सरकारले तोकेको तलब पनि पाउँदैनन् ईसीडी शिक्षक

काठमाडौं। हुन त उनी तलबी जागिरे हुन्। तर सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न पनि परिवारमा निर्भर छिन्।

नागार्जुन नगरपालिकास्थित बाल विकास माध्यमिक विद्यालयकी ईसीडी (बाल विकास सहजकर्ता) शिक्षक प्रमिला लामा भन्छिन्, “आफु जागिरे भए पनि सामान्य आवश्यकता पुरा गर्नका लागी परिवारको मुख ताक्नुपर्छ।”

कारण हो, न्यून तलब।

“श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार भन्नेगरिन्छ तर यथार्थमा ईसीडी शिक्षकलाई ६ हजार पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य पारिएको छ”, उनको दुखेसो छ।

२०७३ सालदेखि ईसीडी शिक्षकका रुपमा कार्यरत लामाले २०७७ सालबाट मात्रै १० हजार पारिश्रमिक बुझिरहेकी छिन्। त्यसअघि त उनको तलब जम्मा ६ हजार थियो। संघीय सरकारले दिने ६ हजार दिने गरेकोमा विद्यालय आफैँले चार हजार थपेर उनको तलब १० हजार पुर्‍याइदिएको हो।

“सरकारले ईसीडी शिक्षकलाई अपहेलना गरेकै हो”, लामा भन्छिन्, “एउटी आमालाई दुई जना सन्तानको हेरचाह गर्न निकै कठिन हुन्छ। तर ईसीडी शिक्षकले भने २० भन्दा बढी बालबालिकाको स्याहारसुसार गर्नुपर्छ। त्यसको मूल्यांकन नै भइरहेको छैन।”

त्यस्तै दुखेसो छ नागार्जुन नगरपालिकास्थित इचंगुनारायण आधारभूत विद्यालयकी ईसीडी शिक्षक महेश्वरी श्रेष्ठको पनि। संघीय सरकारले दिने ६ हजारमा स्थानीय सरकारले दुई र प्रदेश सरकारले एक हजार थपेर उनको तलब मासिक नौ हजार पुगेको छ।

“ज्यालादारी मजदूरले त दिनमा एक हजारभन्दा बढीसम्म कमाउँछन्, हामी भने दुई सयमा काम गर्न बाध्य छौँ”, श्रेष्ठ भन्छिन्।

एक हजार दुई सय तलबबाट शिक्षण पेशा थालेकी उनको तलब १० वर्षमा बल्ल नौ हजार पुगेको छ।

“बालबालिकाको भविष्यको जग बसाउने नै ईसीडी शिक्षक हुन, हामीले उत्पादन गरेका बालबालिकाले नै भविष्यमा इतिहास रच्ने हुन् तर हाम्रो कामको मूल्यांकन भने कसैले गरेका छैनन्, आफूले जत्ति दुःख गरे पनि उचित मूल्यांकन नहुँदा आत्मग्लानि हुन्छ”, टोखा नगरपालिकास्थित सरस्वती माविकी ईसीडी शिक्षक सिर्जना बराल टिप्पणी गर्छिन्।

“ज्यालादारी मजदूरले त दिनमा एक हजारभन्दा बढीसम्म कमाउँछन्, हामी भने दुई सयमा काम गर्न बाध्य छौँ”- महेश्वरी श्रेष्ठ, इचंगुनारायण आधारभूत विद्यालय

तुलनात्मक रुपमा उनको तलब भने अन्य स्थानीय तहका ईसीडी शिक्षकभन्दा बढी छ। संघीय सरकारले दिने ६ हजार र स्थानीय तहले दिने सात हजार पाँच सयमा विद्यालयले तीन हजार थपेर उनको तलब १६ हजार पाँच सय पुर्‍याइदिएको छ।

“डेरा भाडा तिर्नुपर्ने शिक्षकका लागि यो खर्चले गुजारा टार्न मुश्किल हुन्छ”, उनले समस्या सुनाइन्, “ईसीडी शिक्षकले अहिलेको महँगीमा कसरी जीवन बिताइरहेका होलान् त्यसबारे सरकारले सोच्न नचाहेको वा नभ्याएको हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं।”

आफूले पाउने तलबले डेरा भाडा र छोराछोरीको आधारभूत खर्चसमेत पुर्‍याउन नसकेको गुनासो छ काठमाडौं महानगरपालिकास्थित श्रीकृष्ण मन्दिर आधारभूत विद्यालयकी ईसीडी शिक्षक सिर्जना पौडेलको।

