घनश्याम भुसालले देखेको समृद्धि र समाजवादको बाटो

एउटा पनि प्रशिक्षण आयोजित भएन। पार्टीको एकीकरण मुलुकको आवश्यकता थियो तर जसरी एकता गरियो त्यसमा मुलुक र आन्दोलनको आवश्यकता प्रतिबिम्बित भएन। प्रक्रियागतरुपमा के देखिन्छ भने त्यो एकता दुई जना अध्यक्षहरूको गोप्य पहलकदमी, आलोपालो लगायत सहमतिबाट सुरु भयो र त्यसै गरी अन्त्य भयो। हामीले त्यस क्रममा भएका सबै घटनालाई राखेर विश्लेषण गर्न सकेनौँ भने त्यसले हामीलाई पछिसम्म पनि दुःख दिनेछ। पार्टी विभाजन अनपेक्षित, बैरी हँसाउने घटना थियो।

त्यसमा रहेकाकमिकमजोरीबाट सिकेर, पार्टीका वैचारिक, सैद्धान्तिक तथा सांगठानीक प्रस्तावहरूमा समेत आधारित भएर भविष्यमा कम्युनिस्ट एकताको पहलकदमी हामी आफैले लिनु पर्नेछ। सरकारले गरेका कामहरू उल्लेख गरिएका छन्। खास गरी सडकलगायत अन्य केही पूर्वाधारहरूमा सरकारले राम्रो काम गरेको छ।

तर त्यसको मूल्याङ्कन पार्टीको कार्यदिशाका आधारमा अर्थात्, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने कार्यदिशाको मापदण्डको आधारमा गरिएन भने वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन हुँदैन। दुर्भाग्यपूर्ण नै भन्नु पर्छ कम्युनिस्ट पार्टीको त्यस्तो ऐतिहासिक सरकारका नीति– योजनामाथि एउटा पनि बैठकमा छलफल भएन।

त्यसैले यस विषयमा पनि छलफल अझ गम्भीर छलफल गर्नु पर्छ। मेरो प्रस्ताव के छ भने सर्वप्रथम पार्टीको कार्यदिशा र सङ्गठनबारे, खास गरी तिनको प्रगतिवेदनबारे छलफल गरौँ। त्यसपछि नवौँ महाधिवेशन, एकता प्रक्रिया र पार्टी विभाजनसम्मका घटनाबारे छलफल गरौँ।

त्यसले हामीलाई राजनीतिक प्रतिवेदन पूर्ण बनाउन, त्यसका आधारमा सङ्गठनात्मक प्रस्ताव तयार गर्न र तिनमा उल्लेखित राजनीतिक र सांगठनिक  जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने सांगठनिक  व्यवस्थित गर्न सक्ने विधान बनाउन बाटो देखाउने छ। मैले माथि उल्लेख गरेझैँ आसन्न विधान महाधिवेशनको महत्त्वलाई ध्यान दिँदै नेपाली समाजवादी क्रान्ति र त्यससँग सम्बन्धित कार्यदिशा, कार्यक्रम, नवौँ महाधिवेशनपछि पार्टी कामको मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा विस्तृत प्रस्ताव पछि पेस गर्नेछु।

वाद्यात्मक श्रम सम्बन्ध उन्मुलन भैसकेको र त्यसका ठाउँमा आफ्नो श्रम बेच्न वा नबेच्न पाउने स्वतन्त्र श्रम सम्बन्ध स्थापित भैसकेको, भूमिमा सामन्ती स्वामित्व उन्मुलन भैसकेको र दशकौँ देखि जमिनको सर्वतन्त्रपूर्वक किन–बेच भइरहेको, जमिनदार भएकै आधारमा वा कुनै कूल वा वंशको भएकै आधारमा राजनीतिक तथा सामाजिक विशेषाधिकारहरूको प्रयोग गर्ने व्यवस्था उन्मुलन भैसकेको, जनताले निर्वाचन गरेर राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुने व्यवस्था स्थापित भैसकेको, अझ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधि राज्यसत्तामा पठाउन थालेकै तीस वर्षभन्दा बढी भैसकेको र यसबिचमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरू र राष्ट्रपति तथा ६ जना प्रधानमन्त्रीसमेत बनाइसकेको, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायका संरचनाका जनशक्तिको नियुक्ति र पजनीमा समेत संलग्न भइसकेको, राज्यका सबैजसो आयोगहरूका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र पजनीमा संलग्न भइसकेको, ज्याला वा नाफा नै सबै जनब्ख्याको आय श्रोत भएको, समग्रतामा पुरानो सामन्ती अर्थतन्त्र र सँगसँगै राजनीतिसमेत उन्मुलन भैसकेको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत स्थापित भएको र संविधानले व्यक्ति र समुदायका अधिकारहरू स्थापित गर्दै राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख भनेर निर्दिष्ट गरिसकेको लगायतका तथ्यहरूले हाम्रो समाज पुँजीवादी हो भन्ने निष्कर्ष निशन्देहरुपमा स्थापित गरेका छन्। उत्पादक पुँजी त्यस्तो लगानी हो जसले श्रमलाई उद्यममा ल्याउँछ र मूल्य सिर्जना गर्छ।

