नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ (५) ले स्पष्ट रूपमा स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यथाशीघ्र यो स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको छ । यो सवालको सम्बोधनले आदिवासी...