‘कसको मन्दिर हो यो ?’

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ‘अघोषित रूपमा’ इजलास त्यागेपछि न्याय निरूपण प्रक्रिया नै अवरूद्ध हुनपुगेको छ।

पेशी तोकिएका इजलासमा न्यायाधीश नै नआइदिएपछि ८ र ९ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा सुनुवाई नै भएन। त्यसको मारमा परे, मुद्दा खेपिरहेका सामान्यजन। न्यायाधीशले नै इजलास त्यागेपछि मुद्दा खेपिरहेका सर्वसाधारणले कस्तो महसूस गरे त? आज (९ कात्तिक)मा सर्वोच्च अदालतमा तारेख खेप्न आएका तीनजनाको अनुभव प्रस्तुत छः

‘कसको मन्दिर हो योः जनताको कि न्यायाधीशको?’

– माया भुजेल, ६७, सुनसरी

हामी सुनसरीबाट आएका हौं। हाम्रो मुद्दाको कहानी लामो छ। निर्मला पन्तको काण्ड त तपाईंहरूलाई थाहा छँदैछ । त्यस्तै घटना हो। एउटी बालिकालाई न्याय दिन लागेका छौं। बलात्कारको मुद्दा हो। तर, पैसा चल्दोरहेछ। न्यायमूर्तीहरूसँगै गुनासो छ हामीलाई।

२०६८ को मुद्दा हो । पहिला मुद्दा उच्च अदालतमा थियो। गोपाल पराजुलीको इजलासमा। उनले पैसा खाएर अपराधीलाई छुटकारा दिए। त्यसैले सर्वोच्च आएको।

घटना सुनसरीको महेन्द्रनगरको चक्रहटीका गणेश अधिकारीसँग सम्बन्धित हो। उनको दिदीको नाम इनु अधिकारी हो। इनु अधिकारी पारालिगलको अध्यक्ष थिइन्। उनीहरुले भूजेल थरकी गरिबकी छोरीलाई घरमा काम गर्न राखेका रहेछन्। पाँच वर्षसम्म राखेका। केटाले त्यो बालिकालाई बलात्कार गर्दोरहेछ। केटी चिच्याएपछि वरिपरिकाले थाहा पाए। पाँचदिनपछि हस्पिटलबाट ल्याएपछि हामीले थाहा पायौं। जनजाति महासंघको गाउँ कमिटिले जाहेरी दिन खोज्दा प्रहरीले जाहेरी नै लिन मानेन। गाउँलेले जाहेरी दिँदा पनि त्यहाँको प्रहरीले मानेन। अनि हामी सबै त्यो केटाको घरमा गयौं। उनकी दिदी एकदमै उग्र रूपमा प्रस्तुत भइन्। हुँदाहुँदा ती बालिकाको घर पनि जलाइदिए। म बकपत्र गर्न जाँदा इनु अधिकारीले ‘बकपत्र नदिनु’ भनेर फोन गरिन्। ती पीडित बालिकाको पक्षमा बोल्नेजतिलाई अनेक आरोप लगाएर मुद्दा हाले। १४ जनालाई मुद्दा हाले तीमध्ये ९ जनालाई अदालतले सफाई दियो। पाँच जनालाई भने पाँच वर्ष कैद तोक्यो। जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्च अदालतले सदर गर्‍यो। त्यही बिचमा ती पीडित बालिकाको बाबु मारिए।

२०६८ सालदेखिको मुद्दा हो। १० वर्ष भइसक्यो। यसबीचमा दुईपटक मात्र पेशी तोकियो।

पाँच वर्ष भयो तारिख खेप्न थालेको। पेशी भनेर आएको। माथिबाट मिसिल नै झर्दैन। वाक्क भइसकेँ। यो अदालतलाई के भनुँ? जनताको मन्दिर भनुँ कि न्यायाधीशको? कति धाउनु?

‘फैसला हुन्छ भन्थे इजलास नै बसेन, खर्च बढ्ने भयो’

गणेश थापा, भीमेश्वर नगरपालिका,  दोलखा

सर्वोच्चमा मेरो सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दा छ। बाजेले २०१६ सालमा दिवाली पाखा वन भनेर किन्नु भएको रहेछ। त्यही जग्गाबारे २०४१ सालदेखि मुद्दा चलिरहेछ। त्यसबारे २९ मंसीर २०५० मा पाटन अदालतले ‘सार्वजनिक जग्गा’ भनेर फैसला गरेको थियो। तर केही व्यक्तिले जालसाजी गरेर त्यो जग्गा खान खोजेपछि २०७३ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थियौं। दुई वर्षमा टुंगो लाग्नुपर्ने मुद्दा चार वर्षमा पनि छिनिएको छैन। आजको पेशीमा फैसला हुन्छ भनेर आएका थियौं। तर इजलास नै नबसेपछि फर्किनुपर्ने भयो।

यो सार्वजनिक विषयको मुद्दा हो। यस्तो विषयमा पैसा खर्च गर्न कसैले चाहँदैन। व्यक्तिगत पैसा खर्च गरेर सार्वजनिक जग्गा जोगाउन लागिपरेका छौँ। तर स्थिति यस्तो छ।

सार्वजनिक विषयमा हामी २५ वटा मुद्दा लडिरहेका छौं। यो मुद्दामा पनि निकै सास्ती पायौं। तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश ध्रुव सापकोटाले हामीलाई हराइदिएका थिए। तर पुनरावेदन अदालतले न्याय दियो। हामीले सापकोटाविरूद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी समेत दिएका थियौं तर छानविन नै भएन।

काठमाडौं आउनु सहज छैन। खाने, बस्नेमै पैसा सकिन्छ। कहिले आफन्तकोमा बस्छौं, कहिले लजमा। आज इजलास नबसेपछि खर्च झनै बढ्ने भयो।

‘फैसला हुन्छ भनेर ढुक्क थिएँ’

– नाम खुलाउन नचाहने रौतहटबाट आएका व्यक्ति

रौतहटबाट आएको छु। तीन दिन भयो। तीनजना आएका छौं। प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा हो। ग्वार्कोतिर बसेका छौं। आज पेशी हुन्छ भनेर आएको। खोइ किन रोकिएको हो थाहा छैन। किन रोकिएको भनेर एक दुईजनालाई सोधेका पनि थियौं। कसैले केही भन्दैन। खाली भित्र मिटिङ भइरहेछ मात्र भन्छन्।

पेशी तोकेर पनि अन्यौल बनाइदिँदा दुःख लाग्छ। टाढाबाट आएका छौं। पेशी तोकिएपछि खुशी लागेको थियो। फैसला जे भए पनि दुई वर्षदेखिको मुद्दा टुंगो लाग्ने भयो भनेर खुशी थियौं।

काठमाडौं हाम्रो लागि नयाँ ठाउँ हो। यहाँ बस्न-खान नै गाह्रो छ। गाउँबाट काम गर्न आउने मान्छेहरूकहाँ बसिरहेका छौं। लजमा बस्न पैसाले भ्याउँदैन।

आज पेशी हुन्छ, बहस हुन्छ, निर्णय जे हुन्छ-हुन्छ भन्ने थियो। घर जान्छौँ भनेर ढुक्क थिएँ। अब भएन। अब कुन महीनामा पेशी पर्छ भन्ने नै थाहा छैन। अब के गर्ने ? केही गर्न सक्दैनौं। कुर्नुको विकल्प रहेन।