काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिङ्गीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय  कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आइतबार निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ...