काठमाडौं। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिइन्।
प्रदेशसभामा विश्वासको मत नलिई शाक्यले पदबाट राजीनामा दिइकी थिइन्। गत २ भदौ मा मुख्यमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएकी थिइन्। त्यही दिन तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
निर्वाचन आयोगले ९ भदौमा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई मान्यता दिएपछि नेकपा एमाले विभाजित भयो। एमाले विभाजित बनेसँगै बागमती प्रदेशका १३ प्रदेशसभा सदस्यले माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजे।
एमाले विभाजनको डिलमा रहेका बेला शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन्। पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला मुख्यमन्त्री पद गुम्ने भएपछि पार्टी एकताका लागि डोरमणि पौडेलले राजीनामा दिएपछि शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन्। मुख्यमन्त्री बनेको १३ दिनमै नै शाक्य अल्पमतमा परिन्।
बागमती प्रदेशसभामा सभामुखसहित १०९ सांसद छन्। शाक्यले विश्वासको मत पाउन ५५ मत ल्याउनु पर्ने भए पनि एमालेसँग ४३ मत मात्र थियो। कांग्रेसको २२, नेकपा माओवादीको २३ र एकीकृत समाजवादीको १३ मत छ। यसैगरी विवेकशील साझाको ३, नेमकिपा २, राप्रपा २ र स्वतन्त्र सांसदको १ मत छ।
अल्पमतमा परेसँगै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर शाक्यले विश्वासको मत लिन गत २५ असोजमा प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्। प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै कात्तिक ३ गतेसम्मका लागि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरेकी थिइन्। प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुका कारण नै उनको सत्ता लम्ब्याउने प्रयास थियो।
मुख्यमन्त्री बन्नुअघि शाक्य माधव नेपालमा थिइन्। नेपाल समूहमा रहँदा शाक्य संसद विघटनको पक्षमा ओलीविरुद्ध निकै आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्थिन्। एमालेभित्रको अन्तर्संघर्षले उग्र रुप लिएसंँगै माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेका थिए।
त्यसबेला शाक्य पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिइन्। र ओली समूहमा लागिन्। ओलीले पुृरस्कारस्वरुप डोरमणि पौडेललाई राजीनामा दिन लगाएर शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए। प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेरदारका साथै आकांक्षीका रूपमा चिनिएको थियो। डोरमणि पौडेलसँग चुनाव हारेपछि उनको मुख्यमन्त्री सपनामा त्यतिबेला सपनै भएको थियो।
तर पछि एमालेमा रहेपछि शाक्य मुख्यमन्त्री बनिन्। तर एमालेको फुट र ओलीको प्रधानमन्त्री बहिर्गमनका कारण सत्ता गठबन्धनमा रहेका विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले शाक्यविरुद्ध पटक पटक अविश्वास प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको थिए।
तर प्रदेशसभाको प्रक्रियाबाट विश्वासको मत नदिँदा राजनीतिक रुपमा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै केन्द्रीय तहबाट शाक्यविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नगर्न निर्देशन थियो। जसका कारण शाक्यको सत्ता ७१ दिन सम्म लम्बिएको थियो।
Facebook Comment
Comment