, युरोपियन युनियनको नवऔपनिवेशिकताले उनीहरूको खोप वितरण गर्ने प्रयत्नलाई महिनौँदेखि अवरोध पुर्‍याइरहेको छ।

युरोपसँग भ्याक्सिनको प्रचुरता र अफ्रिकासँगको अभाव बढ्दै जाँदा पनि युरोपेली युनियनले दक्षिण अफ्रिकामा उत्पादन भएको जोन्सन एण्ड जोन्सन भ्याक्सिनको लाखौँ डोज युरोप पठाउन भनिरहेको छ।

गत जुन महीनामा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले जी सेभेन (क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिका) देशहरूले पूरै विश्वलाई खोप दिने वाचा गरेका थिए। सेप्टेम्बरमा सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसमेत सम्मिलित शिखर वार्तामा, डिसेम्बरसम्म विश्वका ९२ वटा गरिब देशमा ४० प्रतिशत खोप लगाइदिने लक्ष्य तय गरिएको थियो।

ती वाचा गरिएको साढे दुई महीना बित्दासमेत ८२ वटा देशमा पनि खोप पुगेको छैन। अमेरिकाले पनि अहिलेसम्म वाचा गरेको भ्याक्सिनको केवल २५ प्रतिशत मात्रै दिएको छ।

भ्याक्सिन वितरणको यो असफलता विश्वका अन्य क्षेत्रमा झनै लज्जास्पद छ। विश्व स्वास्थ्य सेवा प्रवाहबारे अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने संस्था ‘एअरफिनिटी’का अनुसार अहिलेसम्म युरोपेली युनियनले १९ प्रतिशत भ्याक्सिन पठाएको छ भने बेलायतले ११ प्रतिशत र क्यानडाले केवल पाँच प्रतिशत। चीन र न्यूजिल्याण्डले पनि वाचा गरेको भन्दा आधा मात्रै भ्याक्सिन पठाएका छन्। अष्ट्रेलियाले केवल १८ प्रतिशत र स्विट्जरल्याण्डले १२ प्रतिशत दिएको छ।

परिणाम, न्यून आय भएका देशका तीन प्रतिशत मानिसले मात्रै भ्याक्सिनको पूरै डोज लगाएका छन्, जबकी उच्च वा मध्यम आय भएका देशहरूमा ६० प्रतिशतभन्दा बढीले लगाएका छन्। गरिब देशमा पहिलो डोज भ्याक्सिन पुग्दा विश्वका धनी देशमा यसको ६ गुणा वा त्योभन्दा बढी भ्याक्सिन तेस्रो डोज वा बुस्टरका रुपमा लगाइन्छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले २६ करोडमध्ये २० करोडमा संक्रमण हुने अनुमान गर्नुको मुख्य कारण नै भ्याक्सिनको पहुँचमा भएको यस्तै असमानता हो। कोभिडका कारण अर्काे वर्ष थप ३१ लाख वा सोभन्दा बढीको मृत्यु हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

सबैभन्दा पीडादायक त के छ भने, यो नीति असफल हुनुको कारण भ्याक्सिनको अभाव वा न्यून उत्पादन मात्रै होइन। अहिले उत्पादनमा समस्या छैन। हरेक महीना २ अर्ब भ्याक्सिन उत्पादन हुन्छ। समस्या त अनुचित वितरण हो।

‘जी ट्वान्टी’मा संलग्न धनी मुलुकहरूले ८९ प्रतिशत भ्याक्सिनमा एकाधिकार जमाएका छन्। अहिले पनि भविष्यमा वितरण गरिने ७१ प्रतिशत भ्याक्सिनको तालिका निर्धारित भइसकेको छ। परिणाम, विश्व भ्याक्सिन वितरण एजेन्सी कोभ्याक्सले वाचा गरेको २ अर्ब भ्याक्सिनको दुईतिहाइ मात्रै सुरक्षित गर्न सकेको छ।

