भारत फकाउँदै अमेरिका

काठमाडौं। “भारतसँग मेरो पारिवारिक सम्बन्ध छ”, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिका भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शुक्रबारको भेटवार्ताका क्रममा भने। बाइडेनले आफ्नो पारिवारिक नाता भारत उपमहाद्वीपमा रहेको बताएका हुन्।

उनले आफू भारतसँग सम्बन्धित रहेको बताएसँगै भारतीय सञ्चार माध्यममा पनि यो विषयले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। भेटवार्ताका क्रममा बाइडेनले आफू पहिलो पटक अमेरिकी सिनेटमा निर्वाचन हुँदा मुम्बईबाट एक व्यक्तिको चिठी आएको सम्झिएका अमेरिकी समाचार संस्था एपीले उल्लेख गरेको छ।

यस्तै आफू उपराष्टपति हुँदा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा पत्रकारहरूले आफ्नो पारिवारिक इतिहास सोधेको कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बताए। आफ्नो ‘बाइडेन’ भन्ने थर भारतबाट आएको बताएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले ख्यालठ्टटा गर्दै भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री मोदी मेरो अस्तित्व पत्ता लगाउन वाशिङ्टन आएका हुन्।”

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी भारत वर्षमा गर्व गर्ने व्यक्ति हुन्। देश होस् वा विदेश उनले प्रायः भाषणमा भारतको ऐतिहासिक तथ्य कोट्याउँदै भारत वर्षमा गर्व गर्न सबै भारतीयलाई आग्रह गर्छन्।

शुक्रबार भएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीचको भेटमा कतै बाइडेनले मोदीको अस्त्र उनलाई प्रहार गरेका त होइनन् भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय विश्व राजनीतिक्रम जसरी बढ्दै छ, भारतको महत्व अमेरिकाका लागि त्यति नै घनत्वमा बढ्दै छ।

महाशक्ति अमेरिकाको वर्चश्वमा प्रश्न चिहन् खडा गर्ने चीन र अमेरिकी प्रभुत्व घट्दै गएको दाबा गर्ने व्यक्तिहरूको विचारलाई मलजल गर्ने अफगानिस्तान दुवै देशको सीमा भारतसँग सीमा जोडिएको छ।

भारत प्रजातान्त्रिकका हुनुका साथै चीनपछि विश्वमै धेरै जनसंख्या भएको देश हो। आर्थिक हिसाबमा त भारतले शक्ति हाँसिल गर्दै छ। यस हिसाबमा चीनको बढ्दो शक्तिलाई कम गर्ने सार्मथ्य राख्ने देश हो भारत। भारतसँगको सम्बन्ध हार्दिक बनाइराख्नु अमेरिकाको आवश्यता हो।

अर्कोतर्फ अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै अफगानिस्तानको २० वर्षको शक्ति सन्तुलन बिग्रिने हिसाबमा सेना र्फिता लगेको भारतले आरोप लागाएको छ। अमेरिकाकै कारण भारत अफगानिस्तानमा अप्ठेरोमा परेको विदेश मामिलासम्बन्धी जानकार भारतीय विश्लेषकहरू बताउने गर्छन्। यी पछिल्ला विश्व घटनाको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो अस्तित्व भारतसँग जोडिएको बताएर भारत फकाउने प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) का प्राध्यापक स्वर्ण सिंह यो विश्लेषणमा खास असहमति राख्दैनन्। नेपाल भ्यूजसँग उनी भन्छन्, “भारतका लागि अमेरिका जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै अथवा त्योभन्दा बढी अमेरिकालाई भारतको आवश्यकता देखिन्छ। त्यस हिसाबमा भारतीय जनतासँग नजिक हुने र आफू भारतसँग सम्बन्धित रहेको देखाउने अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रयास हुनसक्छ।”

यस्तै शुक्रबार न्यूयोर्कमा भएको क्वाड (अष्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान) सम्मेलनअघि अमेरिकी राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएको थियो। सो क्रममा अमेरिकी राष्टपति बाइडेनले आफूले विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन लागेको बताएका थिए।

“म के कुरामा विश्वस्त छु भने अमेरिका र भारत मिलेर काम गर्ने हो भने विश्वका धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ”, राष्टपति बाइडेनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भनेका छन्।

क्वाड बैठकमा बेला भएका चार देशका नेताहरूले अफगानिस्तानको विषयमा गम्भीरपूर्वक छलफल गरेका छन्। बैठकपछि जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘सीमापार हमला र आतंकवादी आक्रमण गर्न सक्ने हुँदा तालिबानी सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको सैन्य, आर्थिक सहयोग नगर्ने’, उल्लेख गरिएको छ। उक्त विषयम भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष चासो रहेको बताइन्छ। तालिबानी समूहले विगतमा भारतमाथि आक्रमण गरेको नजीरबीच भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त समूहलाई कुनै प्रकारको सहयोग नगर्न प्रस्ताव राखेका थिए।

बाइडेनसँगको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अफगानिस्तानको विषयमा छलफल गर्दै तालिबान समूहलाई संयुक्त राष्टसंघमा सामेल गर्न भएको प्रयासप्रति आपत्ति जनाउने अनुमान गरिएको थियो। भारतीय सरकारले काबुलको सत्ताकब्जामा पाकिस्तानी गुप्तचरको सहयोग रहेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएको थियो।

के–के भयो त क्वाड सम्मेलनमा?

