मोतीपुर घटनाका मृतक परिवारलाई जनही एक लाख दिने लुम्बिनी प्रदेशको निर्णय

काठमाडौं। बुटवलस्थित निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा भएको झडपका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राहत दिने भएको छ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा आज बसेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बैठकले मृतक परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको हो।

आइतबार प्रहरी र सुकुमबासीबीच भएको झडपमा चार सुकुमबासीको मृत्यु भएको थियो। औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले आइतबार ठूलो संख्यामा टहरा हटाउन प्रहरी परिचालन गरेको थियो। टहरा भत्काउन लाग्दा स्थानीयले प्रतिकार गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर चार जना सुकुमबासीको मृत्यु भएको थियो।

२०७२ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मोतीपुरलाई औधोगिक क्षेत्रका रुपमा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। ३ हजारभन्दा बढी घरधुरी भएको उक्त क्षेत्रमा २ सय ३४ बिघा जमिनमा औधोगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय भएकोमा अहिलेसम्म उक्त औधोगिक क्षेत्रलाई एक हजार ३४ बिघासम्म विस्तार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

उक्त जग्गालाई मोतीपुर औधोगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडका नाममा राखिएकोमा स्थानीयले विरोध गरिररहेका छन्। जसकारण औधोगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

यसअघि गत वर्ष फागुनमा औधोगिक क्षेत्रको शिलन्यास गर्न बुटवल पुगेका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि स्थानीयले ढुंगामुढा प्रहार गर्दै विरोध जनाएका थिए। उक्त औद्योगिक क्षेत्रलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधान नगरी हतारमा औधोगिक क्षेत्र शिलन्यास गरेको थियो।

आइतबार प्रहरी र स्थानीयबीच भएको झडपपछिको प्रतिकूल अवस्था नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो।

उक्त घटनामा मानव अधिकारकर्मीले विरोध जनाएकोमा सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिनिधिसभामा विरोध व्यक्त गरेको थियो।

सोमबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री केसीले वास्तविक सुकुमबासीको समस्या समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीलाई निर्देशन पनि दिएका छन्।