बिलेट उत्पादक संघको नजरमा ‘कर विभेद स्वागतयोग्य’ हुनुका यी हुन् १३ कारण

नेपाल भ्यूज

बिलेट उत्पादक संघको नजरमा ‘कर विभेद स्वागतयोग्य’ हुनुका यी हुन् १३ कारण

काठमाडौं। नेपाल स्टील बिलेट उत्पादक संघले बिलेट र स्पन्ज आइरन आयातमा गरिएको कर विभेद स्वागतयोग्य भएको बताएको छ। संघले विज्ञप्ति निकाल्दै स्पन्ज आइरन र तयारी स्टील बिलेटमा सरकारले गरेको ४.७५ प्रतिशत भन्सार दरको भिन्नताले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गरेको बताउँदै यसले लगानी बढ्ने बताएको हो।

सोझै तयारी बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउने र पहिले स्पन्ज आइरन ल्याएर त्यसबाट बिलेट बनाएर अनि मात्रै डण्डी उत्पादन गर्ने गरेर नेपालमा फलामे छड (डण्डी) उत्पादन गर्ने दुई प्रकारका उद्योग छन्। स्टील बिलेट उत्पादक संघ पहिले स्पन्ज आइरन आयात गरेर त्यसबाट बिलेट बनाउने व्यवसायीहरूको साझा संगठन हो।

सरकारले स्वदेशी डण्डी उत्पादक उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि आयातित बिलेटको अन्तशुल्क ५२ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै नेपालमै उत्पादन हुने बिलेट वा फलामजन्य वस्तुको अन्तशुल्क पनि हटाएको छ। यसअघि बिलेट आयातमा प्रतिटन १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा उक्त शुल्क बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने स्पन्ज आइरन आयातमा पूर्ण छुट दिइएको छ।

बजेटको यस व्यवस्थाले डण्डी उत्पादक व्यवसायीहरू दुई धारमा विभाजित भएका छन्। बिलेट आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले बजेटको विरोध गर्दै संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन्।

तर बिलेट उत्पादकहरूले त्यसको खण्डन गर्दै सरकारले गरेको कर विभेद कम भएको बताउँदै यसलाई १० प्रतिशतसम्म पुर्याउन माग गरेको छ। सरकारको निर्णयको गलत व्याख्या गरी भ्रम फैलाइएको भन्दै निम्न १३ कारणले कर विभेद स्वागतयोग्य भएको संघले बताएको छ।

१) हाल देशमा १३ वटा स्टील बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु संचालित रहेका र थप उद्योगहरु स्थापनारत छन् । स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादन गर्नेहरुको हालको उत्पादन क्षमताले डण्डी उत्पादनको ६०% मात्र धान्ने र यस्ता नयाँ उद्योग लगाउन भइरहेको रोलिङ्ग मिललाई बढीमा ९ महिना लाग्ने हुन्छ।

२) स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउने भनेको चुनढुङ्गाबाट किलंकर बनाउने जस्तो प्रकृया रहेको र यसबाट देशभित्रै बिलेट उत्पादन भई बिलेट आयात प्रतिस्थापन हुनेछ।

३) हाल बिलेटमा रु. २.५० प्रतिकेजी अन्तशुल्क लागेको र फलामे छड (डण्डी) उत्पादनमा पहिलेको रु. १.६५ प्रतिकेजी घटाउदा कुल मूल्य फरक रु. ०.८५ (प्रतिकेजी पचासी पैसा) मात्र वृद्धि भएको छ। यस्तै बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका सार्क देशहरुमा समेत बिलेट तथा स्पन्ज आइरनको आयात भन्सार दरमा कम्तिमा १०% देखि बढीमा ३२% सम्मको भिन्नता कायम रहेकोले समेत यो भिन्नता थप बढाई कम्तिमा १०% कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

४) स्पन्ज आइरन भन्नाले कच्चा फलाम भएको र स्टील बिलेट भन्नाले तयारी फलाम भएकोले दुवै कच्चा पदार्थ नभएको र ठूलो भिन्नता रहेको छ। डब्ल्यूटीओको परिभाषाले समेत स्पन्ज आइरन भन्नाले आइरन फर्ममा रहेका कच्चा फलामलाई बुझाउँछ भने स्टील भन्नाले १६ सय डिग्री सेल्सियस तापक्रम पछिको पक्का फलाम भन्ने बुझिन्छ।

५) स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु समेत देश भित्रकै उद्योग रहेका र हाल आयात हुने बिलेटसमेत भारतमा यसैबाट बन्ने भएकोले गुणस्तरमा कुनै भिन्नता नहुने जानकारी गराउदछौँ । यसबाट उत्पादित बिलेटको गुणस्तर र आयातित बिलेट (जुन स्पन्ज आइरनबाट नै बन्दछ)को गुणस्तरमा फरक हुने हास्यास्पद तर्क पेस गरिएको छ।

६) हाल नेपालमा उत्पादित बिलेटबाट नै ५ सय डी डण्डी उत्पादन भइरहेको र उल्टो स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादन गर्दा बिलेटको गुणस्तर वृद्धि गर्ने र फर्नेन्स जस्ता प्रविधिसमेत नेपालमा आइसकेको जानकारी गराउँछौँ।

७) पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा हुने पर्यावरणको लागी नयाँ उद्योगले ईआइए समेत गराएका तथा धँुवा नियन्त्रणको लागि अत्याधुनिक ईएसपी प्रविधि जडान भएका उद्योगहरु नै चलेका हुन्। चीन र भारतमा यस्तो प्रविधिको प्रचलनबाट नै ८० प्रतिशत डण्डी उत्पादन भइरहेको जानकारी गराउँछौँ।

८) स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउँदा यो प्रकृयाबाट थप कम्तिमा तीन हजार रोजगारी बढ्ने र विद्युत खपत २२० मेवाले बढ्न जान्छ। उद्योग संचालन गर्न सीमित संख्यामा मात्र भारतीय नागरिकको आवश्यक्ता पर्ने हुन्छ र स्वदेशीले नै ती उद्योगमा रोजगार प्राप्त गर्दछन्। साथै यो व्यवस्थाले आयात प्रतिस्थापन भई कम्तिमा वार्षिक ३,०५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक मुद्राको बचत हुनेछ। फर्नेश आयल आयात समेत वार्षिक ४५० करोड रुपैयाँले घट्ने छ।

९) क्लिंकर उत्पादन बढ्न थालेपछि थप लगानीको क्षेत्र खुले जस्तै यो व्यवस्थाले थप लगानीको बाटो खोल्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन थप सहयोग हुन्छ।

१०) यसले गर्दा हाल संचालित १३ वटा र ६ महिना भित्र उत्पादन हुने थप ३ वटा उद्योगलाई बाँच्न सक्ने वातावरण तयार भएको छ। हाल संचालित रोलिङ्ग मिलले समेत बिलेट उत्पादन प्रकृयामा लागेमा ६ देखि ९ महिनामा बिलेट उत्पादन गर्न सक्नेछन्।

११) यस सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीहरुले विगत ३ वर्षदेखि नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको र निर्णय ढिला भएपनि सकारात्मक छ र माग आशिंक सम्बोधन भएको छ। आगामी बजेटमा यो भिन्नता कम्तिमा १०% कायम गरिदिन नेपाल सरकारसँग यस संघको माग रहेको छ।

१२) आयातित सामानको भन्सार छुटाउने कार्य संघका सदस्यहरुले गर्दै आएका र आवश्यकताअनुसार फलामे छड बिक्री वितरण कार्य शुचारु रहेको अवगत गराउँदछौँ।

१३) सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्था र घोषणाले कोभिड १९ बाट शिथिल भएको स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई उकास्न मद्दत गर्ने संघको अपेक्षा रहेको र यसले समग्र स्वदेशी उद्योगहरुलाई नै फाइदा हुने विश्वास रहेको छ।

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved