विधान मिच्दै, बैठक बस्दै

काठमाडौं। सु-संस्कृत राजनीतिको नारा दिएर आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्दै आएको विवेकशील साझा पार्टीले ठूला दलकै सिको गर्न थालेको छ।

विधि मिच्ने, एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने अनि विभाजनको बाटो रोज्ने नेपाली राजनीतिको नियति नै हो। विवेकशील साझामा पनि त्यही रोग सल्केको छ।

अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले केहीअघि व्यक्तिगत मत भन्दै संघीयताको खारेजी र धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि यो पार्टीभित्रको विवाद सतहमा आएको हो। संयोजक मिलन पाण्डेले मिश्रको प्रस्तावलाई पश्चगामी भन्दै पार्टी त्यता जान नसक्ने मत राखेपछि यो पार्टी विभाजित मनोदशामा छ।

अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डेले आज बेग्लाबेग्लै केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठक डाकेका छन्। पाण्डेले साढे ११ बजे डाकेका छन् भने मिश्रले १२ बजे। विधानत यी दुवै बैठक वैधानिक होइनन्।

विवेकशील साझा पार्टीको विधानअनुसार, केन्द्रीय समितको बैठक डाक्न अध्यक्ष र संयोजक दुवैको सहमति चाहिन्छ। एक्लाएक्लै बैठक डाक्ने अनुमति विधानले दिँदैन।

विधानको दफा २० (१०) अनुसार, प्रथम महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र संयोजकको सहमतिमा काम कारबाही गरिने भनिएको छ। २४ मंसिर २०७७ मा विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकीकरण भएपछिको पहिलो कन्द्रीय समिति बैठकले मिश्रलाई केन्द्रीय अध्यक्ष र पाण्डेलाई केन्द्रीय संयोजक नियुक्त गरेको थियो।

त्यस बैठकले दुवैलाई कार्यकारी अधिकार दिएर बैठक बोलाउने, एजेण्डा तय गर्ने अधिकार दुवैलाई दिएको थियो। यी सहमति केन्द्रीय अध्यक्षले तोडेपछि पार्टीमा संकट आएको संयोजक पाण्डेको दाबी छ।

उनले नेपालभ्यूजसँग भने, “हाम्रो विधानको पहिलो उद्देश्यमै संघीयतालाई संस्थागत गर्ने भनिएको छ। तर अध्यक्षले संघीयताविरोधी प्रस्ताव ल्याउनुलाई के भन्ने ? यस्ता विधानविपरीत कामहरू हुन थालेपछि र पार्टीमा संकट आएपछि छलफल आवश्यक देखियो र मैले डाकेको हुँ।”

उनका अनुसार विधानको ६१ (३) ले बाझिएका दफामा थप व्याख्या आवश्यक भए केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार केन्द्रीय संयोजक गर्न पाउने प्रावधानलाई टेकेर बैठक डाकिएको हो।

अध्यक्ष मिश्र पक्षले भने उक्त प्रावधान प्राविधि त्रुटिवश हुन पुगेको दाबी गरेको छ। मिश्रपक्षीय एक नेता भन्छन्, “एकीकरणपछि साझा पार्टीकै विधान संशोधन गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको हो। अन्य दफामा संयोजकका ठाउमा अध्यक्ष राखियो। तर दफा ६१(३) मा पहिले छुटेछ। साझा पार्टीमा पहिले संयोजक भन्ने पद थियो। त्यो सच्याउन छुटेको हो।”

अध्यक्ष मिश्रको पनि आफूले डाकेको बैठक वैधानिक भएको दाबी गर्छन्। उनले नेपालभ्यूजसँग भने, “मैले कानूनविद्हरूसँग पनि सल्लाह गरें। सहमति हुनै सकेन भने पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्दैन। प्रचलित अभ्यासअुनसार बहुमत सदस्यसहित अध्यक्षले बैठक बोलाउन मिल्छ। त्यसैले बोलाएको हुँ।”

बेग्लाबेग्लै बैठक बस्दै गरेको मिश्र र पाण्डे दुवै समूह यतिबेला आफूसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य पुराउने होडबाजीमा छन्। २६ सदस्यीय सविचावलयमा दुवै पक्ष करीब बराबर अवस्थामा रहेको पार्टी स्रोत बताउँछ।

विवेकशील पार्टीका एक सदस्यका अनुसार साझा पार्टीका तर्फबाट सचिवालय सदस्य बनेका केशव दाहाल, राजेन्द्र पंगेनी र महेश भण्डारी पाण्डे समूहतिर लागेका छन् भने पूर्व विवेकशीलका निर्देश सिलवाल, सञ्जीव भट्टराई र हीरामणि पौडेल मिश्र समूहमा छन्।

प्रकाशचन्द्र परियार, शोभा शाक्य, निरुपमा राय आदि कतै खुलेका छैनन्। एक सय ३० केन्द्रीय सदस्य भएको यो पार्टीमा अहिले मिश्र र पाण्डे समूहबाहेक एकथरी पूरै निष्क्रिय छन् भने केही पार्टी मिलाउन मध्यमार्गी भूमिकामा छन्।

ती सदस्यले सुनाए, “एकीकरणयता ९-१० वटा बैठक भयो होला। ३० जनाजति त पहिलो बैठकपछि देखिएका छैनन्।