बेलायतले नेपाललाई ३० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने

काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय र हिमालय क्षेत्रमा देखिन थालेका क्षति न्यूनीकरण गर्न बेलायतले नेपाललाई करिब ३० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जलवायु अनुकूलनका अभ्यास, क्षति रोकथाम, उच्च भेगका बासिन्दाले भोगिरहेका समस्या हल गर्न बेलायतले सहयोग गर्ने भएको हो। स्कटल्यान्डमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप २६)मा सो मुलुकले नेपालको उच्च भेगमा देखिन थालेको असर र क्षतिबारे चासो लिएको हो।

पर्वतीय क्षेत्रको क्षति सम्बोधन गर्न बेलायतले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले जानकारी दिए। सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति र उपलब्धिबारे बुधबार अपरान्ह्रको जुम ब्रिफिङमा उनले भने, ‘‘नेपाल जस्ता हिमाली र पर्वतीय मुलुकका समस्याबारे विकसित मुलुकहरूले गम्भीर चासो लिएका छन्।’’

जलवायुजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि अन्तरदेशिय र क्षेत्रीय सहकार्य जरुरी भएकाले भारत लगायत अन्य मुलुकसँग साइडलाइन वार्ता भइरहेको उनले बताए। यही कार्तिक १४ देखि स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा शुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन शुक्रबार समापन हुँदैछ।

अल्पविकसित र विकासशील मुलुकले सामना गरिरहेका बेमौसमी वर्षा, जलवायुजन्य क्षति र हानी नोक्सानी सम्बोधनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्न नेपालले विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको मन्त्री यादवले बताए। सम्मेलनको प्राविधिक तहका वार्ता बुधबार साँझदेखि सकिँदैछन्।

कोप २६मा नेपालले आकस्मिक बाढी, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि लगायत हिमाली र पर्वतीय मुलुकले भोगिरहेका घटनाबारे छिमेकी मुलुकसँगको साइडलाइन वार्तामा छलफल भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्रीमा सीमित राख्न, जलवायुजन्य क्षति र हानी नोक्सानीलाई ‘लस एन्ड ड्यामेज’ शीर्षकमा सम्बोधन गर्न, ठूला र औद्योगिक मुलुकले विगतमा जनाएको प्रतिबद्धता पुरा गर्न नेपालले जोड दिएको वन मन्त्रालयका सचिव डा पेमनारायण कँडेलले बताए। उनका अनुसार, लस एन्ड ड्यामेजको खाका एक वर्षभित्र बनाउनेबारे छलफल भएको छ।

सन् २०१५ मा फ्रान्समा भएको ‘पेरिस सम्झौता’ अनुसार जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) सुनिश्चित गर्न नेपाल लगायतका मुलुकले अडान लिए पनि यो प्रतिवद्धताबाट विकसित मुलुकहरू यसपटक पनि पन्छिएका छन्। ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ जलवायु परिवर्तनको असर सामना गरिरहेका विभिन्न एक सय ३३ मुलुकले सन् २०२० बाट प्रत्येक वर्ष प्राप्त गर्ने एक सय अर्ब हाराहारीको सहयोग रकम हो।

ठूला मुलुकले विगतको प्रतिवद्धताबारे आनाकानी गरिरहँदा यो सहयोग रकम पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन अझै दुई वर्ष कुर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। कोपमा सहभागी जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालका अनुसार जलवायु वित्तबारे विकासोन्मुख राष्ट्रहरू एकमत छन्। ‘‘विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले क्याइमेट फाइनान्स एक वर्षभित्र पुरा गर्न दबाब दिँदा औद्योगिक मुलुकहरूले तत्काल सक्दैनौ भनेका छन्’’, उनले भने।