सर्वोच्चमा गोलाप्रथाः हेर्दाहेर्दै र निसु मुद्दाका सेवाग्राही मर्कामा पर्न सक्ने

काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतमा आजदेखि पेशी तोक्न गोलाप्रथा प्रणाली लागू हुँदैछ। गोलाप्रथा शुरु भएसँगै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै ८ कात्तिकदेखि इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किदैँछन्।

अब प्रधानन्यायाधीशको पेशी तोक्ने अधिकार कटौती भएको छ। साथै यसअघि हेर्दाहेर्दैमा रहेका र निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका मुद्दा पनि फेरि गोलाप्रथामा जाने भएका छन्।

निर्णय सुनाउने मुद्दा फैसला भइसकेको, बहस सकिइसकेको र फैसला दिन मात्रै बाँकी भएको मुद्दा हो। केही मुद्दा बहस गर्दा गर्दै समय नपुगेकोले हेर्दाहेर्दैमा रहेका हुन्छन्।

सर्वाेच्च अदालतका एक अधिकारीका अनुसार अहिले हेर्दाहेर्दैका मुद्दा एक दर्जनभन्दा बढी रहेका छन् भने निर्णय सुनाउने मिति तोकिएका मुद्दा २० वटाभन्दा बढी छन्।

यस्ता प्रकृतिका मुद्दा गोलामा जाँदा सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्। यी सबै मुद्दाको सुनुवाइमा सेवाग्राहीले थप समय र पैसा खर्चनुपर्ने अधिवक्ता बाबुराम दाहाल बताउँछन्।

“एउटा न्यायाधीशले हेरिसकेको मुद्दामा निर्णय पर्खिरहेको वा बहस गर्दा गर्दै आधा भएका मुद्दाहरूमा सेवाग्राहीले नयाँ न्यायाधीशको बेञ्चमा पुग्दा फेरि शुरुबाटै बहस थाल्नुपर्छ। त्यसका लागि फेरि अधिवक्ताहरु राखेर बहस गर्नुपर्छ, तारिख माथि तारिख धाउनुपर्ने समस्या हुन्छ। जसले सेवाग्राहीको समय र पैसा थप खर्च हुन्छ”, दाहाल बताउँछन्।

उनी थप्छन्, “न्यायाधीशले पनि मुद्दा सुनिसकेपछि यसरी फैसला गर्छु भनेर विचार गरिसकेको अवस्थामा अरुले हेर्ने हुन्छ। यसले केही न केही असर हुन्छ। तर नयाँ न्यायाधीशले हेर्दा नि बिग्रिने कुरा हुँदैन।”

पूर्व न्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार पहिले पहिले प्रधानन्यायाधीश फेरिएपिच्छे पनि यस्ता मुद्दाहरू फेरि सुनुवाइ गर्ने गरिन्थ्यो।

“सेवाग्राहीका हिसाबमा यो मर्कामा पर्ने कुरा हो। किनकि थप कानून व्यवसायी राख्नुपर्ने, पैसा थप खर्च हुने भएकाले यसले सेवाग्राहीलाई मर्का पार्छ”, उनी भन्छन्, “तर पहिले पनि यस्तो हुँदै आएकाले मैले यसलाई सामान्य लिएको छु।”

उनका अनुसार पुरानो प्रधानन्यायाधीशले तोकेको मुद्दा नयाँ प्रधानन्यायाधीश आउना साथ त्यसैगरी हेर्दाहेर्दै र निसुका मुद्दा पनि फाल्दिन सक्थ्यो।

यसभन्दा अगाडि पनि गोपालप्रसाद पराजुलीको समयमा तोकिएका हेर्दाहेर्दै र निसुका मुद्दाहरु कायममुकायम रहेका दीपक कार्कीले त्यसैगरी बे्रक गरेका थिए। उनी भन्छन्, “त्यसैले पाँच सातवटा मुद्दाका सेवाग्राहीलाई केही असर गरेपनि खासै केही फरक पर्दैन। यो पहिलेदेखि हुँदै आएको हो।”

६ मंसिरमा नेपालको राजपत्रमा गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने व्यवस्थासहितको सर्वाेच्च अदालत दोस्रो संशोधित नियमावली प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि ९ मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराबाहेक बसेको फुलकोर्टले १५ मंसिरदेखि संशोधित नियमावलीअनुसार गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्ने निर्णय गरेका थिए।