गृह र अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णयलाई ‘अधिनायकवादी अभ्यास’ भन्दै विरोध गरेका दलहरू अहिले सत्तामा छँदा पनि त्यो निर्णय सच्याउने सुरसारमा छैनन्।