यता दलित अधिकारकर्मीहरूले भने यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा दलितविहीन मन्त्रिपरिषद्लाई संविधानविपरीतको मन्त्रिपरिषद् भनेका छन् ।