“मसँग अहिले एक रुपैयाँ पनि बचत छैन, परिवारमा कोही बिरामी परे औषधि किनेर दिने पैसासमेत छैन”, पौडेल सुनाउँछिन्। संघीय सरकारले दिने ६ हजारमा स्थानीय तहले थपिदिएको सात हजार पाँच सय गरी जम्मा १३ हजार तलब बुझिरहेकी छिन् उनले।

“निजामती सेवाका कर्मचारीलाई २५ हजारभन्दा बढि पारिश्रमिक दिइएको छ। सरकारी सेवामा नै आबद्ध  निजामती कर्मचारीले गर्नेजति समय काम गर्दा पनि सरकारले किन कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरिरहेछ ?” उनको प्रश्न छ।

काठमाडौंमै छैन एकरूपता

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ देखि सरकारले ईसीडी शिक्षकको मासिक तलब १५ हजार पुर्‍याएको छ। संघीय सरकारले आठ हजार र स्थानीय सरकारले सात हजार गरी १५ हजार पुर्‍याइएको हो।

सरकारले तोकेअनुसार तलब साउनदेखि दिन थालिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले बताए।

“महानगरपालिकामा ९२ जना ईसीडी शिक्षक छन् उनीहरूलाई साउनको मासिक पारिश्रमिक १५ हजार निकासा भइसकेको छ”, सुवेदीले भने, “यस अघि संघीय सरकारले ६ हजार र स्थानिय सरकारले सात हजार पाँच सय थपेर १३ हजार पाँच सय दिँदै आएका थियौँ।”

तर उपत्यकाकै अन्य नगरपालिकाले भने सरकारले तोकेको तलब लागू गरेका छैनन्।

“मसँग अहिले एक रुपैयाँ पनि बचत छैन, परिवारमा कोही बिरामी परे औषधी किनेर दिने पैसा समेत छैन” – सिर्जना पौडेल, श्रीकृष्ण मन्दिर आधारभूत विद्यालय

बुढानिलकण्ठ नगरपालीकामा ईसीडी शिक्षकको तलब मासिक नौ हजार रहेको शिक्षा अधिकृत जगन्नाथ उपाध्यायले जानकारी गराए। निकासा हुनुपर्ने ठाउँबाट नहुँदा सरकारले तोके बमोजिम तलब दिन नसकिएको उनले तर्क गरे। नगरपालिकामा २० जना ईसीडी शिक्षक कार्यरत छन्।

कीर्तिपुर नगरपालिकामा ईसीडी शिक्षकको पारिश्रमिक १० हजार रुपैयाँ मात्रै छ। नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख गोविन्दप्रसाद निरौला भन्छन्,  “हाल न्यूनतम १५ हजार पुर्‍याउने भनिएको छ बजेट भने पारित भइसकेको छैन।”

दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रवक्ता अमृका बलामीका अनुसार नगरपालिकाले ईसीडी शिक्षकलाई जम्मा आठ हजार पाँच सय दिइरहेको छ।

जिम्मेवारी स्थानीय तहको

सरकारले तोकेको तलब पनि ईसीडी शिक्षकले नपाउनुको दोषी को हो ?

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए अनुसार आधारभुत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। त्यसैले ईसीडी शिक्षकको तलबको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै रहेको तर्क छ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको।

“दीर्घकालीन रूपमा नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मवारी स्थानिय तहले नै सम्हानुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ”, थपलिया भन्छन्, “स्थानीय तहको जिम्मेवारी केन्द्रले हेर्न थाले स्थानीय तहमा अनियमितता झन बढ्दै जान्छ।”

सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रशासकिय प्रमुख अधिकृतलाई बजेटले निर्देशित गरेअनुसार बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिइएको समेत उनले बताए।

को हुन् ईसीडी शिक्षक ?

चार वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई विद्यालय पढाइ तथा सामाजिकीकरण अभ्यास गराउने अवधारणाअनुसार सरकारले बाल विकास केन्द्र (एजुकेशन डिभलपमेन्ट सेन्टर, ईसीडी)को व्यवस्था गरेको हो ।

देशभर ३० हजार चार सय ४८ सामुदायिक बाल विकास केन्द्र छन । सरकारको अनुदानमा यी सामुदायिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ ।

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र (साबिक शिक्षा विभाग) को तथ्यांकअनुसार सामुदायिक र निजी बाल विकास केन्द्रमा ११ लाख १३ हजार पाँच सय ९६ बालबालिका पढ्छन् ।

आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा सामुदायिक बाल विकास केन्द्रको औपचारिक शुरुआत भएको हो । शुरुमा ईसीडी शिक्षकलाई ‘सहयोगी कार्यकर्ता’ भनिन्थ्यो । अहिले बाल विकास शिक्षक भन्ने गरिन्छ। प्रत्येक केन्द्रमा एक जना शिक्षक व्यवस्था गरिएको छ ।