अन्त्य भएको २३ दिनमै बोलाइएको संसद् अधिवेशनमा के-के हुँदैछ ?

नेपाल भ्यूज

अन्त्य भएको २३ दिनमै बोलाइएको संसद् अधिवेशनमा के-के हुँदैछ ?
फाइल तस्वीर

काठमाडौं। संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन भदौ २३ गतेका लागि आह्वान भएको छ। शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन २३ भदौ दिउँसो ४ बजेका लागि आह्वान गरेकी हुन्। यसअघि, सरकारले साउन ३२ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो।

अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्ट सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाअनुसार दल विभाजन भई नयाँ दर्ता भएका दल रोज्न प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भदौ २२ गतेसम्मको समय दिइएको छ। त्यसको भोलिपल्ट सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरेको हो।

एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको करिब महिना दिन पनि नबित्दै किन अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्यो त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डे सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकका लागि अधिवेशन आव्हान गरेको बताउँछन्।

यो अधिवेशनमा के हुन्छ ?
भदौ २३ गते बस्ने अधिवेशनको पहिलो बैठकमा यसअघिका अधिवेशन जस्तै राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्लाई जानकारी गराउने छन्। त्यसपछि सरकारले संसद् अधिवेशन नभएका बेला ल्याएको अध्यादेशहरु संसद्मा टेबल गर्ने छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन अध्यादेश पेस हुनेछ। अधिवेशन अन्त्य भएपछि यसबीचमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत २ भदौमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ल्याएको थियो। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदको सर्मथन भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो। उक्त अध्यादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गर्दै आएको छ।

त्यस्तै, अहिले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउनुको पछाडिको मुख्य कारण अध्यादेशमार्फत पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन गर्न आर्थिक विधेयक ल्याउनका लागि हो। संविधानअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो।

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटलाई परिमाजर्न गर्ने तयारी थालेको थियो। नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी गरेको थियो।

गत भदौ १० गते अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूसँग बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले प्रतिस्थापन विधेयकले विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गर्नुका साथ संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पूँजीगत खर्च बढाउने र पूँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने सुझाब सरकारलाई दिएका थिए।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा वर्तनमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछ भनेर बोलिसकेका थिए। तर, प्रक्रियाअनुसार अहिले अधिवेशन अन्त्य भएसँगै पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटले नै निरन्तरता पाइरहेको छ। संसद्मा अध्यादेश टेबुल भएको ६० दिनसम्म उक्त अध्यादेश जीवित रहन्छ।

सदनमा टेबुल भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश पास हुन सकेन भने पनि एक चौमासका लागि सोही बजेटबाट २५ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ। यस प्रावधानअनुसार आगामी कात्तिकसम्म बजेट अध्यादेशबाटै रकम खर्च गर्न सकिन्छ। त्यसपछि भने सरकारसँग अर्को विकल्प हुने छैन। यो अवस्थामा सरकारले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएकै बजेटलाई निरन्तर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. पाण्डे बजेट प्रतिस्थापन विधेयकबाहेक तत्काल अरु केही बिजनेस नभएको बताउँछन्। ‘‘प्रतिस्थापन विधेयकका लागि नै अधिवेशन आह्वान भएको हो’’, प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘‘अधिवेशन शुरु भएपछि सरकारले अरु के बिजनेस दिन्छ, त्यो अहिले नै टुङ्गो हुँदैन।’’

संसद्मा समीकरण अदलबदल
संसद्मा दलको संख्या र समीकरणमा अदलबदल भएको छ। नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएसँगै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दलको संख्या र समीकरण फेरबदल हुन पुगेको हो। यसअघि प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलको संख्या ४ र तीन दल स्वतन्त्र हैसियतमा थिए।

संसद्मा ठूलो दलको रुपमा रहेको नेकपा एमाले विभाजन भएर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको छ। निर्वाचन आयोगले छुट्टै पार्टीको औपचारिक मान्यता दिएसँगै माधव नेपालको पार्टीले संसद्मा पनि छुट्टै दलको मान्यता पाइसकेको छ।

एकीकृत समाजवादीले दलको मान्यता पाएसँगै दलको कार्यालय सिंहदरबारमा स्थापना भइसकेको छ। साथै दल नेतामा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रियसभाको दल नेतामा वेदुराम भुसाल चयन भइसकेका छन्।

विभाजन भएपनि नेकपा एमाले संसद्मा ठूलो दलको हैसियतमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहने छ। संसद्मा नेपाली कांग्रेस दोस्रो, नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो दलको रुपमा रहने छन्। दुवै दल सत्तापक्षको ‘रो’मा बस्ने छन्।

विभाजनपछि माधव नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी संसद्को चौंथो ठूलो शक्ति बनेको छ। यसअघि जनता समाजवादी पार्टी संसद््को चौंथो ठूलो शक्ति थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएकाले अब माधव नेपालको पार्टी सदनमा सत्तापक्षको ‘रो’मा बस्न छ।

माधव नेपालको दल चौंथो दल बन्दा उपेन्द्र यादवको पार्टी संसद्मा पाँचौँ स्थानमा पुगेको छ भने महन्थ ठाकुरको पार्टी छैटौँ दल बनेको छ। राष्ट्रियसभामा एमाले पहिलो, माओवादी केन्द्र दोस्रो, नेपाली कांग्रेस तेस्रो र माधव नेपालको पार्टी चौथो ठूलो दल बनेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved