किन आन्दोलनमा छन् शिक्षक ?

काठमाडौं। केदार लामिछाने शिक्षण पेशामा आबद्ध भएको २० वर्ष पूरा भयो। १९ वर्ष अध्यापन गरेपछि मात्र उनी स्थायी शिक्षक नियुक्त भए।

शिक्षण पेशालाई निरन्तरता दिन लमजुङबाट काठमाडौं आएका उनी बाँसबारी माध्यमिक विद्यालयमा पढाउँछन्। दाह्री, कपाल फुलिसकेका लामिछाने आज (२७ भदौ) नेपाल शिक्षक महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी भए।

संघीय शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने माग गर्दै महासंघले आन्दोलन आयोजना गरेको हो। “यतिका वर्ष यही पेशामा योेगदान दिएको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो। संघीय शिक्षा ऐन पारीत नहुँदा अप्ठ्यारोमा परेको छु”, उनले भने। शिक्षा ऐन पारित नहुँदा स्थानीय तह आफैँले ऐन तथा कार्यविधी बनाएर काम गरिरहेका छन्।

स्थानीय तहले शिक्षकहरूको जथाभावी घटुवा–बढुवा र सरुवा गरिरहेका महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरको आरोप छ। भन्छिन्, “यस्ता कार्यहरू रोक्न नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिद्धारा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गत २० बैशाखमा शिक्षकका लागी आवश्यक माग पेश गरेका छौं। त्यसमा सरकारले बेवास्ता गरिरहेका छन्।” महासंघको मागमा सरकारको ध्यानाकर्षण नभए देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा उतारेर आन्दोलनमा उत्रिने महासंघ महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए।

महासंघको मागमा ध्यानाकर्षण गर्न अध्यक्ष कमलाले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेकी छन्। उनी भन्छिन्, “हरेक स्थानका लागिआवश्यक सक्षम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षक आन्दोलित हुनु लज्जास्पद विषय हो। अन्य सरकारी कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधा र शिक्षकहरूलाई दिने सुविधा फरक छन् यसमा महासंघको आपत्ति छ। निजामती कर्मचारी अस्पताल हुँदा शिक्षकका लागि अस्पताल नहुनु सबैभन्दा ठूलो पक्षपात हो।”

महासंघको राष्ट्रिय आन्दोलन परिचालन समितिद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै पूर्व शिक्षामन्त्री डा. गंगालाल तुलाधारले आफ्नो हकका लागि आन्दोलन हुने गरेकाले महासंघले पेशाप्रतिको मर्यादाको ख्याल राख्न आग्रह गरे।

त्यस्तै काग्रेस नेता डा. चन्द्र भण्डारीले देश विकासका लागि शिक्षकलाई प्राथामिकतामा नराख्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताए। उनी भन्छन्, “शिक्षा र शिक्षकबारे बुझ्ने व्यक्तिहरू नै एकदमै कम छन्। शिक्षकको सेवालाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढि सुविधा शिक्षकलाई हुनुपर्छ।”

अविलम्ब संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेको महासंघले स्थायी शिक्षकको पेन्सन तथा बढुवा प्रयोजनका सबै अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने, पूर्वाग्रही ढंगबाट भएका सरुवा तथा पदस्थापन बदर गर्नुपर्ने, स्थायी भएका शिक्षकको पेन्सन तथा बढुवा प्रयोजनका सबै अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ।