युनेस्कोले सन् २००२ देखि नै लुम्बिनीमा विश्व सम्पदा संरक्षण नियमविपरीत निर्माण कार्य भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । सन् २०२२ मा नेपाल सरकारलाई चेतावनी पत्रसमेत पठाएको थियो ।