विधेयकमा सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नपाइने गरी गरेको फैसलाको धज्जी उडाउँदै सरकारले माओवादीलाई फाइदा पुग्ने गरी कानुनको ड्राफ्ट गरिएको छ।