यसले भारतमा धनी र गरिबबीचको खाडल उल्लेख्य रुपमा बढायो । नवउदारवादमा प्रवेश गर्नु पूर्व भारतका सबैभन्दा धनी १ प्रतिशतले कुल आयको ६ प्रतिशतमात्रै कब्जा गरेका थिए । सन् २०२२ मा आइपुग्दा आयमा उनीहरूको कब्जा २२ प्रतिशतभन्दा धेरै भयो ।