काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने बित्तिकै आरोपित पदाधिकारी निलम्बित नहुने व्याख्या बहसको विषय बनेको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभामा पेश भई छानबिन समितिमा पठाएपछि मात्रै महाअभियोग प्रस्तावमा प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले दर्ता हुने वित्तिकै आरोपित पदाधिकारी निलम्बित...