उत्पादनको यस प्रक्रियामा पुँजीपतिको नाफा (पुँजी) बढ्छ, त्यसले उत्पादनका नयाँ साधन र नयाँ श्रम बढाउँछ। बढेको उत्पादनका साधन र श्रमले फेरि अझ ठुलो मात्रामा पुँजी बढाउँछन्। यसरी पुँजी बढ्ने क्रममा उत्पादनका साधन र श्रममा वृद्धि हुँदै जाने पुँजीको चरित्र उत्पादक वा औद्योगिक पुँजी हो।

पुँजी विकासको यस प्रक्रियामा पछौटे गुजारामुखी कृषि श्रम पनि उद्यममा आउन थाल्छ, अर्थात् रोजगारी सिर्जना हुन्छ र श्रमिकको जीवनका नयाँ आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रहरू खुल्दै जान्छन्।

सर्बक्षेपमा, हिजोको पछौटे गुजारामुखी कृषिमा टिकेको पुरानो समाजको ठाउँमा नयाँ उद्यमशील तथा सृजनशील समाजको विकासका लागिढोकाहरु खुल्दै जान्छन्। इतिहासमा पुँजीवादले खेल्ने प्रगतिशील भूमिका यही हो।

त्यसका विपरीत पुँजी निर्माणको अर्को प्रक्रिया छ जसमा पुँजीको वृद्धि हुँदै जान्छ तर उत्पादनका साधन र श्रममा वृद्धि हुँदैन। अर्थात् त्यस्तो पुँजीले पछौटे गुजारामुखी कृषि श्रमलाई उद्यममा ल्याउँदैन, उत्पादनका साधनमा वृद्धि गर्दैन।

यस्तो पुँजीको विकासले एकातिर पछौटे श्रमलाई कृषिमा टिक्न पनि दिँदैन किनकि बजारको विस्तारले कुनै गरिब किसानलाई कृषिमा टिक्नै नसक्ने बनाउँछ भने अर्कोतिर त्यस्तो पुँजीले नयाँ उद्योग नखोल्ने भएकोले कृषिबाट उखेलिएको त्यस व्यक्तिलाई उद्यममा पनि आउन दिँदैन।

वर्ष भरी काम गरेर मुस्किलले खान मात्रै पुग्ने वा खानसमेत नपुग्ने यो जनसङ्ख्या बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारीको चपेटामा पर्दै जान्छ। पुँजीको यो चरित्र अनुत्पादक वा दलाल हो। अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्नु तर उद्योगको योगदान नबढ्नु, निर्यात घट्दै जानु र आयात बढ्दै जानु अर्थात् व्यापार घाटा बढ्नु, रोजगारी नबढ्नु बरु वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा श्रमको पलायन भैरहनुजस्ता प्रवृत्तिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनुत्पादक वा दलाल पुँजीको वर्चस्व रहेको कुरा स्पष्ट पार्छन्।

समाजले आफ्नो चरित्र अनुसार वर्गहरूको निर्माण गर्छ। सामन्ती समाजमा जमिनदार र जमिनदारमा आश्रित कृषक मुख्य वर्ग हुन् भने पुँजीपति र मजदुर÷श्रमिक पुँजीवादी समाजका मुख्य वर्गहरू हुन्। दलाल पुँजीको वर्चस्व भएको हाम्रो समाजले त्यसैअनुरूप वर्गहरू जन्माएको छ।

जसको आयको श्रोत नाफा छ तिनीहरू पुँजीपति हुन् भने श्रम नै आयको श्रोत भएकाहरू श्रमजीवी हुन्। आफै श्रम पनि गर्ने र अरूलाई पनि श्रम गराउनेहरू मध्यम वर्गमा पर्छन्। यसरी हामी कहाँ तीन वटा वर्ग स्पष्ट देखिन्छन्। तर हाम्रो अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीको वर्चस्व भएको हुँदा र त्यस कारणले उद्यमशील पुँजीको विकास नभएको हुँदा परम्परागत कृषिको गुजारा श्रममा अल्झेको जनसंख्या ठुलो छ।

यिनीहरूको आयको श्रोत श्रम भए पनि काम गर्ने वा नियमित आय हुने श्रमिकभन्दा यिनीहरूको जीवनको अवस्था असाध्यै कष्टकर छ। त्यसैले उनीहरूलाई अलग्गै वर्गका रुपमा राख्नु आवश्यक हुन्छ। यस प्रकार आयको श्रोत श्रम नै भए पनि तुलनात्मक रुपमा नियमित आय भएकाहरू श्रमजीवी वर्ग र उत्पादन प्रक्रियाको सबैभन्दा किनारामा परेर जीवन गुजारासमेत अनिश्चित भएकाहरू सीमान्त श्रमजीवी वर्गमा पर्छन्।

त्यस्तै, पुँजीपति वर्गको आयको श्रोत नाफा हो ता पनि हाम्रो समाजको विकासमा उनीहरूको भूमिकाका हिसाबले दलाल पुँजी र उद्यमशील पुँजीका रुपमा वर्गीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ। यद्यपि विशुद्ध राष्ट्रिय पुँजीपति र विशुद्ध दलाल पुँजीपति भनेर छुट्ट्याउन उनीहरूको आयको ठुलो हिस्सा उद्यमशील लगानीबाट छ कि अनुत्पादक लगानीबाट छ भनेर हेर्नु पर्छ। यदि उद्यमशील लगानीको आय बढी छ भने उनीहरूलाई राष्ट्रिय पुँजीपति भन्नुपर्छ यदि अनुत्पादक लगानीको आय बढी छ भने दलाल पुँजीपति भन्नु पर्छ।

यसरी हेर्दा आजको नेपाली समाजमा पाँच वटा वर्गहरू छन्। भौतिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताहरू पूरा होउन् भन्ने आकाब्क्षा सबै समाजहरूको हुन्छ। नेपाली जनताले वर्तमान संविधानमार्फत आफ्ना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आकाब्क्षाहरु मूर्तरूपले प्रकट गरेका छन्। तर ती आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्ने उनीहरूको सामर्थ्य धेरै पछाडि छ।

ती आकाब्क्षा र उनीहरूको सामर्थ्यका बिच जुन त्यो विरोधाभास छ त्यसले नेपाली समाजको आजको आधारभूत अन्तर्विरोधलाई अभिव्यक्त गर्छ। तर आज नेपाली समाजलाई समृद्धि र समाजवादतर्फ जानबाट रोक्ने अनेकौँ तत्त्वमध्ये दलाल पुँजीवाद मुख्य छ।

१. सबै नेपालीलाई उपयुक्त रोजगारीको ग्यारेन्टी। त्यसको अर्थ हरेक नेपाली गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठेका हुनेछन्। नेपालको वर्तमान भूस्वामित्वलाई हेर्दा हामीले अवलम्बन गर्ने कृषि अर्थतन्त्र मूलतः सहकारिता र साझेदारीमा आधारित हुनु पर्छ र यस अवधिमा कृषि जमिन सहकारितामा ल्याइने छ।

कृषिमा आधारित जनसङ्ख्यालाई उपयुक्त रोजगारी उपलब्ध गराउँदा कृषिको आधुनिकीकरण भइसक्ने छ। त्यसको अर्थ हो कृषि उत्पादन बढ्ने छ र सबै नेपालीलाई पर्याप्त, पोषणयुक्त र गुणस्तरीय खाद्यको ग्यारेन्टी हुनेछ। साथै, कृषिमा आधारित उद्योगहरू ठुलो सङ्ख्यामा खुल्नेछन्।

त्यसका लागि हामीलाई पर्याप्त ऊर्जा आवश्यक हुनेछ र हामीले त्यसको उत्पादन गर्नेछौँ। सँगसँगै पर्यटन र सेवाका अरू क्षेत्रहरू विकसित हुनेछन्। त्यस्तो आर्थिक उत्पादन कालागि आवश्यक यातायात र अन्य पूर्वाधारहरू तयार गरिनेछन्।

२. सबै नेपालीलाई न्यूनतम गुणस्तरीय शिक्षा। अर्थात्नीजी र सार्वजनिक शिक्षाको विभेद अन्त्य गरिने छ। सबै नेपालीलाई जीवनोपयोगी ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुरूप शिक्षाको विकास गरिनेछ। निजी शिक्षालाई प्रतिबन्ध गरिने छैन तर राज्यले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको जिम्मा लिनेछ।

३. सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरिनेछ। यसको अर्थ शिक्षा क्षेत्रमा जस्तै सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने गरी सार्वजनिक स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिने छ।

यसरी नै रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी उपरोक्त प्राथमिकतालाई ध्यान दिएर उत्पादनशील पुँजी लगानीमा राजकीय, सहकारी र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गरिने छ।

सार्वजनिक क्षेत्र अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार, आवास, साना जलविद्युत, पर्यटन, वन, सिँचाई आदिको विकासमा स्थानीय सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाहरुलाईसमेत संलग्न गरिने छ। सबै नागरिकले कर तिर्ने विस्तारित र प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिने छ।