न्यायालयबारे बल्ल मुख खोल्यो सत्ता गठबन्धनले

काठमाडौं। ८ कात्तिकदेखि (२२ दिनदेखि) भइरहेको न्यायालय विवादबारे पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले बल्ल मुख खोलेको छ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको गठबन्धनअन्तर्गत उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो।

बैठकले न्यायालयभित्र छिट्टै निष्कर्ष निस्कने विश्वास व्यक्त गरेको कांग्रेस नेता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। यस्तै बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रिया र लोकतन्त्रको संवर्द्धन गर्नेमा जोड दिने निर्णयसमेत भएको उनले बताए।

नेपालभ्यूजसँग कुरा गर्दै गठबन्धन बैठकमा सहभागी सदस्य तथा जसपा वरिष्ठ नेता अशोक राईले न्यायापालिकाका यसो गर उसो भन्न नमिल्ने बताए। “तर चुप लागेर बस्न पनि सकिँदैन। निकास एकदम छिटो निस्कन्छ भन्ने विश्वास छ।”

प्रधानन्यायाधीशलाई चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोगको विषयमा भने बैठकमा छलफल नभएको र उहाँहरूले (न्यायालयले) नै यसबारे समाधान निकाल्नेमा आफूहरू विश्वस्त भएको पनि उनले बताए।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनमा गठबन्धनको सहकार्यलाई अघि बढाउने गठबन्धनले जनाएको छ। त्यस्तै गठनबन्धनको निर्माणसँगै जटिल संक्रमण अन्त्य भएर मुलुकको राजनीति लिकमा फर्किएको बैठकपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

गठबन्धनले स्थिर सरकारको निर्माण तथा राजनीतिक स्थिरताको आशासँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरूसमेत उत्साहित भएको दाबी गरेको छ भने गठबन्धनलाई जनतासँग छिटो र सहज रुपमा सेवा सुविधान उपलब्ध गराई जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेको जनाइएको छ।

त्यस्तै बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा उनीहरुको पुनर्स्थापनाका लागि प्रभावकारी रूपमा काम बढाइएको कांग्रेस नेता एवं सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।

मंगलबार कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिको पहिलो बैठक बसेको हो। बैठकमा गठबन्धन दल आवद्ध शीर्ष नेताहरूको सहभागिता थियो।

पाँचदलीय गठबन्धनले आगामी दिनमा चुनावी तालमेल गर्न, सरकारका काम-कारबाहीमा समन्वय गर्न, गठबन्धनबीच अन्तर्विरोध भए निवारण गर्न भन्दै २२ कात्तिक गते समन्वय समिति गठन गरेको हो।