सुखद समाचार, हाम्रा प्रतिभाशाली अनुसन्धाताहरूले तुरुन्तै ओमिक्रोन भेरियन्ट पत्ता लगाए। तुरुन्तै यसको सिक्वेन्सिङ गरे। र यो छिटो फैलिनेमात्र होइन आहिलेका भ्याक्सिनलाई पनि जित्छ भन्ने पुष्टि गरे। यो ज्ञानले नयाँ भ्याक्सिन छिटै नै विकास गर्न सक्छ।

तर वैज्ञानिकहरूको सफलता र नेताहरूको असफलताबीचको भिन्नता हेर्दा, छिट्टै नै ठूलै प्रयास शुरु गरेमात्रै भ्याक्सिन नलगाएका मानिसलाई नयाँ भेरिएन्टबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यस्तो प्रयत्नले कोभिडको पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ लहरबाट पनि जोगाउन सक्छ।

हामीले चाँडो काम गर्न सक्छौँ। आजसम्म ‘जी सेभेन’मा संलग्न देशमा मात्रै प्रयोगमा नआएको ५० करोड भ्याक्सिन मौजुद छ। डिसेम्बरसम्ममा यो मात्रा ६० करोड पुग्नेछ। फेब्रुअरीसम्म ८५ करोड पुग्नेछ। यी भ्याक्सिन सबैभन्दा आवश्यकता भएको देशमा पठाउन सकिन्छ।

अमेरिकासँग भएको १६ करोड २० लाख अहिले नै विभिन्न देशमा पठाउन सकिन्छ। अर्काे महीना यो अंक २० करोड ५० लाख पृुग्नेछ। युरोपसँग २० करोड ५० लाख डोज भ्याक्सिन छ। फेब्रुअरीसम्म यो संख्या ३० करोड ५० लाख पुग्नेछ। बेलायतसँग तीन करोड ३० लाख डोज भ्याक्सिन छ। तीन महीनामा चार करोड ६० लाखसम्म पुग्ने अनुमान छ।

एकातिर म्याद गुज्रेर भ्याक्सिन नष्ट भइरहेको छ भने अर्काेतिर त्यसैको अभावले मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन्। तथ्यांक अनुसन्धान एजेन्सी कोभ्याक्सका अनुसार पश्चिमा मुलुकहरूसँग भएको एक अर्ब डोज भ्याक्सिनको म्याद डिसेम्बरमा सकिँदैछ।

अफ्रिकालाई अनुदान दिइएको अधिकांश भ्याक्सिनको प्रयोग मिति १२ हप्ताको लागि मात्रै छ। अनुदान दिइएको र म्याद सकिने छोटो मिति हेर्दा धनी मुलुकबाट गरिब मुलुकमा भ्याक्सिन पठाउँदा समय तालिका बनाएर महीनौँ अघि नै पठाउनु अत्यावश्यक भएको देखिन्छ।

प्रयोगमा नआएका खोपलाई सबैभन्दा आवश्यक ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने स्विट्जरल्याण्डले अपनाएको तरिका सिक्न लायक छ। महामारी फैलिन नदिने सन्धि भनिन सक्ने भ्याक्सिनको आवश्यकतालाई अरु केहीले पनि व्याख्या गर्न सकिँदैन।

खोप राष्ट्रवाद र चिकित्सा संरक्षणवादलाई अस्वीकार गरेमात्रै हामी यस्ता प्रकोपलाई महामारी बन्नबाट रोक्न सक्छौं।

– सन् २००७ देखि २०१० सम्म बेलायतका प्रधानमन्त्री रहेका ब्राउन विश्व स्वास्थ्य संगठनका दूत हुन्। ‘द गार्जियन’ मा २६ नोभेम्बरमा प्रकाशित लेखको अनुवाद सुनीता साखकर्मीले गरेकी हुन्।