प्रक्रिया बमोजिम नक्सा पास गरेको र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र समेत लिएको देखिएको भन्दै तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ । अदालतले असोज ५ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।