सरकारले २०७६ मा परिचयपत्रका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरी नागरिकता वितरणका लागि आधारसमेत तय भइसकेको बताएको थियो। तथापि, उनीहरू अझै जन्मदर्ता र नागरिकताजस्ता संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित छन्।