सहमति कार्यान्वयन नहुँदा बादी समुदाय निराश

कर्णाली। गत फागुनमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका बादी समुदाय सुर्खेत आई मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि १७ दिन धर्नामा बसे। खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनलगायतका मागसहित आन्दोलित यो समुदायसँग प्रदेश सरकारले पाँच बुँदे सहमति गरेको आठ महीना बित्नै लाग्यो। अझै उक्त सहमति कार्यान्वयन भएको छैन।

बादी अगुवाहरूले प्रदेश सरकारले आफूहरुका माग पूरा गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै निराश भएका छन्। दैलेख तल्लो डुंगेश्वरका हिक्मत बादीले सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि आफूहरुले उक्त आन्दोलन स्थगन गरेको बताए। सहमतिमा प्रदेश सरकारले दुई महीनाभित्र कार्यदल गठन गरी बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि कार्ययोजना बनाउने उल्लेख थियो।

“प्रदेश सरकारले कम्तीमा कार्यदल बनाइदिएको भए विश्वास गर्न सकिन्थ्यो”, उनले भने, “अहिलेसम्म कार्यदल बनाइयो न जीविकोपार्जनका लागि बजेट कार्यक्रम नै दिइयो, हामीलाई अन्य समुदायसरह व्यवहार गरिएन।”

कर्णालीका अधिकांश बादी समुदायको स्थायी घरजग्गा छैन। मादल, सुल्पा बनाएर जीविकोपार्जन गर्ने यो समुदायको पुख्र्यौली पेशा हो। तर पछिल्ला केही दशकयता आधुनिकीकरणको प्रभावका कारण उनीहरुका हस्तकलाका सामान पनि बिक्न छाडेका छन्।

यसले गर्दा बादी परिवार नदी किनार आसपासमा माछा मारेर, बालुवा चालेर, ढुङ्गा–गिट्टी कुटेर गुजारा चलाउने गर्दछन्। कर्णालीमा कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट र सल्यानलगायतका जिल्लामा बादी समुदायको अधिक बसोबास छ।

सल्यान देवस्थलका शेरबहादुर बादी विभिन्न स्थानमा छरिएर बसेकाले आफूहरुको माग सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्छन्। “हाम्रो एकीकृत बस्ती छैन, त्यसैले नेताहरुले हाम्रो कुरालाई महत्व दिँदैनन्”, उनले भने।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बादी समुदायलक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्वन गरी सीपमूलक तालिम र आयआर्जनका विषयहरु सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। बादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम र घुम्तीकोष खडा गरी अधिकतम रु १० लाख ऋण ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने भने पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।