उपत्यकाका तीन जिल्लाको यातायात व्यवस्थापन संघीय सरकारले नै हेर्नेगरी कानुन बनेपछि बागमती प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा रिट दायर गरेको छ ।