इच्छुक सबै व्यक्तिलाई सरकारले खोप उपलब्ध नगराएको र सहजताका साथ खोप नपाएको अवस्थामा सार्वजनिक सेवा लिनका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयको कुनै कानूनी आधार नभएको रिटमा उल्लेख छ।