भारत, जापान र अष्ट्रेलियाका राष्ट्र प्रमुखसँगको बैठकका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिका र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका साझेदार देश ‘क्वाड’ लाई अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक समयमा पनि ‘आफ्नो काम कसरी गराउने’ भन्ने थाहा भएको बताएका छन्।

कार्यक्रममा बाइडेनसँगै साझेदार देशका नेताहरू अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन, भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र जापानका प्रधानमन्त्री योसिहियो सुगाले चीनको बढ्दो प्रभावका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले चीनमाथि जबर्जस्त आर्थिक व्यवहार र सैन्य गतिविधि बढाएको आरोप लगाएका थिए।

क्वाड देशका नेताबीच भएको यो पहिलो औपचारिक भेटवार्ता थियो। यस क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा चीनको नाम नलिए पनि इन्डो प्यासिफिकका विषय चार नेताको निजी भेटवार्ताको प्रमुख विषय थियो।

त्यस क्रममा जापानका प्रधानमन्त्री सुगाले दक्षिण चीन सागरमा बढ्दै गएको चिनियाँ गतिविधिको उद्देश्यप्रति प्रश्न गरेका थिए। दक्षिण चीन सागरमा पछिल्ला वर्ष चीनले आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ। लामो समयदेखि जापानको नियन्त्रणमा रहेको टापुलाई बेइजिङले आफ्नो दाबी गरेसँगै दक्षिण चीन सागरमा जापानको चासो बढेको हो।

त्यस क्रममा जापानका प्रधानमन्त्री सुगाले ताइवानप्रति चिनियाँ व्यवहारप्रति चासो व्यक्त गरेका जापानका विदेशी सञ्चारमाध्यम हेर्ने तोमोयोकी योसुदाले बताएका छन्।
ताइवानले प्यासिफिक व्यापारमा रहेका १६ सदस्यी समूहमा बस्न निवेदन दिएसँगै बिहीबार चीनका २४ युद्धक विमानले ताइवानको गस्ती गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीले ताइवानमा शान्ति तथा स्थिरताको पक्षमा आफ्नो आवाज उठाएका छन्’ योसुदाले जानकारी दिएका छन्।

भेटवार्तासँगै चार देशका नेताहरूले एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन्। जसमा ‘पूर्वी र दक्षिण चीन सागरसहित समुद्री  नियममा आधारित व्यवस्थामा आउने चुनौतीको सामना गर्ने’, उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै क्वाड देशबीचका नेताहरूको बैठकमा सय मिलियन डलरको लगायतमा भारतले निर्माण गर्ने कोभिड भ्याक्सिन र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधिका लागि जापानले सहयोग गर्ने बताएको छ। यस्तै चार देशका नेताले सेमिकन्डक्टर निर्माण र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका छन्।

हाल कम्युटरलगायत विद्युतीय सामग्रीमा प्रयोग हुने सेमिकन्डक्टरमा चीनको एकाधिकार छ। यस्तै नेताहरूले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणितलगायतका विषय अध्ययन गर्न अमेरिकाका प्रमुख विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि सहमति जनाएका छन्।

बाइडेनले समान सोच भएका साझादेर देशहरूले कोभिड महामारी, जलवायु परिर्वतन र अन्य आधारभूत विषयमा सहमति गरेर बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। उनी यस मामिलामा प्रजातान्त्रिक देश र सम्यवादी देशबीच प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने चाहना राख्छन्।

मोरिसन र अन्य नेताले बाइडेनको उक्त सन्देशलाई गम्भीर रूपमा लिएको बुझिएको छ। “हामी प्रजातान्त्रिक देश हौँ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हामी पक्षपाति हौँ” अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मोरिसनले भनेका छन्, “हामी खुला र स्वतन्त्र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वास राख्छौँ, त्यसैले मात्रै बलियो, स्थिर र समृद्ध विश्वका लागि टेवा पुर्‍याउँछ।”

क्वाड एक अनौपचारिक समूह हो, जुन २००४ मा इन्डियन ओसियनमा सुनामी आउँदा गठन गरिएको थियो। उक्त सुमानीमा कम्तीमा २ लाख ३० हजार व्यक्तिको निधन भएको थियो। बाइडेनले पुरानो समूहलाई सक्रिय बनाउने कोशिस गर्दैछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको विदेश नीतिको प्रमुख उद्देश्य नै इन्डो प्यासिफिकमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दै चीन लक्ष्यित गतिविधि सञ्चालन गर्ने हो।

क्वाड समूहको यसअघि मार्च महीनामा अनौपचारिक बैठक बसेको थियो, भर्चुअल माध्यमबाट। उक्त बैठकले भारतमा भइरहेको कोभिड भ्याक्सिन उत्पादनलाई अझ तीव्र बनाउने सहमति गरेको थियो।

शुक्रबार बसेको क्वाड समूहको बैठकका क्रममा भारत र जापानले हालै अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतबीच भएको ओकस सम्झौतालाई स्वागत गरेका छन्। ओकस सम्झौतासँगै अष्ट्रेलियाले परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी जहाजमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्नेछ। योसँगै इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अष्ट्रेलियाको प्रभाव बढ्ने अनुमान गरिँदैछ।

जर्ज डब्लु बुसको कार्यकालमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा एशिया निर्देशकका रुपमा काम गरेका माइकल ग्रिनले ओकस सम्भौतालाई लिएर जापान र भारत खुशी भएको बताएका छन्। “बढ्दो चिनियाँ शक्तिलाई आगामी ५० वर्षसम्म सन्तुलनमा राख्न र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा साझेदार देशले आफ्नो प्रभाव बनाइराख्न उक्त सम्झौता महत्वपूर्ण छ”, माइकल ग्रिनले भनेका छन्।

परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी जहाजसँगै अष्ट्रेलियाले प्यासिफिक क्षेत्रमा लामो समयसम्म गस्ती गर्न सक्ने र चिनियाँ नौसेनालाई टक्कर दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ। ओकस सम्झौताले अष्ट्रेलियालाई खुशी बनाउँदा अमेरिकाको पुरोना मित्र शक्ति फ्रान्स रुष्ट छ। फ्रान्सले अमेरिकालाई ‘पछाडिबाट छुरा धसेको’ आरोप समेत लगाएको छ। ओकस सम्झौताअघि अष्ट्रेलिया र फ्रान्सबीच अर्को सम्झौता २०१६ मा भएको थियो। जसअन्तर्गत फ्रान्सले अष्ट्रेलियालाई डिजेलबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी निर्माण गरेर दिने उल्लेख थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोनबीच बुधबार करीब आधा घण्टा भएको टेलिफोन वर्तासँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही सुधार आएको बताइन्छ। दुई देशका नेताले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

शुक्रबार नै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले क्वाड समूहको आलोचना गरेका थिए। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिजियानले क्वाड समूहको आलोचना गर्दै भने, “एक बन्द समूह, जुन एक देशप्रति लक्षित छ। यो क्षेत्रीय देशहरूको आकांक्षाविपरीत आएको समूह हो। यसले कुनै समर्थन प्राप्त गर्ने छैन र समयक्रममा असफल हुनेछ।” उनले यो समूहले हतियारमा प्रतिस्पर्धा गराएको आरोपसमेत लगाएका थिए।

गएको हप्ता अत्यन्तै व्यस्तताबीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको समय बित्यो। गएको हप्ता (मंगलबार) मात्रै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनका क्रममा उनले चीनसँग कुनै पनि प्रकरको शीत युद्ध नचाहेको बताएका थिए। यस्तै उनले कोभिड महामारीका विषयमा विश्वभरका नेताहरूको भर्चुअल बैठकको आयोजना गरेका थिए।

अष्ट्रेलिया र अमेरिकाले चिनियाँ अर्थतन्त्र र सैन्य शक्तिसँग जुध्ने धेरै उपायमा छलफल गरेका छन्। त्यसका बाबजुत अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मोरिसनले ह्वाइट हाउस छोड्नुअघि चीनसँग सार्वजनिक रुपमा कुनै वादविवाद नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीले जनाएको छ।

“हामी यहाँ हाम्रो क्षेत्रलाई बलियो, समृद्ध र स्थायी बनाउन जुटेका हौँ। यस क्षेत्रका जनताको भविष्य निर्धारण गर्न यो बैठक सहायकसिद्ध हुनेछ”, अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मोरिसनले बताएका छन्।

अर्कोतर्फ जापानका प्रधानमन्त्री सुगाले उत्तर कोरियाको विषयमा चासो देखाएका छन्। प्योङयानले गत हप्ता मात्रै ब्यालिष्टिक मिलाइल सफल परीक्षण गरेको दाबी गरेको थियो। त्यसअघि उत्तर कोरियाले यसै महीना पानी जहाजबाट मिसाइल परीक्षण गरेको दाबी गर्‍यो। उक्त मिसाइललाई उत्तर कोरियाले परमाणु अस्त्र बनाउने उद्देश्य राखेको र त्यसले १५ सय किलो मिटरसम्म मार हान्न सक्ने बताइएको छ।

जापानमा रहेको अमेरिका र जापानको संयुक्त सैन्य क्याम्प त्यही दूरीभित्र पर्दा जापान उत्तर कोरियालाई लिएर थप चिन्तित भएको हो।

                                                                                                                                                                                                        एजेन्सीको सहयोगमा