राष्ट्रिय पार्टीबाहेकले स्वतन्त्र चिह्नबाट निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान ‘अन्यायपूर्ण’ रहेको भन्दै साना दलले विरोध गरेपछि आयोगले पुरानै चिह्न दिन छलफल शुरु भएको हो।