वन क्षेत्र, मन्दिर, सडक, सार्वजनिक जग्गा सबै भएको हुँदा भूमि व्यवस्थापन आयोगको प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याइने अध्यक्ष बुढाको भनाइ छ। उनले भने, “पन्ध्र दिनभित्र अतिक्रमित जग्गा छोड्न भनिएको छ। नछोडे कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।”