निजामती ऐन
विधेयकले प्रशासनिक संघीयताको बाटो खुलाए पनि प्रदेशमाथि संघले अझै पनि नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको टिप्पणी प्रशासनविद्हरूको छ ।
युनिकोड - प्रीति
१७ असार २०८२
Copyright © 2025 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved
