ल क्याम्पसको समस्या कहिले सुल्झिएला ?

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक नेपाल ल क्याम्पसमा भर्नाको विषयमा भएको विवादले प्रवेश परीक्षा रोकिएको छ।

यस शैक्षिक सत्रका लागि उपत्यका बाहिर एलएलबीको प्रवेश परीक्षा भइसकेको छ। तर ल क्याम्पसमा भने १९ गते तोकिएको प्रवेश परीक्षा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले लगाएको तालाबन्दीका कारण स्थगित भएको छ।

क्याम्पस प्रशासनले तालाबन्दीका कारण निर्धारित अवधिभित्र फारम बुझाउन र इच्छुक विद्यार्थीहरूका लागि प्रवेश परीक्षा फारम बुझाउने म्याद थप गरी आवेदन संकलन कार्य गरिसकेको छ। तर प्रवेश परीक्षा हुने मिति, समय र परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी सूचना पछि प्रकाशित गरिने क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले कानुनको पढाइ सबैलाई खुला हुनुपर्ने माग राखी प्रदर्शनीमार्गस्थित नेपाल ल क्याम्पसको डिनको कार्यालयमा ७ भदौमा तालाबन्दी गरेको थियो।

संगठनले बुझाएका नाैबुँदे ज्ञापनपत्रबारे प्रशासनले बेवास्ता गरेकाले अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरिएको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी अध्यक्ष दीपक थापाले बताए। उनले भने, “संगठनले लगाएको ताला ११ भदौमा प्रशासनले खोल्यो। प्रशासनले ताला खोलेको जानकारी पाउनेबित्तिकै पुनः १३ गते दिउँसो तालाबन्दी गर्‍याैं। हालसम्म प्रशासनले संगठनलाई छलफलमा लागि बोलाएको छैन।”

एलएलबी भर्ना प्रकिया विवादित हुँदा शैक्षिक सत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ, क्यापसको अध्यापन गराउने क्षमता कति छ बुझ्न खोज्दा नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डी एन पराजुलीले कुरा गर्न मानेनन्। उनले यस विषयमा दुई-तीन दिनपछि कुरा गर्ने भन्दै फोन राखे।

हाल कानुन पढ्ने फेसनजस्तो भएको छ। त्यसैले एलएलबी भर्नाका लागि बर्सेनि बाढी लाग्ने गर्छ। यसो गर्दा नेपाल ल क्याम्पस शैक्षिक प्रमाण पत्र बाँड्ने थलोजस्तै बनेको सोही कलेजमा अध्ययनरत एलएलएमका विद्यार्थी दीपक खनालले बताए। भने, “कानुन एक व्यावसायिक शिक्षा हो। स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म यसको महत्व छ। यो एक स्वतन्त्र पेशा भएकाले पनि आकर्षण हुनु स्वाभाभिक हो।”

कानुन विषयको भर्नासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। कानुनी शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन सिट संख्या तोकी पढाइ हुनुपर्ने मागसहित एक जमात खडा भएपछि अदालतले एलएलबी पढ्न सिट संख्या निर्धारण गरी अध्ययापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जसअनुसार ६०० सिट संख्या निर्धारण गरिएको थियो। यस व्यवस्थाको पहिलो शैक्षिक सत्र अध्यापन भइरहेको छ। एलएलबी पढ्न प्रवेश परीक्षामा ४० अंक ल्याउनपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। पहिलो पटकको प्रवेश परीक्षामा सहभागीमध्ये ४२५ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए।

खनाल भन्छन्, “केही समूह कानुनको पढाइ सबैलाई खुला हुनुपर्ने सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्ने धारण राख्छन् भने केही सिट निर्धारण गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसैले यो विषय विवादित हुँदै आएको र भइरहने देखिन्छ।”

उपत्यकाबाहिर कानुन विषयमा निर्धारित सिट संख्याका आधारमा नै पढाइ शुरु भइरहेको छ। तर ल क्यापसमा भने बर्सेनि भर्नाका विषयमा विवाद हुँदै आइरहेको छ।

एलएलबी कार्यक्रममा कति विद्यार्थी भर्ना गर्ने भन्ने विषय विवादित हुँदा ०७५ सालको शैक्षिक वर्षसमेत खेर गएको थियो।