‘राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अवमूल्यन भइरहेको छ’

राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा दुई देशबीच सम्बन्धको निश्चित मापदण्ड अपनाइने गरिएको हुन्छ।

मापदण्ड त्यो देश र नेपालको सम्बन्धको स्तर, उसँगको सम्बन्धको हैसियत र हामीले त्यो देशसँगको सम्बन्धलाई कति महत्व दिएका छौँ भन्ने कुराले निधारण गर्छ।

यसरी हेर्दा त्यो देशसँगको सम्बन्धलाई बढाउन जो व्यक्ति उपर्युक्त हुन्छ उसलाई अघि सारिन्छ। सबै देशले राजदूत नियुक्त गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राख्ने गर्छन्। राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा नियुक्त हुने व्यक्ति कुन पार्टीको, कुन गुटको भन्ने कुराले खास अर्थ राख्नु हुँदैन।

उदाहरणका लागि करीब एक महीना अगाडि (अगष्ट २१) मा अमेरिकाले चीनका लागि आफ्नो राजदूत नियुक्त गर्‍यो। जो बाइडेन प्रशासनले निकोलस वनलाई चीनका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गरेको छ। बाइडेन आफू डेमोक्याट् भए पनि जर्ज डब्लु बुसको पालमा सहायक विदेशमन्त्री रहेका निकोलस वनलाई राजदूत नियुक्त गरे।

बाइडेनले नियुक्तिको क्रममा रिपब्लिकन प्रशासनको विश्वासिलो व्यक्ति भनेर नियुक्त नगर्न पनि सक्थे। तर, राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रवर्द्धन उनी उचित व्यक्ति देखेर नै वनलाई चीनका लागि अमेरिकी राजदूतको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। त्यो नियुक्तिले अमेरिकाले चीनलाई कति महत्व दिएको छ भनेर पनि दर्शाउँछ। वनलाई राजदूत नियुक्त गर्नु भनेको अमेरिकाले चीनलाई सन्देश दिएको पनि हो। सन्देश हो तिमीहरूसँगको सम्बन्धलाई अत्यन्तै महत्वका साथ हेरिरहेका छौँ।

हाम्रो कुरा गर्नुपर्दा त्यसविपरीत चलन हाबी हुँदै गए। विगत केही वर्षदेखि त झनै राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियालाई अवमूल्यन गर्ने काम भएको छ। यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय स्वार्थका लागि काम गर्नेभन्दा पनि नियुक्त गर्ने व्यक्ति अथवा दलको स्वार्थमा काम गर्ने गरेका छन्।

यस्तो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालमा जुन प्रकारको छवि थियो त्यसलाई बिगार्ने काम भएको देखिन्छ। त्यो कुन अवस्थासम्म पुगेको छ भन्ने कुरा हामीले २०७२ को नाकाबन्दीको बेलमा भोग्यौँ। अन्य अवसरमा पनि त्यसको प्रभाव भोग्दै आएका छौं।

अर्को कोणबाट हेर्दा जुन सरकारले आफूलाई नियुक्ति गरेको हो त्यो सरकारको बहिर्गमनपश्चात् राजदूतहरू स्वंयमले राजीनामा दिएको भए राम्रो हुने थियो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई काम गर्न सहज बनाउन राजदूत नियुक्ति गर्ने हो। सरकार नै परिवर्तन भएपश्चात् राजदूतहरू आफैंले राजीनामा दिनु बुद्धिमता हुन्थ्यो।

राजदूत नियुक्तिको क्रममा पनि हामीले गल्ती गर्दै आएका छौँ। त्यसको परिणामस्वरुप विगतमा नेपाललाई महत्व दिने देशहरूले पछिल्लो समय नेपाललाई महत्व दिन छाडेका छन्। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि घट्दै गएर यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि हामीलाई हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध छ/छैन थाहा हुनै छोडेको छ।

जुन प्रक्रियाले राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ, त्यसको स्वाभाविक अनुक्रमका रूपमा फिर्ता गर्ने निर्णयलाई लिनुपर्छ। नेपालका राजनीतिक दललाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सुझबुझ पलाउनुपर्छ। सरकार परिवर्तनपिच्छे राजदूत परिवर्तन गर्ने कामलाई सरकारले रोक्नुपर्छ।

अब राजदूत नियुक्त गर्दा सरकारले पार्टीलाई होइन देशलाई योगदान दिनसक्ने मानिसलाई राजदूतमा नियुक्त गर्नुपर्छ। देशको कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सक्ने योग्य युवाहरूलाई अघि नबढाउनुको विकल्प छैन। राजदूत पठाउँदा सम्बन्धित देशलाई हामीले गम्भीरता साथ लिएका छौँ भन्ने सन्देश जाने हिसाबमा नियुक्त गर्नुपर्छ।

नियुक्त गर्दा यसरी नियुक्त गरौँ कि; यसपछि आउने सरकारले पनि नियुक्तिलाई बदल्न नसकोस्। दक्षिण एशियामा सबैभन्दा लामो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहास भएको देश हो नेपाल।

यसरी लामो समयदेखि प्राप्त गरेको अनुभवलाई नेपालले न्याय गर्नुपर्छ। राजदूत नियुक्त गर्दा नेपालले ओरालो लागेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई फेरि माथि उकासोस्।

(नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आज (मंगलबार) यसअघि केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई स्वदेश फिर्ता बोलाएपछि यसै सन्दर्भमा नेपालभ्यूजले परराष्ट्रविद् तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेसँग गरेको कुराकानी)

तस्वीर : पुरुषोत्तम पौडेल, नेपालभ्यूज