प्रचण्ड-माधवले पार्टी कब्जा गर्न खोजेपछि संसद् विघटन गरें – ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपालले पार्टी कब्जा गर्न खोजेपछि संसद् विघटन गर्नुपरेको बताएका छन्।

शुक्रबार विधान महाधिवेशनमा  प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशन नकुरेर आफूविरुद्ध घेराबन्दी बढाएपछि बाध्यात्मक परिस्थितिका बीच  प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरेका हुन्।

ओलीले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले महाधिवेशनका लागि चार महिना पनि नकुरेर, त्यस अगावै घेराबन्दी, जोड घटाउ तथा षड्यन्त्रका बलमा नेतृत्व हत्याउने प्रयास गरेको ओलीको आरोप छ। ओलीले पहिलो पटक ५ पुस राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। ४ पुसमा प्रचण्ड निवासमै पुगेर पनि पार्टी एकता जोगाउन आग्रह गर्दा नमानेपछि भोलिपल्ट संसद् विघटन गर्नुपरेको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘पुस ४ गतेमा प्रचण्ड निवासमै पुगेर पनि पार्टी एकता जोगाउन आग्रह गरियो। तर पार्टीको मूल नेतृत्वलाई अपमानपूर्वक पदच्युत गरेर पार्टी कब्जा गर्ने र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको इच्छापूर्ति गर्न बचनबद्ध नेताहरू सहमत भएनन्। यस्ता गतिविधिका कारण संसद् अस्थिरताको थलो बन्ने, नीतिहीन गठबन्धन बन्ने, सरकार बनाउने र विघटनको केन्द्र मात्रै बन्ने स्थिति उत्पन्न हुने भयो। यसै बाध्यात्मक परिस्थितिबीच २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो।”

संसद् विघटनपछि अराजकता उत्कर्षमा पुगेको ओलीको टिप्पणी  छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित र पार्टीको प्रथम अध्यक्षलाई सडकबाटै कारबाही गर्ने, संसदीय दलको नेताबाट हटाउनेलगायत गतिविधि भएको ओलीको टिप्पणी छ।

२८ कात्तिक २०७७ मा तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डले लिखित अभियोग लगाएपछि विभाजनको औपचारिक शुरुआत भएको ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। महाधिवेशनका लागि चार महीना पनि नकुरेर त्यसभन्दा अगावै घेराबन्दी भएको ठहर गर्दै भनिएको छ, ‘‘प्रचण्डद्वारा पार्टी अध्यक्षविरुद्ध अचानक, गम्भीर राजनीतिक र फौजदारी अभियोगसहित आरोप-पत्र वितरण गरियो। उक्त लिखत वस्तुतः पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा थियो।’’

अरू नेताबाट अभियोग पत्र फिर्ता गराएर पार्टीमा सहज वातावरण निर्माण गर्न अन्तिमसम्म प्रयत्न गरिए पनि सफल नभएको भनिएको छ।

यस्तै ओलीले लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा प्रकाशन गरिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई हटाउन षड्यन्त्र भएको जिकिर गरेका छन्। मार्क्सवादको स्थापित मान्यताविपरीत पार्टीभित्र जबरजस्ती अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने काम भएको पनि ओलीको प्रतिवेदनमा आरोप लगाइएको छ।

आफ्ना विरुद्ध गतिविधि जनजनतामा जागेको आशावाद र आत्मविश्वासविरुद्ध रहेको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ।

‘‘लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा प्रकाशन गरिएपछि संसदबाट सर्वसम्मतिका साथ संविधान संशोधन गरिएपछि यो षडयन्त्र तीव्र भयो। पार्टीभित्र विभिन्न प्रश्नमा बहस, विमति र अन्तरसंघर्ष हुनु स्वाभाविकै हो। तर मार्क्सवादको यस स्थापित मान्यताविपरीत पार्टीभित्र जबरजस्ती अन्तर विरोध सिर्जना गर्ने, त्यसलाई तिक्ततापूर्ण र निषेधात्मक स्वरूप दिने, अन्तर विरोधमा खेल्ने र विभाजित गर्ने गलत बाटो अवलम्बन गरियो। सतहमा हेर्दा यी गतिविधि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध केन्द्रित देखिए पनि सारमा मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक स्थायित्वलाई उल्ट्याउनेतिर लक्षित थिए। जन जनतामा जागेको आशावाद र आत्मविश्वासविरुद्ध थिए’’,  प्रतिवेदन छ।