सांसदहरू महाधिवेशनमा व्यस्त, संसदीय समिति बैठक प्रभावित

काठमाडौं। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन नजिकिँदै छ। दलहरू नै महाधिवेशनमा केन्द्रित बन्दा त्यसको असर संघीय संसदको विषयगत समितिमा परेको छ।

सांसदहरू प्रायः आफ्नो दलको अधिवेशनमा केन्द्रित छन्। जसले गर्दा संसदीय समितिका बैठकहरू बस्न सकेका छैनन्।

नेकपा (एमाले)ले १० मंसीर देखि १२ सम्म चितवनमा महाधिवेशन गर्दै छ। ऊ महाधिवेशन व्यवस्थापनमा होमिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई पनि महाधिवेशनको चटारो छ। १६ मंसीरदेखि कांग्रेसको महाधिवेशन हुँदै छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि ११-१३ पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ।

संसदमा दलहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ। तर दलहरू पार्टीको काममा लागिपर्दा जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषय उठान हुने संसदीय समितिका गतिविधि ठप्पैजस्तो छ।

संघीय संसदको अधिवेशन १२ कात्तिकदेखि अन्त्य भएको छ। अधिवेशन अन्त्य भएसँगै संसदीय समितिका बैठकहरू पनि प्रभावकारी रुपमा बस्न सकेका छैनन्। संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत १० ओटा, राष्ट्रिय सभाअन्तर्ग ४ र संयुक्त २ ओटा संसदीय समितिहरू छन्।

दशैं तिहार, छठजस्ता महत्वपूर्ण पर्वहरू पनि सकिसकेका छन्। तर पनि संसदीय समितिका बैठकहरू भने एकाधबाहेक बस्न सकेको छैन। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डे पार्टीहरूका महाधिवेशनका कारण पनि संसद् बैठक प्रभावित भएको बताउँछन्।

बसे पनि गणपूरक संख्या पुग्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। “सांसदहरूको बेवास्ताका कारण समितिका बैठक बस्न सकेका छैनन्।” अहिले पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरू उस्तै छन्। न्यायपालिकामा देखिएको विवादका कारण जनताले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइरहेकै छ। महँगीका साथै सुशासनका साथै राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरू उत्तिकै छन्। यति महत्वपूर्ण विषयहरू राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठिरहँदा सांसदहरू भने पार्टीको महाधिवेशनमा मात्र केन्द्रित छन्।

अहिले जनताले भोग्नुपरेका दैनन्दिन समस्याका साथै सरकारलाई खबरदारी गर्ने निकाय नै मौनजस्तै छ। उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सभापति विमल श्रीवास्तब पनि समितिको बैठक बस्न नसक्दा यी मुद्दाहरू ओझेलमा परेको बताउँछन्।

तर विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले भने आफ्नो समितिले निरन्तर काम गरिरहेको बताउँछिन्। पार्टीको महाधिवेशन भएका कारण समितिको बैठक राखेर काम गर्न नसके पनि, समितिले विगतमा गरेका निर्णय र निर्देशनहरूका आधारमा अनुगमनका काम गरिरहेको बताइन्।

नेतृत्वविहीन राज्य व्यवस्था समिति

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति यतिबेला नेतृत्वविहीन छ। समिति सभापति शशि श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै समिति नेतृत्व खाली छ। समितिको नेतृत्व नहुँदा यसको बैठक पनि प्रभावित हुँदै आएको छ।