फेरि सर्‍यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको ‘डेटलाइन’, शुक्रबार पूर्णता दिने दाबी

काठमाडौं। सत्तारुढ दलहरूले पटकपटकको भाका सार्दै शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने दाबी गरेका छन्। यसअघि बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने दाबी थियो। यसअघि पनि पटकपटक विस्तारको भाका तोक्दै आएपनि मन्त्रालयको भागबन्डा मिल्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको थिएन।

बिहीबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँडको टुङ्गो लगाएको बताइएको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार शुक्रबार बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी ४ बजे शपथ गराउने सहमति भएको छ। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिएको झन्डै तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेका हुन्। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा कैयौँ जटिलता देखिँदा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको हो । यसले सरकारको कार्यसम्पादनमा शूरुदेखिनै प्रश्न उठ्दै आएको छ।

यस्तो छ मन्त्रालय बाँडफाँड

सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित नौ, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पाँच, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई चार–चार मन्त्रालय लिने गरी सहमति भएको बताइएको छ।

गृह, कानुन, परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरिसकेको कांग्रेसले रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राखेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ र ऊर्जा पाइसकेको छ। बाँकी मन्त्रालयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण र खानेपानी मन्त्रालय पाएको छ। एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य, शहरी विकास, संस्कृति तथा पर्यटन र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाएको छ।

यसअघि नेकपा एसले पाँच मन्त्रालय पाउनै पर्ने दाबी गरेको थियो। उसलाई बागमती र प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री दिएर चार मन्त्रालयमा चित्त बुझाइदिएको गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन्। साथै २ राज्यमन्त्री दिने समेत सहमति छ। यता जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाएको जनाइएको छ।

पार्टीको किचलोले सरकारमा असर

असार २९ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई शपथ लिएका देउवाले साउन ३ मा प्रतिनिधिसभाबाट १ सय ६५ सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत लिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरे पनि केही कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण विलम्ब भएको हो । नेकपा एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याउनेदेखि फुटिसकेपछि अध्यादेश फिर्ता लिइसकिएको छ। यो बीचमा सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेपाल समूहलाई कुनकुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा समेत विवाद हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल भयो।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइमा पार्टीहरूभित्रको आन्तरिक किचलो समेत रह्यो। दलभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा समेत प्रभाव पर्‍यो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त सार्वजनिक कार्यक्रममै आफ्ना पार्टीका सबै सांसद मन्त्रीका आकांक्षि रहेको बताएका थिए। यता नेकपा एसमा समेत मन्त्रीकै लोभले धेरैले एमाले त्यागेर आएका थिए।

उता कांग्रेसमा पनि उस्तै अवस्था छ। सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्र सल्लाह नगरी गृहमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्री बनाए । फेरि आफू निकट नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरे। खाँण र कार्की पनि देउवानिकटकै हुन्। यसरी देउवाले आफू निकटकालाई मात्र मन्त्रालय दिएपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष असन्तुष्ट थियो। उसले चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको थियो। उता पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष पनि आकांक्षि थियो।

अव फेरि रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले राख्ने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन्। कानुन मन्त्री रहेका कार्कीलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने बताइन्छ। कानुनसहित बाँकी रहेका ४ मन्त्रालयमा देउवाले नयाँ मन्त्री थप्नेछन्। बाँकीमध्ये वरिष्ठ नेता पौडेललाई २, महामन्त्री शशांक कोइरालालाई १ र नेता कृष्ण सिटौलालाई १ मन्त्री दिने तयारी रहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो। तर आफ्नो भागमा २ मन्त्री मात्रै परेपछि पौडेल समूह असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ।