विचाराधीन तीन रिटमा सुनुवाइ गर्न अधिवक्ता अर्यालको पूरक निवेदन

नेपाल भ्यूज

विचाराधीन तीन रिटमा सुनुवाइ गर्न अधिवक्ता अर्यालको पूरक निवेदन

काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तथा त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति बदर गर्ने सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका तीन वटा रिटमा तत्काल सुनुवाइ गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार पूरक निवदेन दर्ता गरेका छन् ।

निवदेनमा संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ अवरुद्ध हुने काम कारवाही निस्क्रिय पार्न, रोकथाम गर्न, पुनरावृत्ति हुन नदिन र बिना अवरोध सुनुवाइ सुचारु हुन दिन न्यायिक टिप्पणी सहित उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।

साथै सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९(४) बमोजिम मूल मुद्दाहरूको सुनुवाइ तत्काल शुरू गर्न भनि प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै अन्तरिम आदेश जारी गरी अविलम्ब न्याय निरुपणका लागि निरन्तर सुनुवाइमा राख्ने आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता अर्याल सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत १ पुस २०७७, ३० जेठ २०७८ र १४ साउन २०७८ मा दर्ता भएका तीन रिटहरूका निवेदक पनि हुन् । उक्त मुद्दाहरूमा ३० मंसीर २०७७ र २१ वैशाख २०७८मा जारी भएका संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तथा सोका आधारमा भएका नियुक्ति वदर घोषित गर्न माग गरिएको छ ।

उक्त मुद्दाहरू दर्ता भएको आठ महीना १० दिन पछि संवैधानिक इजलासमा पहिलोपटक ११ भदौमा सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइको क्रममा रिट निवेदक तथा कानून व्यवसायीबाट उक्त मुद्दाहरूमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रत्यर्थी रहेको तथ्यहरू प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । ११ भदौमा संवैधानिक इजालासमा पहिलो सुनुवाइ गरिएपश्चात उक्त मुद्दाहरू तथा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन सोही विषयसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरूको पहिलो र अन्तिम पेशीमा प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित रहने निर्णय भएको संवैधानिक इजलासमा सुनाएका थिए ।

नियुक्ति बदर सम्बन्धी मुद्दाहरूको अर्को पेशी १८ भदौमा तोकिएको थियो । यसैबीच सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट १६ भदौमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजालासले ‘संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भनी टुंगो गरी संवैधानिक इजालासका सम्बन्धित मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नु नगराउनु’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved